काठमाडौँ । सरकारका पछिल्लो आर्थिक विवरणहरू हेर्दा बाह्य क्षेत्रका रूपमा रहेका विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर बचत, रेमिट्यान्स आप्रवाह लगायतको अवस्था सकारात्मक छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति करिब २२ खर्ब पुगेको छ ।

शोधानान्तर स्थिति झन्डै २ खर्बले बचतमा छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह १५ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । तर अधिकांश आन्तरिक सूचक भने सकारात्मक छैनन् । बैंकमा अत्यधिक लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । ब्याजदर न्यून हुँदा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । नयाँ उद्योग, व्यवसाय खोल्ने र लगानी गर्नेहरू छैनन् भन्दा फरक पर्दैन । यसको मतलब निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वास छैन । 

नयाँ कर्जाको माग नहुनु र बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रिनु अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । व्यवसायीहरू कोरोना महामारीयता समस्यामा देखिएको अर्थतन्त्रमा हालसम्म पनि उत्साह देखिन नसकेको बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल निजी क्षेत्र नफस्टाइकन अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रको गतिविधि नबढ्दा सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । राजस्व पनि खुम्चिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको मुख्य कारण बजारमा माग छैन । माग नभएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू लगानी गर्न डराएका छन् ।’ बजारको कुनै पनि क्षेत्रमा उत्साह नभएको उनको भनाइ छ । 

पछिल्ला केही वर्षदेखि समग्रमै बजार माग घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । विकास निर्माणका गतिविधि सुस्त छन् । घरजग्गा कारोबार छैन । महँगी बढेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । भइरहेका विकास निर्माण पनि निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेका छन् । स्तरोन्नतिका नाममा जथाभाबी सडक भत्काएर छोड्दा ढुवानीको लागत बढेको छ ।

विकास निर्माण सुस्त भएकाले सिमेन्ट, छड, इँटालगायत वस्तुको उत्पादन घटेको छ । भर्खरै व्यवसायीहरूले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा कम्तीमा १०० रुपैयाँ बढाएका छन् । व्यवसायीहरू अन्य मात्रै नभए उपभोग्य वस्तुको माग समेत घटेको बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल आम उपभोक्ताहरू खर्च गर्न नै डराइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘बजारमा माग छैन भने हामीले उत्पादन मात्र गरेर कहाँ हुन्छ रु खपत बढेपछि यो उत्पादन बढाउन सकिन्छ र मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।’ पछिल्ला केही वर्षमा उपभोग्य सामग्रीको माग समेत घटेको अग्रवालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अन्य वस्तुमात्रै होइन, दैनिक रूपमा उपभोग हुने सामग्रीको समेत बजार खुम्चिएको छ ।’

सरकारी नीतिका साथै युवाको विदेश पलायन र भन्सारको चोरीनिकासीले पनि आन्तरिक बजारमा प्रभाव पारेको छ । चोरी निकासी गरेर सामग्री भित्र्याउँदा सरकारले आम्दानी मात्रै गुमाएको छैन, व्यापार व्यवसायमा पनि असर गरेको छ ।

अग्रवालका अनुसार यतिबेला देशभरका लगभग सबै उद्योगहरू ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । ‘उद्योग, कलकारखाना कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत क्षमतामा चले भने प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । मूल्य सस्तो पर्छ । तर अहिले मुस्किलले ४० प्रतिशतमा चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तरलता थुप्रिनु, विदेशी सञ्चिति आवश्यकताभन्दा बढी हुनु, विकास निर्माण सुस्त हुनुजस्ता सूचकले आर्थिक अवस्था मन्दीमै रहेको देखिन्छ ।’ अग्रवाल यतिबेला मुलुकको आन्तरिक बजार निकै सुस्त रहेको बताउँछन् ।

अग्रवालको भनाइमा सरकारी नीतिका साथै युवाको विदेश पलायन र भन्सारको चोरीनिकासीले पनि आन्तरिक बजारमा प्रभाव पारेको छ । चोरी निकासी गरेर सामग्री भित्र्याउँदा सरकारले आम्दानी मात्रै गुमाएको छैन, व्यापार व्यवसायमा पनि असर गरेको छ । अग्रवाल भन्छन्, ‘भन्सार छलीको सामान सस्तो हुने नै भयो । उस्तै सामान सस्तोमा छ्यापछ्याप्ती पाएपछि कसले महँगो हाल्छ ?’ यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले भन्सार नाका र सीमानमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भन्सारमा कडाइ गरेपछि राजस्व बढ्ने र बजेट घाटा पूर्ति गर्नसमेत सघाउने अग्रवालको भनाइ छ । 

बजार माग नहुनुको अर्को पक्ष उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको कमी पनि हो । आयमा कमी आएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर मागमा परेको जानकारहरू बताउँछन् । कोरोनाकालमा धेरै उद्योग, व्यवसाय कलकारखानाले कामदार कटौती गरे, सुविधा घटाए । त्यसयता पनि कर्मचारीको तलब बढेको छैन । त्यसको सीधा असर आयमा परेको र बजारमा प्रभाव परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्रध्यापक डा. भरत न्यौपाने बताउँछन् ।

विकास खर्च नहुँदा पनि समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा ११ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । विकास सुस्त हुँदा निर्माण सामग्रीको बजार स्वतः ओरालो लागेको छ । जानकारहरू कर प्रणालीको पुरानो शैलीले पनि नेपाली बजार प्रभावित भएको छ ।

‘आय घटेपछि स्वाभाविक रूपमा मानिसको क्रयशक्ति पनि कमजोर हुने नै भयो । जसले गर्दा अत्यावश्यक वस्तु पनि फारो गरी चलाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘यसले बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त भत्काएको छ । मूल्य पनि बढेको छ ।’

त्यसका साथै विकास खर्च नहुँदा पनि समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । चालु आवको पाँच महिनाको अवधिमा ११ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । विकास सुस्त हुँदा निर्माण सामग्रीको बजार स्वतः ओरालो लागेको छ । जानकारहरू कर प्रणालीको पुरानो शैलीले पनि नेपाली बजार प्रभावित भएको छ ।

न्यौपानेका अनुसार भारतमा कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरेर वस्तुको लागत घटाइएको छ । भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) मार्फत करमा बहुदर अपनाएको छ । आमउपभोगका वस्तुमा कम र विलासी वस्तुमा उच्च दर छ ।

तर नेपालमासबै वस्तुमा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ । यसको सोझो असर बजारमा परेको न्यौपानेको भनाइ छ । ‘भारतीय बजारमा सस्तोमा पाइने, तर नेपालमा त्यही सामान उच्च दरको राजस्वका कारण बढी पर्ने भएपछि त्यस्ता वस्तुको अनधिकृत आयात भइरहेको छ । अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति भारतबाट हुन्छ । सीमावर्ती भारतीय बजारमा किनमेलको प्रवृत्ति बढेका नेपाली बजारमा माग कसरी बढ्छ रु,’ उनले भने ।