काठमाडौँ । नेपाल र चीनबिच भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को फ्रेमवर्क सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । 

फ्रेमवर्कमा ‘ग्रान्ट’ (अनुदान) भन्ने शब्द कतै पनि परेको छैन । यसको मतलब चीन सरकारले बीआरआई अन्तर्गत रहेर नेपालमा आवश्यकता अनुसार अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण दिन वा ऋण लगानी गर्न सक्ने छ ।

फ्रेमवर्कको बुँदा नं ४ अन्तगर्तको आर्थिक समन्वय उपशीर्षकमा एड (सहायता) भन्ने शब्द राखिएको छ । यसमार्फत चिनियाँ पक्षले बीआरआईमार्फत नेपालको विकासमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यसमा दुई देशको आवश्यकता अनुरूप सहयोग गर्ने वित्तीय मोडालिटीहरू तय हुने जनाइएको छ । 

दुवै देशले प्राविधिक, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक सम्भाव्यताको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको लागि बजेट छुट्ट्याउने उल्लेख छ । त्यस्तै दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय विकास संस्था वा संयन्त्रलाई कनेक्टिभिटी र विकास प्रवर्द्धन गर्न थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस तथा एमालेबिच अहिलेसम्म पनि बिआरईको फ्रेमवर्कमा एकमत हुन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस ऋणको रुपमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छ ।

नेपाल र चीनबिच हस्ताक्षर भएको बीआरआई फ्रेमवर्क सार्वजनिक (पूर्णपाठ)