काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विज्ञ तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले थरीथरीका सुझाव दिएका छन् । बुधबार संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा उनीहरूले आ–आफ्नो सुझाव दिएका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा केदारभक्त माथेमाले शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा धकेल्न नहुने बताए । शिक्षकलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउनुपर्ने र त्यसका लागि दलमा आबद्धता त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । तालिम प्राप्त शिक्षक हुँदाहुँदै सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा कमजोर रहेको बताउँदै उनले नयाँ बन्ने ऐनमा ती कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने प्रस्ट पारे । शिक्षकलाई राजनीतिमा धकेल्ने काम भइरहेको भन्दै उनले यसले शिक्षा क्षेत्र धराशायी हुँदै गएको बताए ।

‘भान्से मेरो घरप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, न कि टाढाको छिमेकीप्रति । त्यसैले शिक्षालाई स्थानीय तहमै अधिकार दिनुपर्छ,’ माथेमाले भने ।

अहिले निजी क्षेत्रमा सहभागी बढिरहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक विद्यालयहरू भागाभागको अवस्थामा रहेको प्रस्ट पारे । अब बन्ने ऐनमा सार्वजनिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने खालका विषयहरू समेट्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउनुअघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्न सुझाव दिए । हरेक बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति संविधानले गरे पनि व्यवहारमा त्यो हुन नसकेको बताउँदै उनले ऐन बनाउँदा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए ।

शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्दै निजी लगानीलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने शर्माले बताए । निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तत्कालै गर्न नसकिने भए पनि राज्यले सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न सकेमा सहज हुने उनको भनाइ छ । निजी लगानीका विद्यालयको हकमा निश्चित समय दिएर सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने वा त्यो गर्न नसकेको खण्डमा राज्यले नै राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनले प्रस्ट पारे ।

शर्माले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्दै निजीमा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि न्यूनतम भौचर प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिए । विदेशी बोर्डका विद्यालयका विषयमा विधेयकमा ठोस विषय आउनुपर्ने उनको अर्को सुझाव थियो । विदेशी बोर्डलाई नेपालमा ल्याएर चलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको विषयमा समेत विधेयक पेचिलो बन्दै गएको बताउँदै शर्माले त्यसका लागि २÷३ वटा विकल्प अघि सारे । स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाएर स्थानीय तहले नै प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । त्यस्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट समेत प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्न सकिने उनले बताए ।

राहत शिक्षकको हकमा एक पटकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउनुपर्ने र त्यसपछि राहत शिक्षक राख्ने बाटो सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

शिक्षकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र शिक्षकको पेसागत हकहितका लागि पेसागत महासंघको व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।

अहिलेको कोर्ष पढाएर नेपाली विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक बनाउन नसकिने बताउँदै उनले त्यसका लागि संघीय सरकारले विशेषखालका विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने धारणा राखे । जुनसुकै विषय पढेकालाई शिक्षकमा नियुक्त गर्र्दा उनीहरूलाई शिक्षणका लागि विशेषखालको तालिम अनिवार्य गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

शिक्षाविद् प्राडा मीनबहादुर विष्टले सार्वजनिक शिक्षा भनेको राजनीतिक विषय भएको बताए । नेपालमा मात्र नभइ संसारका अधिकांश देशमा राजनीतिक स्वार्थ, व्यापारिक स्वार्थ लगायत विभिन्न चक्रव्यूहमा सार्वजनिक शिक्षा फसेको उनले जिकिर गरे ।

निजी पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई राज्यलाई न्यूनतम भौचर दिनुपर्ने विषयमा उनले विरोध जनाउँदै यसले सार्वजनिक विद्यालय झन् कमजोर हुने बताए । संसारमा जुनसुकै देशको कुरा गर्दा पनि भौचर प्रणाली फेल खाएको बताउँदै उनले त्यसबारे सोच्नुपर्ने बताए ।

विद्यालयको स्थायित्व प्रमुख विषय भएकाले ऐन त्यही अनुसार आउनुपर्ने विष्टको भनाइ थियो । शिक्षक राज्यको भए पनि ज्यामीको जस्तो व्यवहार गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षकलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने शिक्षकको ठुलो संकट पर्ने चेतावनी दिए ।

विश्वका विकसित देशहरूमा शिक्षकको अभाव भएपछि अन्य देशबाट मगाउने गरेको स्मरण गर्दै विष्टले भने, ‘नेश्नल रिसोर्स भनेको शिक्षक हुन् । शिक्षकलाई ज्यामीको व्यवहार गरियो भने ठुलो संकट आउन सक्छ ।’ एजुकेशन इनोभेसनका लागि विद्यालयहरूले लगानी गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यस्तो गर्न सकियो भनेमात्रै विद्यालय सक्षम हुने बताए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर टंकनाथ धमलाले शिक्षकलाई एउटा पालिकामा मात्रै वञ्चित गराउन नहुने बताए । शिक्षक खासमा राष्ट्रियमात्र नभइ अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै हुने बताउँदै उनले शिक्षकलाई एउटा पालिकामा थन्क्याएर राख्न नहुनेमा जोड दिए ।

उनले शिक्षक नियुक्तिको मापदण्डमा विगत केही वर्षदेखि पार्टीका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए ।

शिक्षक कर्मचारीको परीक्षणकाल समान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘महिला शिक्षकको परीक्षणकाल ६ महिना हुन्छ । पुरूष शिक्षकको एक वर्ष । महिला शिक्षकले ६ महिनामै सिक्ने र पुरूष शिक्षक पूर्ण हुन एक वर्ष लाग्ने हो ?’ महिला र पुरूषमा विभेद गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

अर्का शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्कीले के कारणले निजी विद्यालय चाहिने हो भन्ने खोज्नुपर्ने बताए । विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने भनिएको अवस्थामा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

दलीय राजनीतिबाट शिक्षालाई मुक्त गराउनका लागि आमसहमति हुनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । ऐनमा गुणस्तरीय शिक्षाको विषय कहीँ–कतै उल्लेख नभएको बताउँदै उनले त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्का शिक्षाविद् डाक्टर विनय कुसियतले विधेयकको प्रस्तावनामै शिक्षा के हो ? सार्वजनिक शिक्षा के हो ? राज्यको दायित्व के हो ? गुणस्तरको दायित्व के हो ? जस्ता विषयको उत्तर खोज्नुपर्ने बताए ।

शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने मोडल के हो भन्नेबारे समेत प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । राजनीतिक गन्धभन्दा पनि दलीय गन्धका कारण शिक्षा क्षेत्र बिग्रिरहेको उनले बताए ।

बाल विकास विशेषज्ञ डाक्टर मिनाक्षी दाहालले बाल विकास भनेको कक्षा १ को तयारीमात्रै नभइ जीवनकै सिकाइ भएको बताइन् । विधेयकमा आधारभूत भनेको ईसीडीदेखि कक्षा ८ सम्म किन भनिएको भन्दै उनले प्रश्न गरिन् । बाल विकास कक्षाको लागि पूर्वशिक्षा तालिम अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अटिज्म विशेषज्ञ डाक्टर सुनिता मलेकु अमात्यले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विषयमा गम्भीर विषयहरू आउनुपर्ने बताइन् । अपाङ्गता तथा अटिज्म भएका बालबालिकाको सिकाइका लागि के गरिरहेका छौँ र अबको सिकाइका लागि के गर्छौं भन्ने कुरा ऐनमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अपाङ्गता भएका बालबालिकाको पहुँच सहज पुग्न नसक्ने बताउँदै अमात्यले त्यसका लागि राज्य नै गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् ।

पूर्वसचिव जनार्दन नेपालले विधेयक संघीयता केन्द्रितभन्दा पनि मन्त्रालय र शिक्षक केन्द्रित भएको बताए । विद्यार्थीलाई मुख्य केन्द्रमा राखेर ऐन आउनुपर्ने उनले बताए ।

विधेयकमाथि शिक्षाविद् डाक्टर ब्रजेश पन्त, शिक्षाविद् डाक्टर तुलसी थपलिया, प्रधानाध्यापक महेन्द्र विष्ट, सन्तोष कोइराला, शिक्षाविद् टीका भट्टराई लगायतका विज्ञहरूले आफ्नो धारणा तथा सुझाव दिएका थिए ।