बुटवल । सरकारले हचुवाका भरमा आयोजना छनोट र शिलान्यास गर्दाको परिणाम र प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण भनेको छ रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र । २०७७ सालमै शिलान्यास भएको मौतिपुर औद्योगिक क्षेत्र अहिलेसम्म झाडीमै सीमित बनेको छ ।

हचुवाको भरमा आयोजना अघि बढाउने र शिलान्यासका लागि हतार गर्ने सरकारकै कार्यशैलीका कारण चार वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा कुनै प्रगति नभएको हो ।

२०७७ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए । नदी किनारमा रहेको यो ठाउँमा अहिलेसम्म नयाँ संरचना निर्माण भएको छैन । शिलान्यास गरेको ठाउँ पुग्न झाडी छिचोल्नुपर्ने अवस्था छ ।

जग्गाको टुंगोविना नै आयोजना शिलान्यास गर्दाको परिणामस्वरुप चार वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कुनै काम अघि बढ्न नसकेको हो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनेर अङ्कित गरिएको जग्गामध्ये केही भागमा दशकौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयको घर–जग्गा परेपछि विवाद सुरु भएको थियो । स्थानीयवासीको विरोधकै बिच शिलान्यास गरिए पनि निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

• फेरि जग्गा नापचाँच सुरु

यसअघि तयार भएको डीपीआर थन्क्याएर मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले फेरि जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलमा स्थानीयहरूलाई समझदारीमा ल्याएपछि जग्गाको नापजाँच सुरु भएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अहिले बुटवल उपमहानगरपालिका–१८ मा जग्गा नापजाँच सम्पन्न गरेको छ । त्यो बेला ८१३ बिघामा रहेको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गालाई ५ सेक्टरमा विभाजन गरिएको थियो । अहिले ‘बी’ सेक्टरबाट सुरु गर्दै वडा नम्बर १८ मा नापजाँचको काम सम्पन्न भएको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख दीपक आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । उनले मंसिरको अन्तिममा सबै जग्गा नापजाँच गरेर सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, काठमाडौँका सहायक निर्देशक एवं इन्जिनियर सुशील तिमसेनाले स्थानीयको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रमा कति पर्छ भन्ने यकिन भएपछि मात्रै थप निर्णय गर्ने बताए । उनले विवाद नभएको ठाउँमा जग्गा संरक्षण गर्न तारजाली लगाउने र सिमेन्टका पिलर राख्ने जानकारी दिए ।

तिमसेनाले सुरुमा डीपीआर भएको ८१३ बिघा क्षेत्रफलबाट घटाएर स्थानीयहरूको जोतभोग गरेको जग्गाबाहेक सरकारी जग्गा समेटेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको खुलाए ।

बुटवल उपमहानगरपालिका मेयर खेलराज पाण्डेयले ८१३ बिघा जग्गामध्ये विवाद नभएको क्षेत्रको नापजाँच गर्ने सहमति अनुसार काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले धेरै बस्ती भएको रानीगन्ज क्षेत्र छाडेर अन्यत्रको जग्गा नाप्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड तयार भएको बताए ।

यो पनि

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा बुटवलको पनि विकास हुन्छ : खेलराज पाण्डेय

यसकारण स्थानीयले औद्योगिक क्षेत्रको विरोध गरे

• ०७३ सालमै भएको थियो सर्भे

सरकारले २०७३ सालमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि ड्रोनमार्फत सर्भे गरेको थियो । चैत/वैशाख महिनामा ड्रोनबाट सर्भे गर्दा खेत पनि चौरजस्तै देखिएपछि धेरै स्थानीयले भोगचलन गरेको जग्गालाई पनि समेटेर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा लालपुर्जा बन्यो ।

स्थानीयले वर्षौंदेखि जोतभोग गरेको जग्गा उनीहरूलाई थाहै नदिइ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका नाममा लालपुर्जा बनाएर दिएपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भए । तिनैमध्येका एक हुन्– बुटवल उपमहानगरपालिका– १८, पोखरावारीका खुमराज खनाल ।

उनले वर्षौंदेखि भोगचलन गरेको खेतलाई सरकारले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआरभित्र पारेपछि औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको विरोधमा भएको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।

अहिले सरकारले पुरानो डीपीआरलाई लागु नगर्ने र नयाँ नापजाँच अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेपछि आफ्नो खेत जोगिनेमा आशावादी रहेको खनालले रातोपाटीलाई बताए ।

मोतिपुर खानेपानी संस्थाको अध्यक्षसमेत रहेका खनालले त्यो बेला डीपीआर गलत भएका कारण स्थानीयले विरोध गर्नुपरेको बताए । स्थानीयवासीलाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा विरोध नहुने उनको भनाइ छ ।

सोही वडाको धन्दापुरमा स्थानीय बाबुराम घिमिरेका बुबा  २०३६ सालदेखि गुल्मीबाट आएर बसोबास गरेका हुन् । उनको ९ कट्ठा जमिन छ । तीन पुस्ता बसेको घरजग्गा २०७३ सालमा एकाएक औद्योगिक क्षेत्रको नाममा नापी भयो । त्यसपछि विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको घिमिरेले बताए ।

यहाँ सरकारी र निजी गरी ८१३ बिघा जग्गा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा छ ।

बुटवल वडा नम्बर–१७ रानीगन्जको नमस्ते टोलमा २०५७ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका टङ्कप्रसाद न्यौपाने अहिले सोही ठाउँमा स्थापना भएको जनशक्ति प्रावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत हुन् । उनले विद्यालय, हाटबजार, खेलकुद मैदान नमास्ने सहमतिमा जग्गा नापजाँच गर्न दिएको रातोपाटीलाई बताए ।

रानीगन्जको बजार नै मासेर सरकारले यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्दा बाध्य भएर स्थानीयहरू आन्दोलित हुनु परेको उनको जिकिर छ ।

न्यौपानेले स्थानीयहरूको जोतभोगको जग्गा, विद्यालय, खेलकुद मैदान आदि छाडेर यस अघि नै नापजाँच गरेको भए अहिले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आइसक्ने बताए । तर सरकारले पछिल्लो पटक स्थानीयहरूको मागलाई ध्यान दिँदै नयाँ नापजाँच गर्ने भनेपछि आफूहरू सहमत भएको उनको भनाइ छ । सहमति विपरीत गएर फेरि कुनै तलमाथि परेमा त्यसको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने उनको चेतावनी छ ।

सो क्षेत्रमा ३५ सयभन्दा धेरै मानिसको बसोबास रहेको अनुमान गरिएको छ । खासगरी बुटवल–१७ को रानीगन्ज र वडा नम्बर १८ को हरिहरपुर क्षेत्र अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रका लागि भनेर छुट्ट्याइएको जग्गामा स्थानीयको घरजग्गा धेरै परेको छ ।

२०७३ सालमा सरकारले मोतिपुरमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । ८१३ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने डीपीआर बनेको छ, जसलाई ५ वटा सेक्सनमा विभाजन गरिएको छ ।

अहिले बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक बाबुराम पन्थ लगायतसँग पटक पटक भएको छलफलपछि जग्गा नापजाँच फेरि सुरु गरिएको हो ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बुटवलका प्रमुख दीपकराज आचार्यले औद्योगिक क्षेत्रका नाममा आएको जग्गामध्ये पनि खोला, जङ्गल, व्यक्तिको भोगचलनमा रहेको जग्गाको यकिन विवरण निकाल्न नापजाँच गरिएको बताए । नापजाँच सकेर दोस्रो चरणमा व्यवस्थापनको विषयमा फेरि छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

आचार्यले धेरै बस्ती रहेको रानीगन्ज बजार क्षेत्रको जग्गामा अहिले नापजाँच नगर्ने प्रस्ट पारे ।

• विरोधकै बिच भएको थियो शिलान्यास

स्थानीयको चर्को विरोधका बिच सुरक्षा घेरामै रहेर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको थियो । ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भइरहँदा वर्षाैंदेखि बस्दै आएका स्थानीयले जग्गा नछाड्ने भन्दै उग्र तरिकाले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए ।

सरकारले ठुला–ठुला उद्योग स्थापना गर्न मिल्ने गरी ८१३ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने गरी डीपीआर तयार गरेको थियो । तर डीपीआर अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदा कयौँ परिवारको उठिबास हुने भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

शिलान्यास गरेको ४ वर्षको अवधिमा सरकारले जग्गा संरक्षणका लागि एक प्रहरी क्याम्प खडा गर्ने, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रलाई काम कारबाहीको जिम्मा दिने र हालै जग्गा यकिन गर्न नापजाँच गर्ने कामबाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख दीपकराज आचार्यले सुरुमा स्थानीयको विरोध र पछि बजेट अभावका कारणले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले सुरुमा विवाद भएपछि आएको परिस्थितिले ढिलाइ भएको खुलाए । अहिले सबैको सहयोग र समझदारीमा काम अगाडि बढेको उनले प्रस्ट पारे ।

• जग्गा अभावमा बुटवलका उद्योगी अन्यत्र पलायन हुँदै

बुटवलका उद्योगीहरूको लगानी रहेको लुम्बिनी पेपर बोर्ड नवलपरासीको हुकहीमा स्थापना भएको छ । बुटवलमा उद्योग स्थापना गर्ने ठाउँ नपाएपछि उद्योगीहरू नवलपरासीतिर पलायन हुन थालेका छन् ।

रुपन्देही उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उक्त उद्योगका लगानीकर्ता कृष्णप्रसाद पराजुलीले रातोपाटीसँग भने, ‘बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा छैन । बाहिर जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न निकै महँगो छ । त्यसकारण नवलपरासी पुग्नुपर्‍यो ।’

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको भए सायद आफूहरूले त्यहीँ उद्योग खोल्ने अवस्था हुने पराजुली बताउँछन् । पछिल्लो समय बुटवलका उद्योगीहरू बुटवलमा जग्गा नपाएपछि नवपरासीको हुकही, रुपन्देहीको रोहिणी जस्ता ठाउँमा जान थालेका छन् ।

एसियन कंक्रिट, लुम्बिनी पेपर बोर्ड तथा विभिन्न मदिरा उद्योगका लागि बुटवलमा जग्गा नपाएपछि अन्यत्र जानु परेको उद्योगी बताउँछन् ।

रुपन्देही उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गणेश अधिकारीले बुटवलको मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भइदिएको भए ती सबै उद्योग मोतिपुरमै हुने थिए भन्ने धारणा राखे ।

स्थानीय उद्योगीहरूले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएमा कति उद्योग स्थापना गर्न चाहन्छन् भनेर रुपन्देही उद्योग संघले कुनै बेला निवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यो बेला रुपन्देही उद्योग संघमा ७ सयको हाराहारीमा उद्योगीहरूले निवेदन दिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पराजुलीले स्मरण गरे ।

उनले भने, ‘नयाँ उद्योगीहरू स्वाभाविक रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा जाने नै भए, निजी जग्गामा उद्योग चलाएर बसेका केही उद्योगीहरू पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनासाथ त्यहाँ स्थानान्तरण गर्न तयार देखिएका थिए ।’

स्थानीय उद्योगीहरूले जग्गा अभावका कारणले नै नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग पटकपटक गर्दै आएका थिए । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले मोतिपुर क्षेत्रमा २३८ बिघामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसलाई पछि सरकारले प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्दै ८१३ बिघाको डीपीआर तयार पारेको थियो ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बुटवलमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा केही उद्योगी बाहिर महँगो जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न बाध्य भएको बताए । औद्योगिक क्षेत्र नहुँदा जग्गामा मात्रै नभएर उद्योगीहरूले सडक, विद्युत् तथा अन्य सुविधा लागि थप लगानी गर्नु परेको छ ।

अहिले कतिपय व्यापारीहरूले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार नहुँदा उद्योगी हुने रहर हुँदाहुँदै पनि व्यापारमै खुम्चिनु परेको अर्याल बताउँछन् । मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भएको भए राजमार्गसँग नजिक र मध्य नेपालमा पर्ने भएकाले रुपन्देही बाहिरबाट पनि धेरै उद्योगीहरू आउने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् ।

• रोजगारी र उद्योग स्थापना दुवैमा ढिलाइ

मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनेको खण्डमा रुपन्देहीमा २ वटा औद्योगिक क्षेत्र हुनेछन् । मोतिपुर नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हुनाले त्यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ भने बुटवलस्थित औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले पनि विभिन्न उद्योग सञ्चालित छन् ।

सरकारले निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा १ लाख जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको औद्योगिक क्षेत्रका सहायक निर्देशक एवं इन्जिनियर सुशील तिमसेनाले बताए । सातै प्रदेशमा स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्रबाट कम्तीमा १० लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र ३० लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनी बताउँछन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा ५४४ प्लट तयार गर्ने योजना  डीपीआरमा उल्लेख थियो । तर अहिले यहाँ कति क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्ने यकिन नहुँदा अब कति प्लट बन्छन् भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ ।

अहिले नापजाँच भए अनुसार २ सयदेखि २५० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारको मनसाय देखिन्छ ।

• यस्तो छ इतिहास

एमाले–माओवादी गठबन्धन रहेका बेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सबै प्रदेशमा कम्तीमा १ हजार बिघा क्षेत्रफलमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति बनाएको थियो । जस अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो, जुन ठाउँमा त्यसअघि बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

रुपन्देहीमा उद्योगीको चाप निकै बढेपछि तिनाउ नदी उकास क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने मनसायका साथ अध्ययन गरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न तत्कालीन गाउँपालिकासँग एक प्रकारको सहमति गरिएको थियो ।

त्यतिबेला २३८ बिघा क्षेत्रफलमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने तयारी थियो । पछि सरकारले त्यसमै क्षेत्रफल थपेर प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । सुरुमा एक हजार बिघामा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिए पनि पछि जग्गा नापजाँच गर्दा ८१३ बिघा कायम भएको थियो ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र भरिएपछि नयाँ उद्योगीहरूलाई उद्योग स्थापनार्थ जग्गा अभाव महसुस गरेर मोतिपुरमा नदी उकास क्षेत्र समेटेर औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि प्रक्रिया आगडि बढाएको पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ सम्झिछन् ।

मोतिपुरमा तिनाउ नदीले कटान गरेको जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने उद्देश्यसहित प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरिएको सम्झँदै उनले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको नाममा दीर्घकालीन योजना बनाएको रातोपाटीलाई बताए ।

साविकको मोतिपुर गाविस हाल बुटवल उपमहानगरको १७ र १८ मा पर्दछ । त्यस अतिरिक्त साविकका फर्साटिकर, अमुवा, टिकुलीगढ र आनन्द वन गाविस गरी ८१३ बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरिएको हो । ऐलानी क्षेत्र रहेको उक्त जग्गाको लालपुर्जा नेपाल सरकारबाट नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई प्रदान गरिसकिएको छ ।

प्रस्तावित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र पुग्नका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट १५ मिनेट लाग्छ । मुख्य बजार क्षेत्रबाट सहजै र छोटो समयमा पुग्न सकिने मोतिपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको प्रक्रियाले बुटवललाई निकै फाइदा हुने बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद आर्यालले बताए ।

उनले मोतिपुरबाट बुटवल आउन र लुम्बिनी तथा भैरहवा जानका लागि सडकमार्ग सहज रहेको प्रस्ट्याउँदै यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउन उपयुक्त देखेरै उद्योग वाणिज्य संघले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।

पछि सरकारले केही क्षेत्रफल थपेर प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेपछि आफूहरू झन् खुसी भएको अर्याल बताउँछन् । तर सरकारले घोषणा गरे पनि स्थानीयवासीको विरोधका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको उनले बताए ।

अब क्षेत्रफलबाट घटाएर भए पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरूले जोड दिएको अर्याल बताउँछन् । ‘हाम्रो उद्देश्य स्थानीयहरूको घरबास नउठाउने र खाली भएको सरकारी जग्गामै भए पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने । यसमा सबै पक्ष सहमत भएकाले अब निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा पलाएको उनको भनाइ छ ।