समृद्धिलाई सबै मानव जातिको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणासहित सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) कार्यक्रमको सुुरुवात गर्नुभयो । पुरानो चिनियाँ सिल्क रोडको विकसित संस्करण हो यो । 

आजसम्म संसारका १५२ भन्दा बढी देशले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । छोटो अवधिमा विश्वका धेरै देश बीआरआईमा आबद्घ भएर धेरै आर्थिक करिडोर निर्माण गरिसकेका छन् । सडक सञ्जाल, द्रूत गतिका रेल–वे कनेक्टिभिटी निर्माण सम्पन्न भएका छन्, तर नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको फ्रेमवर्कमा सैद्धान्तिक सहमति गरे पनि ‘इम्प्लिमेन्ट फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर नगरेका कारण रेल–वे कनेक्टिभिटी निर्माणको सपना मुर्छित अवस्थामा थियो ।

हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता भएको छ । उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोरको सपना पूरा हुन्छ भनेर पर्खाइमा बसेका नेपाली जनताको चाहना अनुसार ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर भएपछि जनताको चाहना पुनर्जागृत भएको छ । 

प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि नै ऋण र अनुदानमा अल्झेका सत्ताधारी दलहरूबिचको छलफल कोमामा पुग्दै र बौरिँदै गरिरहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुद्धिमतापूर्वक प्रयासले नेपाली कांग्रेस र चीनलाई समेत विश्वासमा लिएर अन्तिममा बीआरआईको सम्झौता भएको सुखद समाचार नेपाली जनताले सुन्न पाएका छन् । यसबाट नेपालीको शिर उँचो भएको छ नै, साथै नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न जननिर्वाचित सरकार सफल भएको छ । 

लामो पर्खाइपछि हिमालयन कनेक्टिभिटीका लागि उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर बन्ने आशा र विश्वास पुनर्जागृत भएको छ । कतिपय नेपाली विद्वान्हरू केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलवे र उत्तर–दक्षिण कनेक्टिभिटीलाई फरक बुझ्छन् । हिमालय कनेक्टिभिटी भनेको रेलवेको निर्माण गर्नु हो । रेलवे निर्माण सञ्चालनले उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर बन्छ । त्यसैले बीआरआईको सम्झौता उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर निर्माणको सुखद सुरुवात हुनेछ ।

चीन र नेपालबिच २०१२ सालमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । चीन सधैँ नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान र प्रगतिको पक्षमा उभिँदै आएको मित्र राष्ट्र हो । चीनले नेपालमाथि हुने भूराजनीतिक दबाब र चलखेल राम्रैसँग अनुभूूत गरेको छ । नेपालका सबै राजनीतिक दलसँग चीनको मित्रवत सम्बन्ध रहँदै आएको छ । चीनको सम्बन्धको असल आधार हो, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त । विश्वव्यापी रूपमा चीन यो सिद्धान्तको प्रवक्ता समेत हो ।

चीनले अगाडि सारेको बीआरआईमा आफ्नो सिद्धान्त र मूूल्य–मान्यता थियो । यसका बाबजुद नेपालले तयार पारेको बीआरआई फ्रेमवर्क कोअपरेसनमा हस्ताक्षर गरेर नेपालजस्तो असल छिमेकीप्रति जुन सदासयता देखाएको छ, यो असल छिमेकीको अनुपम उदाहरण हो ।

• बीआरआईप्रतिको बहस

बीआरआई सम्झौताप्रति सकारात्मक र नकारात्मक भाव राख्ने देशभित्र र बाहिर धेरै तत्त्व छन् । नेपालमा बीआरआईका बारेमा पक्षमा भन्दा विपक्षमा धेर चर्चा भएका छन् । ऋण लिनु हुन्छ वा हँुदैन, ऋण पासो हो, भूू–राजनीति चलखेल र दबाब, बीआरआई विरुद्ध जनमत बनाउन अमेरिकाले ३३ करोड खर्च गरेको जस्ता खबर प्रसारित भएका छन् । भारत र भारतीय मिडियाहरू बीआरआईविरुद्ध परिचालित भएका छन् । नेपालको प्रमुख सत्ताधारी दलका सदस्य यसको विपक्षमै मिडियाबाजीमा उत्रिएका छन् । अर्कोतिर अब केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्छ भन्दै अफवाह फैलाउने काम समेत भएको छ । अमूक–अमूक देश र छिमेकीलाई यो सम्झौता मन परेको छैन ।

विश्व बैंक र एडीबीको ऋण आयोजनामा जागिर खाने र खाइरहेकाहरु; बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ऋणमार्फत सहरमा सडक, बसपार्क र ढल बनाएकाहरू नै बीआरआईको विरोधमा ज्यान छाडेर लागेका छन् । यद्यपि नेपाल सरकारले बीआरआई सम्झौता गर्न सफल भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्रीको यस बीआरआई सम्झौताप्रति समर्थन र सकारात्मक भनाइ आएपछि सम्झौताको विरुद्धमा विभिन्न नाम र शक्ति केन्द्रको आडमा उत्रिनेहरू निराश भएका छन् । 

नेपालमा जाने सबै चिनियाँ लगानी (सरकारी अथवा निजी) बीआरआईबाटै निर्देशित हुन्छ । नेपालमा चिनियाँ बैंक खुल्ने विषय पनि हुँदै छ । चिनियाँ युआनमै दुई देशीय व्यापार गर्ने पनि तयारी भइरहेको छ, तर बीआरआईलाई सरकारले अगाडि नबढाएमा यी सबै परियोजना रोकिन सक्छन् । नेपालको पूर्वाधार विकास, सेवा क्षेत्र, पर्यटन र कृषि लगायत सबै साना–ठुला चिनियाँ लगानी र सहयोगमा बीआरआई स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ । नेपालको निजी क्षेत्र बीआरआई सम्झौता नगर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा हुने घाटाबारे चिन्तित थियो, तर रेडिमेट क्याप्सुल खानेहरू बीआरआई सम्झौता नभएकामा खुसी थिए । अन्ततः नेपाल सरकारको तयारी फ्रेम वर्कमा सामान्य परिवर्तन गरेर बीआरआई सम्झौता भएरै छाड्यो । अहिले नेपालका सबैजसो सरोकारवाला खुसी छन् र नेपाल र नेपालीले जितेको महसुस गरेका छन् ।

• बीआरआई सम्झौता

अब बीआरआई सम्झौताका बारेमा नकारात्मक छलफल गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन । यसबाट नेपालको पूर्वाधार विकास, हिमालय सभ्यता र हिमालयन अर्थतन्त्रको विस्तार, छिमेकी मुलुकसँगको कनेक्टिभिटी विस्तार, उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर निर्माणले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव, विश्वव्यापी सञ्जालमा जोडिने अवसर र नेपालीको जीविका र जीडीपीको विकासका बारेमा छलफल गरौँ । यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नु नेपालीको जित हो । बहकाउमा नकारात्मक प्रचार गर्नुको कुुनै अर्थ छैन । 

व्यवहारतः हामीले दक्षिणतर्फ भारतसँग वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र कञ्चनपुरमा एकीकृत जाँच पोस्ट निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिनेछ । उत्तरतर्फ चीनसँग तातोपानी, रसुवागढी, केरला, हिल्सा र किमाथांकामा सडक सञ्जाल र ड्राइपोर्टहरू (कतिपय प्रस्तावित)को निर्माण र सञ्चालन हुने अवसर छ । अन्तर्र्देशीय प्रसारण लाइनको दक्षिणतर्फ भारतसँग ढल्केबर–मुजफ्फपुर र बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गरी अगाडि बढाउन सकिनेछ । उत्तरतर्फ चीनसँग प्रस्तावित रसुवा–केरुङ र किमाथांकाको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरेर प्रयोगमा ल्याउने अवसरको सदुपयोग गरौँ । प्रस्तावित काठमाडौँ–रक्सोल तथा काठमाडौँ–केरुङ रेल्वे सञ्जाल निर्माण र सञ्चालन गरेर उत्तर–दक्षिण करिडोर सञ्चालनमा आउनेछ । उत्तर–दक्षिण हवाई यातायातको विस्तार गरेर दुवै देश जोडिनेछ । भरपर्दो सञ्चारको सञ्जाल निर्माणले विश्वकै धेरै जनसंख्या र उदीयमान अर्थतन्त्रसँग जोडिँदै नेपालले आगामी दशकमा विकासको गतिमा फड्को मार्नका लागि आधार निर्माण गरेको छ ।

बीआरआई परियोजना पूर्वाधार विकासमा मात्र सीमित छैन । यसले स्थानीय संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणदेखि व्यक्तिको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारसम्ममा ध्यान दिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, सेवा, मनोरञ्जन, व्यापार, साझा संस्कृति, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ । प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा प्रविधि आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । चीनले जुनसुकै क्षेत्रमा सहभागिता जनाए पनि तिनलाई बीआरआई नामक एउटै डालोमा राखेको छ । विदेशमा जाने लगानी, सहयोग, अनुदान, ऋण, बजेटरी सहयोग सबै विषय बीआरआईकै डालोमा भेटिन्छ । तसर्थ बीआरआई सम्झौता नेपालको जीवनरेखा र समृद्धिको आधारशिला हो ।

• निष्कर्ष

बीआरआई विशुद्ध आर्थिक विकास, कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासको साझेदारी मोडल हो । विकासको मोडल कुन छान्ने नेपालीको रोजाइ हो । अनुदान कि ऋण यो नेपालीले नै भन्ने विषय हो । प्रस्ट छ कि बीआरआई राजनीतिक र सैनिक गठबन्धन होइन । यसको निक्र्योल गरेपछि मात्र बीआरआई सम्झौता सम्भव भएको छ । सम्झौता गरेर नेपाल सरकारले राष्ट्र र जनताको हितमा ऐतिहासिक अवसरको सिर्जना गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनमा सबै एकजुुट हुनुपर्छ । अब कुनै अमूूक शक्ति केन्द्रलाई खुसी बनाउने सपना त्यागौँ । यो ऐतिहासिक अवसरमा एमाले अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र चिनियाँ सरकार लगायत यसमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने सबैमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

(पोखरेल नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हुन् ।)