काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विशेष साधारणसभा र त्यसबाट पारित भएको भनिएको संशोधित विधानका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रमा एनओसीभित्रको अदालती विवादको निरुपण नभएसम्म विशेष साधारणसभाबाट पारित गरेर पठाइएको विधान अनुमोदन हुन नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ ।  

स्विट्जरल्याण्डस्थित आईओसीबाट बुधबार नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘चलिरहेका अदालती मुद्दाहरूको बारेमा स्पष्टता नभएसम्म हामी ३ र ४ डिसेम्बरमा सम्पन्न साधारणसभाका सम्बन्धमा तपाईंलाई जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा हुने छैनौं।’ यो पत्रसँगै निर्वाचनको सँघारमा संस्थाको विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने श्रेष्ठको चलखेलमा झट्का लाग्ने भएको छ । 

जसरी पनि तेस्रो पटक एनओसीको अध्यक्ष बन्ने योजनामा रहेका श्रेष्ठले यसका लागि अदालतको आदेशको समेत उपहास गरेका थिए । यतिमात्र होइन, एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेका थिए ।  उनले उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई लत्याउँदै एक साताअघि विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गराएर आफ्ना लागि फेरि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेको भएपनि विश्व खेलकुदको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले ब्रेक लगाएको हो । 

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हालको विधानले अध्यक्ष र महासचिवलगायत कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिँदैन । अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारण सभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्‍याउने प्रयास गरेका हुन् । 

एनओसी विधानको दफा २५ (क) मा भनिएको छ, ‘कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुनेछ । अध्यक्ष र महासचिवलगायत सबै सदस्यहरू लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुने छैनन् ।’

श्रेष्ठ दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन् । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल सकिएको थियो । तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए ।

त्यो अवधि पनि समाप्त भएपछि अब एनओसीका वर्तमान पदाधिकारीहरूसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले अध्यक्ष श्रेष्ठले बहुमतको आडमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान नै संशोधन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

विधान संशोधनका लागि श्रेष्ठले विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।

श्रेष्ठले भने विशेष साधारण सभा गर्नु अघिसम्म आफूहरुलाई अदालतको आदेशको विषयमा केही जानकारी नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । ‘हाम्रो साधारण सभा बिहान ०९ः३० बजे नै सकिएको थियो । विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्य नगर्नु भनी अदालतबाट भएको आदेश भने हामीले औपचारिक रूपमा दिउँसो २ः३० बजेमात्र प्राप्त गर्‍यौँ’, उनको भनाइ थियो, ‘त्यो पत्र हामीले पहिले नै पाएको भए विशेष साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गर्ने थिएनौँ । हामी न्यायालयलाई सम्मान गर्छौं । अदालतको अपहेलना गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय थिएन । हामीले अदालतको आदेशको बारेमा जानकारी नपाएकाले नै विशेष साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गरेका हौँ ।’

उनले संशोधित विधानलाई अनुमोदनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा पठाउनु नपर्ने दाबी गरेका थिए । ‘आईओसीको अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र हामीले विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ’, उनको दाबी थियो ।  आफूहरुले पहिले नै आईओसीबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको र अब विधान सिधै कार्यान्वयनमा जाने बताएपनि अहिले आईओसीबाट नयाँ पत्र आएपछि ओलम्पिक कमिटीको विवाद थप रोचक मोडमा पुगेको एक पदाधिकारीले बताए । 

यो पनि

यस्तोसम्म हुन्छ नेपाली खेलकुदमा ! ओलम्पिक कमिटी विवाद नयाँ मोडमा