रुपन्देहीको मोतिपुरमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजना सरकारले अघि बढाउनु आफैँमा स्वागतयोग्य हो । तर वर्षौँदेखि सो क्षेत्रमा बस्दै आएका मानिसलाई उठिबास लगाउने गरी जग्गा खोस्न थालेपछि स्थानीयवासीले विरोध जनाए । परिणामस्वरुप यो योजना चार वर्षदेखि ठप्प भएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्तावित स्थानको केही हिस्सामा बस्ती छ । त्यहाँ तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका मानिस छन् । उनीहरूको घरखेत त्यहीँ छ । तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय नभई हतारमा शिलान्यास गर्ने र स्थानीयवासीको सहमतिविना नै डीपीआर तयार पारेपछि समस्या बढेको हो ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजना बनाउनु अघि बुटवलका उद्योगीहरूले तत्कालीन मोतिपुर गाविससँग तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए ।

०६९ फागुन ७ मा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ र तत्कालीन मोतिपुर गाविसबिच सहमति भएको थियो । २०६९ चैत १ को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र स्थापनार्थ मोतिपुर गाविससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । अनि मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र २३८ बिघा क्षेत्रफलमा विस्तार गर्ने तयारी भयो ।

त्यो बेला सहमति गर्दा स्थानीयको आस तिनाउ नदी कटान रोकिन्छ र गाउँमै खुल्ने उद्योगधन्दाबाट आफ्ना परिवारले रोजगारी पाउँछन् भन्ने थियो । त्यो बेला तिनाउ नदीले प्रत्येक वर्ष कटान गरेर धेरै बिघा जग्गा लैजाने गरेको थियो । अर्कोतिर अहिलेजस्तो विकास पनि भएको थिएन । त्यस आधारमा औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा दिने सहमति भएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना सुरुमा उद्योग वाणिज्य संघले गरे पनि सरकारले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारले अघि बढाउँदा पनि स्थानीयवासीलाई कुनै आपत्ति थिएन । सरकारले निर्माण गर्नको चाहेको औद्योगिक क्षेत्रलाई हामीले विरोध गर्नुपर्ने जरुरी पनि होइन ।

जब सरकारले २०७३ सालमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्दै १ हजार बिघा जग्गाको खोजी गर्‍यो । त्यो बेला कतै राति, कसैलाई झुक्याएर यहाँ जग्गा नाप्ने काम भयो । धेरैलाई थाहा नै दिइएन । कतै ड्रोन उडाउँदै नाप्ने, केही ठाउँमा साँझतिर मान्छे नभएको बेला पारेर जानेजस्ता काम भयो । स्थानीयहरूलाई भ्रममा राखेर काम अघि बढाइयो ।

यहाँ तीन पुस्तादेखि बसोबास गर्ने पनि छन् । ती ठाउँमा नागरिकहरू के गर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट खाकाविना एक्कासि शिलान्यासको तयारी सरकारले गर्‍यो । धेरै बसोबास जाने गरी डीपीआर बनाइनुका साथै २०७७ सालमा बलपूर्वक शिलान्यास गर्दा स्वाभाविक रूपमा हामीले विरोध जनाउनु पर्ने भयो ।

हाम्रा समस्याहरू हामीले विभिन्न ठाउँमा राख्दै आएका थियौँ । वर्षौँदेखि बसोबास गरेको ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र नबनाऊँ, स्थानीयले जोतभोग गरेको बाहेक खाली जग्गामा निर्माण गर्दा हामीलाई आपत्ति छैन भनेर पटकपटक नेताहरूलाई भनेका थियौँ । नेताहरू पनि त्यो विषयमा गम्भीर भएकोजस्तो देखिन्थ्यो । तत्कालीन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतले सार्वजनिक गरेको डीपीआर अन्तर्गत ८१३ बिघा लिँदा धेरै स्थानीयवासी समस्यामा पर्ने देखियो ।

प्रस्तावित क्षेत्रमध्ये बुटवलको रानीगन्ज शिवनगरमा २ हजार ३५०, फर्साटिकरमा २८१, अमुवामा ९०, हरिहरपुरमा १४१, जनसङ्घर्ष टोल रानीगञ्जमा २६१ घरधुरी गरी ३ हजार १२३ घरधुरी नै प्रभावित हुने देखियो । यस्तै ३ वटा विद्यालय, अन्य क्लबहरू औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा प्रभावित हुने भएपछि हामीले संघर्ष समिति बनाएका हौँ । अनि मलाई संघर्ष समितिको संयोजक बनाइयो । सबै स्थानीयको सहयोगमा विरोध प्रदर्शन गरियो । ठाउँ–ठाउँमा जाने, हाम्रो समस्या राख्ने, शान्तिपूर्वक र सहज रूपमा आफ्ना माग राख्ने गरेका थियौँ ।

खासगरी त्यो ८१३ बिघामध्ये स्थानीयवासीले जोतभोग गरेका कित्ता नम्बर ४७ र ४८ मा करिब ४६ बिघा जग्गा पर्दछ । यस्तै राजीगन्जमा वर्षौँदेखि बसेका तर लालपुर्जा नपाएका करिब ३ हजार घर परिवार छन् । खासगरी त्यो बेला औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक बस्नेतले कसैको नम्बरी जग्गा परेमा, पक्की घर परेमा मुआब्जा प्रदान गरिने तर सरकारी जग्गामा बसेकालाई मुआब्जा प्रदान नगरिने बताउँदै आएको हामीले सुनेका थियौँ ।

हामीले विष्णु पौडेललगायत अन्य सबै नेताहरूलाई हाम्रा समस्या अवगत गराएका हौँ । हामीले औद्योगिक क्षेत्रको विरोध गरेको हुँदै होइन । पुरानो सम्झौता अनुसार काम गर्न आग्रह गरेका थियौँ ।

अझै सुरुमा हामीले गरेको सम्झौताको सक्कली कागज हामीलाई औद्योगिक क्षेत्रले दिएन । हामीले जोतभोग गरेको जग्गा, विद्यालय, पानी पोखरी, मसानघाट, पिकनिक स्थल, हरिहरपुरको केही जङ्गलसमेत नमास्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न दिने सहमति गरेका थियौँ । उक्त क्षेत्रको जङ्गल हामीले अहिले तार बार गरेर संरक्षण गरेर राखेका छौँ । त्यो बेला सहमति अनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा शिलान्यास कार्यक्रम राखेर मन्त्रीहरू आए । हामीले सहज रूपमा  औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न दिने र हाम्रा सहमति पनि कार्यान्वयन गराउने गरी माग राख्ने निधो गर्‍यौँ ।

तर शिलान्यास गर्दा नन्द किशोर बस्नेतले हामीमाथि ढुंगामुढा गराए । बस्नेतले हामी स्थानीयलाई दोषी देखाउने उद्देश्यले केही बाहिरका मान्छेहरू ल्याएर स्थानीयमाथि ढुंगामुढा गराएपछि प्रतिकार गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । हामीलाई हाम्रा नेताहरूसँग नराम्रो देखाउने उद्देश्यले बस्नेतले गरेको गलत काम थियो । त्यो बेला विरोधमात्रै जनाउने हाम्रो योजना थियो । तर बस्नेतले लगाएका मान्छेहरूले हामीमाथि ढुंगामुढा गरेपछि त्यो दुर्घटना भएको हो । त्यसलाई हाम्रा नेताहरूले कसरी बुझे, थाहा भएन । तर हामी स्थानीयहरूको नियत हाम्रो नेताहरूले गरेको शिलान्यास कार्यक्रम बिथोल्ने थिएन ।

सरकारले त्यो बेला स्थानीयसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने थियो । त्यस्तो समन्वय भएन । अहिले संघर्ष समिति त्यति सक्रिय छैन । संघर्षको गतिविधि गर्ने आवश्यकता नभएर पनि होला । जहाँसम्म अलि सानो भए पनि स्थानीयहरूलाई असर नपर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भन्दै फेरि जग्गा नापजाँच सुरु भएको छ । त्यसमा पनि कतै छलकपट गर्ने काम हुनु भएन ।

सरकारले स्पष्ट रूपमा हाम्रा माग सम्बोधन गर्दै काम अघि बढाउनु पर्छ । मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा हाम्रो स्वागत नै हुन्छ । त्यो बेला अहिलेजस्तो सहज रूपमा आएको भए हामीले पनि शिलान्यास कार्यक्रमलाई साथ नै दिन्थ्यौँ होला ।

स्थानीयहरूको जग्गा नहडप्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेको भए अहिले सबैलाई राम्रो हुने थियो । स्थानीयहरूलाई रोजगारी, यहाँको विकासमा समेत त्यसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो । तर गलत काम गर्दा यो योजना अल्झियो । यहाँ स्थानीयहरूको ३/४ वर्ष जग्गा बिक्रीसमेत भएन । मालपोतले रोक्का गरिदिएको थियो । अहिले बेचबिखन सुरु भएको छ । विभिन्न अफवाह फैलाएपछि हाम्रा जग्गा बिक्री नहुँदाको पीडा अर्को छ । त्यो बेला स्थानीयसँग सहमति नगर्ने र फिल्ड नआएकाहरूले डीपीआरको नक्सा ल्याएर स्थानीय जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा पारेपछि यस्तो अवस्था आएको हाम्रो ठहर हो । सुरुको सहमति गर्दा हामीलाई डीपीआर गर्दा नै साथमा राख्ने भनिएको थियो । तर भैरहवामा बसेर मोतिपुरको नक्सा निकाल्ने काम भयो । जसले गर्दा झन् ठुलो समस्या भयो ।

अहिले नापजाँच हुँदा कतै सानो–सानो टुक्रा जग्गा पर्न सक्छ । कसैको थोरै जग्गा परेमा त्यसको विरोध नै गर्नुपर्ला जस्तो नहोला तर वर्षौँदेखि बसोबास गरेकाहरूको लागि घरबार उठ्ने गरी काम गर्नु भएन । जग्गा परेकाहरूको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । हामीले दुई वटा आसमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई अनुमति दिएका हौँ– तिनाउ तटबन्ध र स्थानीयले रोजगारी पाउने विश्वास । किनकि यहाँका बासिन्दाको विकासका लागि पनि औद्योगिक क्षेत्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले विरोध गर्ने काम हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा हाम्रो सहयोग रहन्छ । हाम्रा स्थानीयहरू काम गर्न तयार छन् । हामी सहमतिभन्दा बाहिर गएर प्रवेश गराइने विषयमा भने सतर्कता हुनुपर्ने हुन्छ ।

(मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिका संयोजक जङ्गबहादुर खत्रीसँग रातोपाटीका लागि तेजेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित)