काठमाडौँ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत ऋण लिँदा आर्थिक लाभ लिन सकिने परियोजनाहरूमा मात्र लिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । बुधबार ललितपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले भावनात्मक बहाकाव र भूराजनीतिक दबाबमा परेर बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना सम्पन्न गर्न ऋण लिन नहुने बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले बीआरआईअन्तर्गत चीनको वित्तीय संस्थाहरूबाट लगानी हुने भएकाले नेपालले ऋण वा अनुदानको बहस गर्न नहुने बताए । उनले चीन सरकारले विगतमा पनि नेपाललाई नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै रोड कनेक्टिभिटीका लागि अनुदान सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालले आर्थिक लाभ हुने परियोजनाहरूको पहिचान गरेर मात्र ऋण लिन उपयुक्त हुने बताए । किमाथान्का–खाँदबारी सडक र हिल्सा–सिमिकोट सडकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने भएकाले चीन सरकारलाई अनुदान सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बीआरआईको आफ्नै कल्चरल प्रोजेक्ट होला । प्रोजेक्टको एस्पेक्टमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जतिपनि देशमा अभ्यास भएको छ । चीन सरकारको मैत्रीपूर्ण उपस्थितिमा प्राविधिक क्षेत्रका परियोजना समेत चयन गरिन्छ । त्यसमा लगानी भनेको चीनको वित्तीय क्षेत्रबाट हुन्छ । चीनको बैंक र वित्तिय संस्थारुबाट हो नि लगानी हुने त ।’

परराष्ट्र मामिला जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपालले बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्दा त्यसले पार्ने भूराजनीतिक प्रभावबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालले तिर्नसक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत केरुङ–काठमाडौँ आउने रेललाई लुम्बिनीसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले तिब्बत विश्वकै पर्यटन हबको रुपमा विकास भएको उल्लेख गर्दै त्यहाँ आउने पर्यटकहरुलाई नेपाल ल्याउनेगरी कामहरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बीआरआई परियोजनाको सही कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्थामा नेपालाई दक्षिण एशियाको प्रवेशमार्गका रुपमा स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण लिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसमा मेरो क्लियर भनाइ छ । नेपालले तिर्नसक्ने प्रोडक्टिव प्रोजेक्टमा ऋण लिनुपर्दछ । रसुवाबाट आउने रेल काठमाडौँ मात्र नभई लुम्बिनी र पोखरा जानुपर्छ । अनि लुम्बिनी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र हो । तिब्बतबाट २० प्रतिशत पर्यटक मात्र लुम्बिनी आयो भने रेलमा आउने जानेको खचाखच हुन्छ । आर्थिक उन्नति हुने त्यस्ता परियोजनाको लागि ऋण लिन सकिन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्द पाखरेलले बीआरआईको कार्यान्वयन गर्दा नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र व्यवस्थामा कुनै असर नपर्ने गरी जानुपर्ने बताए । उनले दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्र बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण वा अनुदान लिनुपर्ने बताए । रेल वे निर्माण गर्नसक्ने नेपालको आर्थिक हैसियत तत्कालको अवस्थामा नभएकोले त्यसको विकल्पका खोजी गर्दै भैरहवादेखि तिब्बतसम्म सडकमार्ग बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

पोखरेलले भने, ‘बीआरआईको बहसमा मंसिर र पुसको जाडोमा पनि काठमाडौँ तातेको छ । हामी भावनामा नबगौँ । हाम्रो आर्थिक हैसियत पनि त्यसरी भावनामा बग्ने खालको छैन । भोलिको दिन दुई छिमेकी शक्तिवान राष्ट्रको इन्भे भएको पश्चिमा राष्ट्रहरूको चपेटामा परेर नेपालले धेरै चिज गुमाउन नपरोस् । त्यसैले हामीले हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो राष्ट्र र हाम्रो व्यवस्थालाई कायम राख्दै जानुपर्दछ ।’

बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा लगानी चीन सरकारले नभई चीनका वित्तीय संस्था र बैंकहरुले गर्ने भएकाले उनीहरुले गर्ने भएकाले अनुदान पाउने सम्भावना कम रहेको उनको भनाइ छ ।