सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा केन्द्रित रहेर सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेललाई रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले केही प्रश्न राखेका छन् ।  

• अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको अवस्था कस्तो छ ?

सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७९–०८०) अनुसार सर्वोच्चमा सम्बन्ध विच्छेदको ६५ वटा लगत भएकामा १५ वटा फस्र्योट भइसकेको छ । असार मसान्तपछि ५० वटा सुनुवाइका क्रममा छन् । त्यसै गरी उच्च अदालतमा लगत एक हजार १२९ रहेकामा ६६६ फस्र्योट भएको र ४६३ वटाको मुद्दा बाँकी छ । देशभरका जिल्लामा ३८ हजार ९८९ लगत भएकामा ९ हजार ५३९ मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । 

पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार देशभरका मुद्दाहरूमा पहिलो र दोस्रो नम्बरमै सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा देखिएका छन् । जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा सबैभन्दा अगाडि नै देखिन्छ । विविध कारणले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा धेरै देखिने अवस्था छ । अहिले मानिसहरू आफ्नो अधिकारप्रति संवेदनशील भएका र वैदेशिक रोजगारका कारण पनि सम्बन्धविच्छेद धेरै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिन्छ । सम्बन्धविच्छेद जस्ता नितान्त पारिवारिक र व्यक्तिगत मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा हामीले कसरी चाँडो गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्दै आएका छौँ । 

• जिल्ला र उच्च हुँदै सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा सर्वोच्चसम्म आउने गरेको देखियो, पारिवारिक मुद्दा तत्काल छिन्नुपर्नेमा सर्वोच्चसम्म आइपुग्ने अवस्था किन आउँछ ?

सम्बन्ध विच्छेदका लागि कानुनले निर्धारण गरेको जुन क्राइटेरिया छ, त्यसअनुसार कतिपय कुरा मिट नगरेको अवस्थामा जिल्लाको फैसला विरुद्ध उच्च र सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ । सम्बन्ध विच्छेदजस्तो पारिवारिक मुद्दालाई छिटो टुंग्याउने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट पारिवारिक इजलासको अवधारणा ल्याएर काठमाडौँ, कास्की लगायत जिल्लामा पारिवारिक इजलास पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ । मुद्दाको प्राथमिकताका क्रममा पारिवारिक विवादका अंश, माना–चामल र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दालाई अन्य मुद्दाभन्दा प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्दै आएको अवस्था छ ।

• सम्बन्ध विच्छेदमा परिवारका दुई पक्ष हुन्छन् । त्यसमा बालबालिका पनि हुन्छन्, बालबच्चाको सुरक्षाका लागि अदालतबाट कस्ता निर्णय भएका छन् ?

बाल न्यायको संरक्षणको सन्दर्भमा ‘बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द चाइल्ड’ भन्ने प्रिन्सिपल छ । यसलाई बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालबालिकाको हितबारे व्यवस्था गरेकै छ । 

सम्बन्ध विच्छेद गर्दा मूल रूपमा पाँच वर्षमुनिका बच्चा भएमा कसले संरक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पक्ष–विपक्षमा सहमति भएमा सहमति अनुसार हुन्छ । अन्यथा कोर्टले आवश्यकता अनुसार न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर इजलासबाट बच्चाका लागि राम्रो कसरी हुन्छ भनेर उपयुक्त आदेश गरेकै अवस्था छ । बच्चाहरूलाई कानुनले १८ वर्ष नपुगेसम्म नाबालक मानेको सन्दर्भमा संरक्षक बस्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम कोर्टबाट आदेश भएर बालबालिकाको हितमा निर्णय भएको अवस्था छ ।

• सम्बन्ध विच्छेदलाई कम गर्न अदालतले मेलमिलापमा जोड दिने लगायत प्रयास गरेको छ कि ? 

सम्बन्ध गाँस्ने विषय धेरै कुरामा निर्भर गर्छ । गाँसिएको सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा आउँदा भावनात्मक दरार आउने रहेछ । कतिपय अवस्थामा वैदेशिक रोजगार र बसाइँसराइका कारण परिवारसँग सँगै बस्ने वातावरण नहुँदा आ–आफ्नो गरौँ भन्ने अवस्था पनि हुँदो रहेछ । सो विषयलाई कानुन बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने र कानुनले सशक्तीकरण पनि गरेको अवस्था छ । मुद्दामार्फत सम्बन्ध विच्छेद गर्न अदालतमा जाने अभ्यास बढ्दै गएको छ । न्याय पाउने अवस्था हुन्छ भनेर मानिसहरू अदालतमा आएर कानुनी रूपमै छुट्टिने ट्रेन्ड बढेको छ । त्यस कारण पनि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढिरहेका छन् । 

सम्बन्ध विच्छेद घटाउन रणनीतिक योजना बनिरहेका छन् कि ? 

सर्वोच्चले २०८१ साउन १ बाट पञ्चवर्षीय योजना लागु गरेको छ । त्यसमा ‘सबैका लागि न्याय’ भन्ने मिसन परिदृश्य छ । योसँग सम्बन्धित हामीले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । संविधान र कानुनप्रति आस्था; स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई हामीले मूल्यका रूपमा लिएका छौँ । 

न्याय सम्पादन र पहुँच हाम्रो प्राथमिकतामा छ । न्यायका लागि ढोका हामीले खुला राख्ने सन्दर्भमा रणनीतिक योजनाले पनि मानिसलाई छिटो–छरितो न्याय प्राप्त होस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ । पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना बमोजिम देशभरका अदालतबाट वार्षिक कार्ययोजना बनाएका छौँ । 

कुल ५० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापमा पठाउने र तीमध्ये ५० प्रतिशत मेलमिलापबाट टुंग्याउने भन्ने पछिल्लो योजनाको मूल कार्य अन्तर्गत परेको छ । त्यसैले हामीले मेलमिलापलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ । मेलमिलापबाट जिल्लामै मुद्दा टुंगिए उच्च र सर्वोच्चमा आउने अवस्था हुँदैन । मेलमिलापबाट टुंगिएको अवस्थामा दुवै पक्षले न्यायको अनुभूत गर्न सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसमा जोड दिएर काम गरिरहेका छौँ । 

‘मिट द जज’ र ‘आउटरिच’ कार्यक्रममार्फत न्यायाधीशहरू फिल्डमा गएर मुद्दाका पक्षसँग सैद्धान्तिक कुरामा छलफल पनि गर्नुहुन्छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहारमा सुधार गरेर मुद्दा छिटो टुंग्याउनेबारे योजनाबद्ध तवरले हिँडिरहेको अवस्था छ ।