काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने आवाज दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले नै उठाएका छन् । उनीहरूले नेता वा मन्त्रीको ‘पावर’ लगाएर हुँदै आएको कर्मचारी सरुवाको अप्राकृतिक मोडल तुरुन्त खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आइतबारदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक उपर छलफल सुरु भएको छ । मंगलबारको बैठकमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरुवा बढुवाको विषयमा यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले कर्मचारी सरुवामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने बताए । ‘निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक असुरक्षा छैन भन्ने यकिन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूले सरुवा प्रणाली व्यवस्थित भएमात्र कर्मचारीले प्रतिफल दिने बताए । चक्रीय प्रणाली अपनाएर कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थित गर्न सकेमात्र उपयुक्त हुने भन्दै उनीहरूले अन्तर स्थानीय तह सरुवा व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘चक्रीय सरुवा प्रणाली सुनिश्चित गरौँ,’ सांसद कुँवरले भने ।

अर्का सांसद अम्मर बहादुर शाहीले पनि कर्मचारी सरुवामा मापदण्ड चाहिने उल्लेख गरे । उनले नेता वा मन्त्रीले भनेर सरुवा हुने प्रणाली अन्त्य गर्दै समय निर्धारण हुनुपर्ने बताए ।

सांसद दामोदर बैरागीले पनि सहायकस्तरका कर्मचारीलाई घरपायक स्थानमा सरुवा दिने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले सकेसम्म श्रीमान्–श्रीमतीलाई एकै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण मिलाइने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै आफ्नो संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले कर्मचारीको नियुक्ति र सरुवा मापदण्ड फलो गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताले दक्ष प्रशासन खोजेको भन्दै कर्मचारीको सरुवा गर्दा कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताए ।

• कर्मचारीलाई इंगित गर्ने फरक–फरक ‘स्लोगन’

बैठकमा सांसदहरूले कर्मचारीलाई इंगित गर्दै फरक–फरक स्लोगन प्रस्ताव गरे । नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले सरकारी कर्मचारीमा नयाँ स्लोगन आवश्यक भएको भन्दै प्रस्ताव गरे । उनले विगतमा राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने स्लोगन रहेकाले राजाको सिन्दुर लाएपछि राजाप्रति नै जवाफदेही हुने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले स्लोगनको कुरा निकालेका थिए । 

‘अहिले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने शासन व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो काम, सन्तोषजनक दाम । सेवामा हुने छैन कम भन्ने स्लोगन राखौँ ।’

भट्टराईले आफ्नो कुरा राखेपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पनि कर्मचारीमा नयाँ स्लोगन आवश्यक रहेको बताएका थिए । सभापति खतिवडाले भने, ‘राजाको काम कहिले जाला घाम भन्नेलाई बदलेर जनताको काम, छिटो नजाओस् घाम भन्ने कि माननीयज्यू !’

त्यसपश्चात् सांसद भट्टराईले थपे, ‘मिलाउन सक्नुहुन्छ र त हजुर सभापति नि !’

• ६२ जना बोलाएकोमा १८ जनामात्र उपस्थित

निजामती विधेयकमा सांसदहरूले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन हालेका छन् । सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार आइतबार र मंगलबार गरेर ६२ जना संशोधनकर्तालाई बोलाइएको थियो । तर २ दिनमा जम्मा १८ जना सांसद मात्र संशोधन प्रस्ताव राख्न समितिमा उपस्थित भएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २०८० फागुन २१ गते दर्ता गराएकी हुन् । विधेयकलाई २०८१ जेठ १५ मा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री भानुभक्त जोशीले समितिमा पठाउने अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरेकोमा सदनले स्वीकृति दिएको थियो ।

९ महिना अघि संसदमा आएको निजामती बिधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा आइतबारदेखि दफावार छलफल सुरु भएको हो ।

यो विधेयक प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । संविधान निर्माण भएर लागु भएको ९ वर्ष पुगिसक्दा समेत कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयक पास भएर कानुन बन्न सकेको छैन । सोही कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले कर्मचारीको विषयमा सधैँ गुनासो गर्दै आएका छन् ।

त्यसो त निजामती विधेयक त्यसअघि २०७५ सालमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । लामो समय राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भए पनि विधेयक २०७८ सालमा सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

यसपटक भने विधेयक पारित गरेर कानुन निर्माण गरिछाड्ने सभापति रामहरि खतिवडा बताउँछन् । मंगलबारको बैठकमा पनि उनले यही अनुसार सरकारसँग कुरा भएको र विधेयक निरन्तर अघि बढ्ने बताए ।

निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा रक्षामन्त्रीलाई देखेपछि राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले प्रश्न उठाएका थिए । जवाफमा सभापति खतिवडाले निरन्तर छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने गरी अगाडि बढ्ने निर्णयसँगै संघीय मामिला मन्त्रालयले रक्षामन्त्रीलाई अख्तियारी दिएर समिति बैठकमा पठाएको बताए ।

‘निरन्तर छलफल गर्ने भनिएको छ । समय व्यस्तताले संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ताले रक्षामन्त्री मानवीर राईलाई अख्तियारी दिएर पठाउनु भएको छ । चिठी नै दिनुभएको छ,’ सभापति खतिवडाले भने ।