संघीयताका विषयमा हाम्रो महाधिवेशनमा राम्रोसँग बहस भएको छ । हाम्रो पार्टी संघीयताविरोधी होइन, पक्षधर हो तर अहिले नेपालमा जुन संघीयता छ, वास्तविक अर्थमा जनताले मागेको संघीयता यो होइन । जनताको संघीयताको पक्षमा हामी उभिन्छौँ । त्यो संघीयता संघर्षबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसका निम्ति संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नेमा पार्टी एकमत छ । 

संघीयता कस्तो खालको हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न मत छन् । यसमा पहिचानको पनि कुरा उठ्ने गरेको छ । पहिचानको कुरा गर्दा कतिपय संगठनले हामी पहिचानवादी हौँ भन्नुहुन्छ तर पहिचान र पहिचानवादीमा हाम्रो पार्टीले अन्तर गरेको छ । पहिचानवादी पहिचानकै निम्ति लड्ने हो, दायाँबायाँ होइन भनिरहेका छन् । हामी भनिरहेछौँ— त्यस्तो होइन, परिचय कसैको पनि हुनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रका मानिसलाई कुन किसिमले चिनाउने ? विभिन्न जातजातिका मान्छेलाई जनताको पहिचान के हो ? त्यो पहिचान प्रस्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो तर हामी पहिचानवादी होइनौँ । 

जहाँसम्म पहिचानको कुरा हो, पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्छ । यसबारे महाधिवेशनमा छलफल त राम्रोसँग भयो, तर टुंगिएको छैन । यसमा अलि बहस आवश्यक देख्यौँ । विषयवस्तुहरू बदलिरहन्छन् । नयाँ–नयाँ किसिमले परिभाषा आइराखेका छन् । नयाँ–नयाँ माग आइराखेका छन् । त्यस कारण बहस र छलफललाई महाधिवेशनभन्दा पछाडि पनि चलाउन सकिन्छ । यो पार्टीको आन्तरिक मात्र कुरा भएन । समाजमा चलेको बहस भएकाले व्यवस्थित ढंगले पार्टीले अगाडि बढाउँछ । 

अहिलेको आधिकारिक लाइन पहिचानसहितको संघीयतालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्ने तर त्यसदेखि बाहेकका कतिपय विषयवस्तु टुंगिसकेको छैन । नटुंगिएको विषयलाई पार्टीले व्यवस्थित ढंगले छलफल चलाएर पछि निर्णय गर्ने भएको छ । 

• शासकीय स्वरूप

संघीयतासँग जोडिएर आउने विषय भयो, शासकीय स्वरूप । अहिले यो विषयमा धेरै बहस छन् । कसैले अहिलेको संघीयता ठिक छ भनेका छन्, कसैले ठिक छैन भनेका छन् । विभिन्न खालका भ्रम छन् । अहिले प्रदेश सरकारले भूमिका खेल्नै सकेन । सेतो हात्ती पाल्ने मात्र काम भयो भनेर आलोचना भइराखेका छन् । संघीय सरकार समेत स्थिर देखिएको छैन । यसबारे धेरै बहस र छलफल आवश्यक भएकाले शासकीय स्वरूपमा हामीले अहिले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ । आवश्यकता अनुसार छलफल गर्दै जनपक्षीय शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीबारे निर्णयमा पुग्नेछौँ । 

• जनयुद्ध र माओवाद

अहिले हाम्रो महाधिवेशनमा जनयुद्ध र माओवाद वा माओ विचारधाराबारे मुख्य रूपमा बहस र छलफल भए । 

जनयुद्धका विषयमा भन्नुपर्दा अहिले पार्टीभित्र हामी जनयुद्ध गरेका पनि छौँ, नगरेका पनि छौँ । जनयुद्धलाई मात्र कसी बनाएर पार्टी एकता भएको होइन । त्यसकारण जनयुद्ध ठिक कि बेठिक भन्ने विषयमा निश्चित मापदण्ड अपनाउनुपर्‍यो । निश्चित शब्दावली अपनाउनुपर्‍यो । 

सेतो हात्ती पाल्ने मात्र काम भयो भनेर प्रदेशको आलोचना भइराखेका छन् । संघीय सरकार समेत स्थिर देखिएको छैन । यसबारे धेरै बहस र छलफल आवश्यक भएकाले शासकीय स्वरूपमा हामीले अहिले कुनै निर्णय गरेका छैनौँ ।

पहिले हामी एक ठाउँमा नहुँदा जनयुद्धको आलोचना बाहिर–बाहिर हुन्थ्यो । कसैले ठिक भन्थे, कसैले बेठिक । बाहिर बस्नेले गर्ने आलोचना बेग्लै कुरा हो । अहिले हामी एकै पार्टीमा छौँ । यसबारे लामो बहसपछि हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने जनयुद्ध एक ऐतिहासिक परिघटना हो, ऐतिहासिक आवश्यकता पूरा गर्नका निम्ति भएको परिघटना हो । 

जनयुद्धका क्रममा त्रुटि कमी–कमजोरी भए वा भएन भन्ने प्रश्न छ । त्यत्रो युद्धका बिचमा सबै नापे–तौलिए बमोजिमको हुँदैन । कमी–कमजोरी जुनसुकै युद्धमा भएका छन्, हुन्छन् । माओले गरेको युद्धमा पनि लाखौँ मानिसको ज्यान गएको थियो । युद्ध भनेकै त्यही हो । त्यस कारण जनयुद्धमा कमी–कमजोरी पनि भए । त्यसलाई अझै मसिनो गरी केलाएर भविष्यमा शिक्षा लिनका निम्ति अझै अध्ययन गर्ने र बाहिर पनि छलफल गर्न सकिने निर्णय भएको छ । 

अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवाद वा विचारधारालाई लिएर दुई लाइन छन्— माओलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने र माओका धेरै ठुला योगदान रहेका छन् भन्नेहरूको । 

मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद भन्दा पनि माओवाद ठुलो भन्ने मत छ । उनीहरूले कसरी फर्मुलेसन गरेका छन् भने मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद ‘प्रिन्सिपल्ली माओइजम्’ अर्थात् मुख्यतः माओवादलाई हामी अस्वीकार गर्छौं । माओवाद भन्नाले मार्क्सवाद–लेनिनवाद नभए पनि हुन्थ्यो । लिन प्याओले भन्थे— एउटा रेड–बुक पढेपछि सबै ठिक छ, अरु केही पनि पढ्न पर्दैन ।

त्यो उनले नेगेटिभ अर्थमा भनेका थिए । त्यस कारण मुख्यतः माओवाद गलत हो । मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद ठिक शब्दावली हो भनियो । 

माओका योगदान सर्वव्यापी छन् । त्यस कारण त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छ तर अहिले नै माओवाद नै भनिहाल्नुपर्दैन । माओ विचारधारा भनेर पनि पूरा हुन सक्छ भन्ने सोच पनि छ । यी विषयमा पार्टीभित्र बहस भयो । अहिले हाम्रो आधिकारिक लाइन मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो । फेरि पनि माओवाद कि विचारधारा भन्नेमा आवश्यकता अनुसार वा पार्टीले आवश्यक ठान्यो भने यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि बहस गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । 

• डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणले निम्त्याएको प्रश्न

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणको विषयमा शंका गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । लुले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई भेट गर्दैमा के–के न भयो भन्ने सोच्नु हुँदैन । यसबारे अमेरिका प्रस्ट छ । उसलाई एमसीसी लगायत धेरै सम्झौता गर्नु छ । एसपीपी, आईएसपी पारित गराउनु छ । फिर्ता लिने विषय खारेज गर्नु छ । त्यो उद्देश्यका लागि देउवा र प्रचण्डलाई भेटेको प्रस्टै छ । भेटमा कुनै नेपाली जनताको हित हुने वा राष्ट्रको सार्वभौम सत्तामा बल पुग्ने कुरा छैन । नेपालको विकासमा विनासर्त सम्झौता लागु हुने कुरा छैन । त्यो हामीले बुझिराखेकै कुरा हो ।

जहाँसम्म वैधानिक रूपमा प्रचण्डले भेट्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्दा संसदीय व्यवस्थाको धर्म अनुसार हुन्छ किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता उनी हुन् । देउवा सत्तापक्षका नेता हुन् । उनीहरूलाई भेट्न भनेर आएपछि नभेटी जाने कुरै भएन । उनले भेट्नेबित्तिकै के–के नै भयो भनेर हामी तर्सिनुपर्ने जरुरत छैन । मुख्य कुरा हामी संगठित हुनुपर्‍यो । राष्ट्रका विरुद्ध उनीहरूले जुन–जुन काम गरे, त्यसका लागि खबरदारी गर्नुपर्छ । जस्तै ः हामीले एमसीसीमा खबरदारी गरेका थियौँ । एक हदसम्म त्यो आन्दोलन निकै उचाइमा उठेको पनि थियो । जनताको विश्वास पनि जित्दै गएको थियो । मध्यरातमा प्रतिक्रियावादीले त्यसलाई पारित गर्नुपर्‍यो । 

अहिले कांग्रेसले बडो राष्ट्रवादी र देशभक्त देखिन बीआरआई बनाउन दिने तर ऋणमा होइन सहायतामा भनेर सर्त राखेको छ । विवाद त्यहाँ देखिएको छ । त्यो नेपाल र चीन सरकार बसेर टुंग्याउने विषय हो । त्यस कारण अहिले नै हामी बीआरआईको विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ । 

राष्ट्रका विरुद्धमा के–के गरेका छन्, त्यसलाई छानेर हामीले संघर्ष गर्न आवश्यक छ । यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ । उनीहरू साम्राज्यवादी शक्ति भएकाले उत्पीडित राष्ट्रमाथि जहिले पनि शोषण र उत्पीडन गर्छन् । नेपाल त त्यसको सिकार भएकै छ । 

• बीआरआईबारे हाम्रो धारणा 

अमेरिकाले जुन रूपमा बीआरआईलाई प्रस्तुत गरेको छ, त्यसको सार तत्त्व नेपाल, पाकिस्तान लगायत कमजोर राष्ट्रमा यातायात सुविधा हुन्छ भनेर चीनले सडक सञ्जाल बनाइदिन लागेको होइन । अहिलेको विश्वमा सबैभन्दा बढी माल उत्पादन गरेर बजार कब्जा गर्ने काम चीनले गरेको छ । त्यसकारण अहिले साम्राज्यवादको परिभाषा नै विचित्र भएको छ । पहिले साम्राज्यवादले खुला बजारको माग गथ्र्यो, किनकि साम्राज्यवादले नै बढी सामान उत्पादन गथ्र्यो । अहिले बजार सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाले नै चीन आउन पाउँदैन भन्न थाल्यो । खुला गर्नुपर्ने पक्षधरले नै अहिले बन्द गर्दिन थाल्यो । अमेरिकाको सामान अहिले नै अमेरिकामै बिक्री हुन छाड्यो । चाइनिज सामानप्रति जनताको आकर्षण बढ्यो । सोचेभन्दा बढी बजार चीनले कब्जा गर्दियो । त्यसकारण अहिले अमेरिका प्रोटेक्सनिजम् (संरक्षणवाद)को पक्षमा उभिन थाल्यो । साम्राज्यवादी नै संरक्षणवादी भयो । हाम्रो ठाउँमा आउन पाउँदैनौ, आयौ भने सयौँ गुणा कर बढाइदिन्छौँ भन्न थाल्यो । सामानमा यति धेरै कर लगाइदिएका छन् कि अमेरिकी जनताले किन्न नसक्ने बनाइदिएको छ । त्यस कारण साम्राज्यवादको हालत यस्तो भइराखेको छ । 

कैयौँ देशमा विकास–निर्माणका लागि सहयोग उनीहरूले दिन्छन् । बीआरआई पनि बजारका निम्ति सजिलो बनाउन चीनले बाटो खनेको हो । पहिला सिल्क रोडको कुरा अगाडि सारेको थियो । अहिले ‘बेल्ड एन्ड रोड इनिसियटिभ’ भनेर अर्बौं रकम खर्च गरेको छ । त्यो खर्च उत्पादन सामान ट्रान्सपोर्टका लागि गरेको छ । संसारभर बजार विस्तार गर्ने उसको उद्देश्य छ । त्यसमा हामी भ्रममा पर्न हुँदैन । त्यस कारण बीआरआई ठिक छ भनेर नारा लगाउन जरुरत छैन । त्यो त चाइनाले नै गरिहाल्छ, किनभने ऊ बजार कब्जा गर्ने होडमा छ । यसमा चीन सफल पनि भइराखेको छ । विश्वमा दोस्रो धनी राष्ट्र बनेको छ । अब उसले पहिलो धनी राष्ट्र बन्ने सपना देखिराखेको छ । 

रोड बनेर हाम्रो देशलाई फाइदा छ कि छैन भन्दा अमेरिकालाई फाइदा हुन्छ भनेर हामीले किन नारा लगाउनुपर्‍यो । हामीले देशको हित हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्ने हो । यसरी हेर्दा नेपाललाई प्रत्यक्ष हानि गर्ने खालको वा हस्तक्षेप गर्ने खालको प्रावधान केही छैन । चीनले नेपाल, पाकिस्तान हुँदै संसारभर रोड विस्तार गर्न खोजेको छ । भविष्यमा नेपालले वस्तु उत्पादन गर्ने क्षमता राख्यो, सम्पन्न राष्ट्र भयो भने बीआरआईबाट फाइदा लिन सक्छ । त्यस कारण यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने देखिएको छैन ।

अहिले कांग्रेसले बडो राष्ट्रवादी र देशभक्त देखिन बीआरआई बनाउन दिने तर ऋणमा होइन सहायतामा भनेर सर्त राखेको छ । विवाद त्यहाँ देखिएको छ । त्यो नेपाल र चीन सरकार बसेर टुंग्याउने विषय हो । त्यस कारण अहिले नै हामी बीआरआईको विरोध गर्ने पक्षमा छैनौँ । 

(क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको महाधिवेशन निर्णयबारे जानकारी दिन मंगलबार काठमाडौँमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेता गजुरेलले राखेका विचारको सम्पादित अंश ।)