पछिल्ला वर्षमा हामीकहाँ जलविद्युत् उत्पादन बढिरहेको छ । विद्युत् उत्पादन बढेसँगै त्यसको बजारीकरण र सदुपयोग बढाउनुपर्ने चुनौती राज्यसामु छ ।

खासगरी उत्पादित विद्युत्को निर्यातको अवसर खोज्नु राज्यको जति प्राथमिकता हुने गरेको छ, त्यति नै दायित्व वा प्राथमिकता विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुमा हुनुपर्छ । जसले व्यापार घाटा कम गर्न, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र समग्र आर्थिक वृद्धिमै टेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्छ । 

• जलविद्युत् उत्पादनको अवस्था

हामीकहाँ हाल झन्डै ३१०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८१ अनुसार, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको जलविद्युत्को क्षमता नै ३ हजार ६० मेगावाट पुगिसकेको छ ।

अघिल्लो वर्ष (२०८०/८१ मा) नेपालले १६ अर्ब ९३ करोडको विद्युत् भारततर्फ नै निर्यात गरेको छ । गत कात्तिकबाट नेपालले बंगलादेशलाई पनि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सुरु गरिसकेको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, गत वर्ष नेपालले १ अर्ब २६ करोड युनिट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, हाल भारततर्फ ९४१ मेगावाट बिजुली नेपालले निर्यात गर्न थालेको छ । पछिल्लो समय भारततर्फ थप ४०० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । 

खासगरी भारतको हरियाणा र विहार राज्यका लागि पछिल्लोपटक थप २५१ मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति भारतले दिइसकेको छ । यसरी नेपालले उत्पादित बिजुली सस्तो दरमा (औसत ८ रुपैयाँप्रति युनिट) विदेश निर्यात थालेको छ तर आन्तरिक खपत भने बढाउन सकेको छैन । विद्युत्को आन्तरिक खपतबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे सरकारले यथेष्ट सोच्न सकेको छैन । अहिले नै रातको समयमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जान थालेको प्राधिकरणले नै बताउन थालेको छ । खासगरी बिहान, दिउँसो र बेलुकीको तुलनामा रातमा विद्युत् खपत कम हुने हुँदा विद्युत् खेर जान थालेको छ । त्यस कारण सस्तो दरमा विद्युत् निर्यात गर्ने मात्र होइन, देशमै आन्तरिक खपत बढाउने उपाय खोज्न आवश्यक देखिन्छ । 

खाना पकाउन घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढाउँदा ग्यास आयातमार्फत हुने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । जनतालाई पनि ग्यासमा हुने लागतभन्दा बिजुली उपयोग गर्दा हुने लागत कम पर्छ ।

• व्यापार घाटाको अवस्था 

नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा हरेक वर्ष चुलिँदो छ । व्यापारघाटा कम गर्ने यथेष्ट सरकारी प्रयास भएको पनि छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारघाटा १४ खर्ब ४५ अर्ब रहेको थियो । 
गत वर्ष १७ खर्ब ४५ अर्बको कुल वैदेशिक व्यापार हुँदा १ खर्ब ५२ अर्ब मात्रको निर्यात भएको थियो । आयात भने १५ खर्ब ९२ अर्ब नाघेको थियो । गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात मात्र ३ खर्ब ३७ अर्ब ३४ करोडको भएको थियो । त्यो पनि पछिल्ला वर्षमा नेपालमा विद्युतीय सवारी–साधनको प्रयोग बढिरहँदा केही घट्न थालेको हो । यकिन तथ्यांक नभए पनि अहिले नेपालमा कुल सवारी–साधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी–साधनको प्रयोग हुन थालेको बताइन्छ । विद्युत् खपत बढाउन र इन्धन आयातमार्फत हुने व्यापारघाटा कम गर्न विद्युतीय सवारी–साधनको प्रयोग बढाउनेमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । 

• व्यापारघाटा घटाउन ‘विद्युतीय  चुलो’

लगभग सबैजसो नेपाली आफ्नै घरमा पकाएर खानमा अभ्यस्त छन् । पछिल्लो जनगणना (२०७८) अनुसार, नेपालमा ६६ लाख ६० हजार ८४१ घर–परिवार छन् । जसमध्ये ४४.३ प्रतिशतले एलपी ग्यास प्रयोग गर्छन् ।

सहरीकरण बढेसँगै गाउँगाउँमा समेत ग्यासको प्रयोग बढ्दो छ तर बिजुली निर्यात गर्न थालिसकेको र स्थायी रूपमा बिजुलीमा आत्मनिर्भर भई रातिको समयमा सात सय मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्था आउँदा समेत नेपालमा कुल घर परिवारमध्ये ०.८ प्रतिशतले मात्र खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्छन् । यो विडम्बना चिर्न र खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग बढाउन राज्यले दमदार पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ । 

खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग नबढ्नु विविध कारण वा जटिलता हुन सक्छन् । त्यसतर्फ सरकारले सोच्न जरुरी हुन्छ । खाना पकाउन घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत बढाउँदा ग्यास आयातमार्फत हुने व्यापार घाटा कम गराउन सकिन्छ । जनतालाई पनि ग्यासमा हुने लागतभन्दा बिजुली उपयोग गर्दा हुने लागत कम पर्छ । 

विद्युतको आन्तरिक खपतबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावबारे सरकारले यथेष्ट सोच्न सकेको छैन । अहिले नै रातको समयमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जान थालेको प्राधिकरणले नै बताउन थालेको छ ।

एक अनौपचारिक अध्ययन अनुसार, ५–६ जनाको एउटा परिवारलाई एक सिलिन्डर ग्यास औसत एक महिना टिक्छ । अहिले बजारमा एक सिलिन्डर ग्यास दुई हजार हाराहारी पर्छ तर विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन, इन्फ्रारेड) प्रयोग गर्ने हो भने अधिकतम मासिक १२ सयको बिजुली खपतबाट नेपालीको भात–भान्सा चल्ने देखिन्छ । अर्थात् एउटा परिवारले मासिक ८ सय खर्च जोगाउँदा उसले वार्षिक ९ हजार ६ सय जोगाउँछ । 
राज्यले वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिनबाट जोगाउँछ भने हामी त्यो विकल्पमा किन नजाने ? आखिर अहिले नै हाम्रो बिजुली खेर जान थालिसकेको छ । जबकि सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विद्युत् उत्सादन ३१०० मेगावाटबाट ४५०० मेगावाट पुग्ने बताइसकेको छ । फेरि विद्युत् प्राधिकरणको अनुसार ९९ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा विद्युत् पुगिसकेको छ ।

विद्युतीय चुलोको प्रयोगबाट एलपी ग्यासबाट हुनेभन्दा अति न्यून जोखिम हुन्छ । तर पनि नेपालीहरू ग्यासको विकल्पमा गएका छैनन् । खासगरी बिजुलीको विश्वसनीयता बढ्न नसक्दा पनि विद्युतीय चुलोप्रति आकर्षण देखिँदैन । त्यसकारण विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको विश्वसनीयता बढाउन जरुरी देखिन्छ । लाइन जाने र आउने विना सेडुअलको प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्छ । बिजुलीको गुणस्तर बढाइनुपर्छ र सरकारले नै विद्युतीय चुलो खरिदमा सहुलियतको वातावरण बनाउनुपर्छ । यस्तै, गुणस्तरीय विद्युतीय उपकरण  आयात गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्नुपर्छ । 

हालैका दिनमा साल्ट ट्रेडिङले विद्युतीय चुलोसहित बाल्ट्राको कुकुर, प्यान, डेक्ची तथा कराई समेतको एकमुष्ठ प्याकेज अनलाइनबाट समेत खरिद अर्डर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । उसले १३ हजार मूल्यको त्यो प्याकेज सामानलाई नौ हजारमै बिक्री प्रबन्ध मिलाएको देखिन्छ । सो प्याकेजका विद्युतीय चुलोसहितका खाना पकाउन प्रयोग हुने सामान गुणस्तरीय भएको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झा बताउनुहुन्छ । यसरी विद्युतीय चुलोको प्रयोग, विद्युत्को प्रयोग बढाउन साल्ट ट्रेडिङले गरेको प्रयास वास्तवमै अनुकरणीय छ । विद्युतीय चुलोलाई अझै सहुलियत बनाएर त्यसको प्रयोग बढाउँदा उपभोक्तालाई मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ ।

आयल निगमका अनुसार, नेपालमा मासिक २६ लाख ७६ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर ग्यास खपत हुँदै आएको छ । जसअनुसार दैनिक ८० हजारभन्दा धेरै ग्यास सिलिन्डर नेपालीले खपत गरिरहेका छन् । नेपालले वार्षिक ४ लाख ५६ हजार मेक्ट्रिक टन ग्यास आयात गर्छ । अर्थात् पछिल्ला वर्षमा नेपालले वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढीको एलपी ग्यास विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । बर्सेनि ग्यासको मूल्य समेत बढिरहेको छ । यस्तोमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाएर ग्यास आयातमार्फत् बाहिरिने रकम रोक्न सरकार लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ । न्यून दरमा बिजुली निर्यात गर्नेतिर भन्दा भान्सादेखि औद्योगिक प्रयोजन हुँदै सवारी–साधनमा पनि अत्यधिक विद्युत् प्रयोग गराउने नीति सरकारले लिनुपर्छ । त्यसको एउटा प्रयास सरकारी स्वामित्व रहेको साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले गरेको देखिन्छ । 

(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् ।)