काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको यतिखेर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा चलिरहेको छ । राउतले २०८१ भदौ १२ मा पत्नी सोनी सिन्धु रानीलाई प्रतिवादी बनाएर ललितपुर जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेका थिए । 

न्यायाधीश टेकराज जोशीको इजलासले सो मुद्दा मेलमिलापमा पठाउन आदेश गरेको छ । राउतले सन्तान आफैँसँग राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरू अहिले छुट्टाछुट्टै बस्छन् । आफ्नो तलबको आधा अर्थात् ३३ हजार रूपैयाँ राउतले पत्नीको खातामा पठाउने गरेका छन् । जानकारहरूका अनुसार उनीहरूको सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्किने सम्भावना छैन । 

०००

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले पनि पारिवारिक विघटन बेहोरेका छन् । उनले पत्नी ललिताकुमारी राउतसँग २०७७ मंसिरमा सम्बन्ध विच्छेद गरे । राउतले डिभोर्सबारे संसदीय समितिमा स्पष्टीकरण दिँदै भनेका थिए, ‘दुर्भाग्यवश, हाम्रो दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन सकेन । हामीले अलग बस्ने निर्णय लियौँ ।’ 

ललिताकुमारीले अर्काको बच्चालाई आफ्नो भनेर जन्मदर्ता गराएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसपछि नै उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो ।

०००

काठमाडौँ महानगरपालिका–२ की श्रेया (नाम परिर्वतन)को दुई वर्षअगाडि विवाह भएको थियो । श्रीमान् रोजगारीका लागि युरोपतिर थिए । यहीबिचमा उनीहरूबिच सम्बन्धमा खटपट आयो र उनीहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगे ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँमा गत साता भेटिएकी श्रेयाले भनिन्, ‘सम्बन्ध–विच्छेदपछि स्वतः अंश पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएका कारण अंश दाबी गरिनँ । सम्बन्ध नै नरहेपछि सम्पत्तिको के लोभ गर्नु ।’ 

यो पनि

‘अहिले विवाह व्यक्तिको चाहना र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ’

‘सम्बन्ध विच्छेदलाई मेलमिलापमा टुंग्याउन प्राथमिकता दिएका छौँ’

• बढ्दो सम्बन्ध विच्छेद

सर्वसाधारण नागरिकदेखि चर्चित कलाकार, नेता, उच्च पदस्थ व्यक्तिले समेत सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पछिल्लो समय हामीकहाँ सामान्यजस्तै भएको छ । 

सम्बन्ध विच्छेदको असर दम्पतीलाई मात्रै पर्दैन, यसमा सबैभन्दा बढी सिकार सन्तान हुने गरेका छन् । बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद हुँदा सन्तान पनि आमा वा बुवाको स्नेहबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले सकेसम्म बुझेर, बुझाएर, सच्चिएर सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदा राम्रो हुने समाजशास्त्रीको सुझाव छ ।

पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा सम्बन्ध विच्छेद बढेको देखिन्छ । देशभरिका अदालतमा देवानी मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा जग्गा, लेनदेन र ठगीका छन् भने त्यसपछि सम्बन्ध विच्छेदका । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७९–०८०) अनुसार, पछिल्ला वर्षमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नेहरूको संख्यामा वृद्धि भएको छ । 

सर्वोच्चको तथ्यांक अनुसार, पछिल्ला पाँच वर्ष (२०७५/०७६–२०७९/०८०) मा देशभरका अदालतहरूमा एक लाख ५३ हजार ७४५ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये वर्ष २०७५/७६ मा कुल २३ हजार ३११ मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका थिए भने वर्ष २०७९/०८० मा ४० हजार १८३ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भए । यो पाँच वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा क्रमशः बढेको देखिन्छ । वर्ष २०७६/७७ मा देशभरका अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका २५ हजार ४३२ मुद्दा, वर्ष २०७७/०७८ मा २७ हजार ४२५ मुद्दा र वर्ष २०७८/०७९ मा ३७ हजार ४३४ सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । 

पछिल्ला पाँच वर्षमा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइकेलका अनुसार सम्बन्ध विच्छेदका अधिकांश मुद्दा जिल्लामै टुंगिन्छन् भने केही उच्चमा पुगेर टुंगिने गरेका छन् । यी दुई तहमा चित्त नबुझेकाहरू सर्वोच्चसम्म पुग्ने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत आउने सम्बन्ध विच्छेदका अधिकांश मुद्दामा सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद र अरु धेरै कठिनाइ जोडिएको पाइन्छ । वर्ष २०७५/७६ मा सर्वोच्चमा ४६ वटा र उच्चमा ४८० सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए भने वर्ष २०७९/०८० मा सर्वोच्चमा ६५ वटा र उच्चमा एक हजार १२९ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यी पाँच वर्षमा सर्वोच्चमा कुल २७५ वटा मुद्दा दर्ता भए भने उच्चमा तीन हजार ६४७ मुद्दा दर्ता भए । 

• कानुनी व्यवस्था

औपचारिक रूपमा पति–पत्नीबिचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य हुनुलाई सम्बन्ध विच्छेद भनिन्छ । हामीकहाँ मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले व्यवस्था गरे अनुसार पति–पत्नी दुवैले चाहेमा जहिलेसुकै सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छन् । यद्यपि यस संहिताले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पति र पत्नीका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । पतिले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा निवेदनमा पत्नीका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ । 

पतिले चार आधारमा सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दर्ता गर्न मिल्छ । 

• पहिलो आधार— कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थाबाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरीबिना तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा । 
• दोस्रो आधार— पत्नीले पतिलाई खान–लाउन नदिएर घर निकाला गरिदिएमा । 
• तेस्रो आधार— पत्नीले पतिको अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा वा मानसिक र शारीरिक कष्ट हुने कुनै प्रपञ्च गरेमा । 
• चौथो आधार— पत्नीले परपुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको ठहरिएमा । 

त्यसैगरी पत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पनि केही आधार चाहिन्छ ।

• पहिलो आधार— कानुन बमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पति–पत्नी भिन्न बसेको अवस्थाबाहेक पतिले पत्नीको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा । 
• दोस्रो आधार— पतिले पत्नीलाई खान लाउन नदिएमा । 
• तेस्रो आधार— पतिले पत्नीको अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेमा वा ठुलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने प्रपञ्च गरेमा । 
• चौथो आधार— पतिले अर्को बिहे गरेमा । 
• पाँचौँ आधार— पतिले अन्य महिलासँग यौन सम्पर्क राखेको ठहरिएमा । 
• छैटौँ आधार— पतिले पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको ठहरिएमा । 

दम्पतीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गएर निवेदन दिन सक्छन् । जसलाई फिरादपत्र भनिन्छ । पति वा पत्नी जो–कोहीले मुद्दा दर्ता गरेपछि अर्को पक्षलाई अदालतले जानकारी गराउँछ । यस्तो जानकारी पाएपछि अर्को पक्षले फिरादपत्रको प्रतिउत्तर दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल सो मुद्दाको अदालती प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

पति–पत्नीले सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे भने दुई–तीन दिनमै सबै प्रक्रिया सकिन्छ । त्यसका लागि दम्पतीबिच अगाडि नै सम्पत्तिको बाँडफाँट, सन्तान छन् भने उनीहरूको पालनपोषणबारे छलफल र सहमति हुनुपर्छ । 

एउटा पक्षले सम्बन्ध विच्छेदको माग गरेको तर अर्को पक्ष सम्बन्ध विच्छेद गर्न राजी नभएमा अदालतले मेलमिलापका लागि पठाउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको आधार हेरी थप प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । सहमतिमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको होइन भने प्रमाण जुटाउनदेखि पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया सकिन कम्तीमा एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समय लाग्न सक्छ ।

• कारण

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कुइकेलका अनुसार विभिन्न अवस्थाले सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेका छन् । पछिल्ला मुद्दाहरू हेर्दा सम्बन्ध विच्छेद हुनुको पछाडि कानुनको जानकारी, शिक्षा वा चेतनामा वृद्धि, हिंसा विरुद्धको सचेतना र वैदेशिक रोजगारी आदि अवस्था देखिन्छन् । 

समाजशास्त्री डा. दिनेश प्रसाईं महिला सशक्तीकरणका कारणले पनि सम्बन्ध विच्छेद बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘महिलाहरूले पहिले चरम विभेद पनि सहेर बस्थे, तर अहिले शिक्षा र चेतनाका कारण महिलाले विभेद सहँदैनन् । त्यसबाट मुक्ति खोज्छन्,’ डा. प्रसाईले रातोपाटीसँग भने, ‘हिजो घरेलु हिंसाबाट पीडित महिला समाज, घर र माइतीले के भन्लान् भन्ने डरले पीडा लुकाएर बस्ने गरेका थिए ।’ 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वसचिव एवं अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरे सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू पछिल्लो समय गाउँमा भन्दा सहरमा बढेको बताउँछन् । यसो हुनुको पछाडि शिक्षा, चेतनासँगै गरिखाने अवसरहरूले पनि भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । ‘सम्बन्ध विच्छेद हुनुमा कतिपय अवस्थामा महिला हिंसाका घटनादेखि सम्बन्धलाई बलियो बनाउने समझदारीको कमी पनि जिम्मेवार छन्,’ उनले भने । 

पछिल्ला वर्ष वैदेशिक रोजगारी, सहर केन्द्रित हुँदै गएको बसाइँसराइ, आफ्नो हक–अधिकार र कानुनबारेको जानकारी आदिले पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटना बढेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको बुझाइमा सम्बन्ध विच्छेद स्वाभाविक कानुनी प्रक्रिया हो । उनका अनुसार विगतमा शिक्षा नहुँदा, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा र धार्मिक कारणले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न अदालतसम्म पुग्न डराउने अवस्था थियो । 

‘पहिले समाजमै मेलमिलाप गराइन्थ्यो । पञ्चायत भेला गरेर गाउँका अगुवाहरूले यस्ता घटना मिलाउने गर्थे,’ पूर्वन्यायाधीश लाल भन्छन्, ‘तर अहिले सबै सचेत भएका कारण समाजमा मिलाउने भन्दा पनि अदालतमा पुगेर सुटुक्क मिलाउने अनि अलग–अलग बस्ने गर्छन् ।’

उनका अनुसार पारिवारिक विग्रह आउनुका धेरै कारण छन् । सम्बन्ध विच्छेद हुनुमा खासगरी प्रविधिको विकास, सामाजिक सञ्जाल र वैदेशिक रोजगारीको पनि भूमिका रहेको पूर्वन्यायाधीश लालको बुझाइ छ । ‘मिलेर बस्नुपर्छ, घर गरेर खानुपर्छ, श्रीमान्लाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बिस्तारै भत्कँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा आवेशका कारण पनि सम्बन्ध–विच्छेद गर्न होमिनेहरू बढेका छन्,’ उनी भन्छन् । 

झट्ट हेर्दा वैदेशिक रोजगारीका कारण सम्बन्ध विच्छेद गर्ने घटना समाजमा बढी देखिए पनि तथ्यांकले यस्तो पुष्टि नगर्ने समाजशास्त्री डा. टीकाराम गौतम बताउँछन् । ‘अहिले सम्बन्ध विच्छेदको दर बाहिर गएकामा बढी छ कि नेपालभित्रै रहेकामा बढी छ भनेर हेर्दा बाहिर जानेहरूमा बढी छैन । घटनाहरूमा हामी त्यस्तो देख्छौँ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘समग्रमा सम्बन्ध विच्छेदको दर बढ्नुका बहु कारण हुन सक्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएर सम्बन्ध विच्छेद बढ्यो भनेर भन्न मिल्दैन तर यसले परिवारका सदस्यबिच अन्तक्र्रिया कम हुन्छ । विदेश जाँदा उनीहरूले सोच्ने कुरा, देखेको कुरा, कमाउने तरिका फरक हुन्छ । यसको प्रभाव दाम्पत्य जीवनमा पर्‍यो भने सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना बढ्न पनि सक्छ ।’

सम्बन्ध विच्छेदको असर दम्पतीलाई मात्रै पर्दैन, यसमा सबैभन्दा बढी सिकार सन्तान हुने गरेका छन् । बाबुआमाको सम्बन्ध विच्छेद हुँदा सन्तान पनि आमा वा बुवाको स्नेहबाट टाढा हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले सकेसम्म बुझेर, बुझाएर, सच्चिएर सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदा राम्रो हुने सुझाव डा. गौतमको छ । 

‘एक–अर्कादेखि टाढा बस्नुपर्दा अरुका विभिन्न कुरा सुनेर दूरी बढेको छ भने छलफल गर्न सकिन्छ । सम्बन्ध विच्छेदका कुरालाई बल पुर्‍याउने कुराहरू जे जति छन्, तिनीहरूलाई कम गरेर पारिवारिक मिलनलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ,’ डा. गौतम भन्छन्, ‘यसका लागि सरकारले अथवा सरोकारवाला निकायले काम गर्न सक्छन् । तिनीहरूले विभिन्न पक्षहरू केलाएर दम्पतीलाई सम्बन्धमा रहन प्रेरित गर्न सक्छन् । अनावश्यक र अनुचित खालका सम्बन्ध निर्माण नगर्न सचेत गराउन सक्छन् ।’ 

• सबैभन्दा बढी मुद्दा काठमाडौँमा 

सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हुने गरेका छन् । यहाँका श्रेस्तेदार रामु शर्माका अनुसार प्रत्येक वर्ष एक हजार ५०० देखि दुई हजार ५०० सम्म मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन् । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा यहाँ दुई हजार ५०० सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मंसिर २६)सम्म ७०० हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पछिल्ला पाँच महिनामा दर्ता भएका सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा

काठमाडौँपछि मोरङ, सुनसरी, ललितपुर, भक्तपुर, धनुषा लगायत जिल्लामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी दर्ता भएका छन् । जनघनत्व धेरै भएका जिल्ला र सहरी इलाका भएका क्षेत्रमा धेरै मुद्दा रहेको तथा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दामा पनि बढी रहेको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

प्रदेशका हिसाबले हेर्दा वागमती प्रदेशका अदालतहरूमा सबैभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेदका घटना हुने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक अनुसार, बागमती प्रदेशमा हरेक महिना २५० सम्म सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दायर हुने गरेका छन् । यस्तै, मधेस प्रदेशमा एक सय हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । सबैभन्दा कम सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुनेमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । कर्णालीमा प्रत्येक महिना १० वटा हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । 

यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा अदालतहरूमा हरेक महिना १५ देखि २५ वटासम्म सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दा पर्ने गरेका छन् ।