नयाँ दिल्ली । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को गभर्नरमा सञ्जय मल्होत्रा नियुक्त भएका छन् । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले राजस्व सचिव मल्होत्रालाई भारतीय आरबीआईको २६ औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो। हालका गभर्नर शक्तिकान्त दासको कार्यकाल मंगलबारदेखि सकिएको छ । त्यसको एक दिनअघि नयाँ गभर्नर नियुक्त गरिएको हो । 

आरबीआईमा गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष हुने प्रावधान छ । नवनियुक्त गभर्नर मल्होत्राको कार्यकाल डिसेम्बर ११ बाट सुरु गर्नेछन् । गभर्नर शक्तिकान्त दासले मल्होत्रालाई शपथ गराएर बिदा हुनेछन् । विगतमा मल्होत्राले आरबीआई बोर्डमा वित्तीय सेवा विभागको प्रतिनिधिको रूपमा काम गरिसकेका छन्। ।

को हुन् नयाँ गभर्नर मल्होत्रा ? 

सन् १९९० मा राजस्थानबाट भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) नियुक्त भएका मल्होत्रा भारतीय केन्द्रीय सरकारको वित्त मन्त्रालयका राजश्व सचिव हुन् । आईआईटी कानपुरबाट कम्प्युटर साइन्समा स्नातक र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रिन्सटन विश्वविद्यालयबाट पब्लिक पोलिसीमा स्नातकोत्तर गरेका छन्।

आफ्नो ३३ वर्षे करियरमा मल्होत्राले ऊर्जा, वित्त, कर, सूचना प्रविधि र खानीलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा सेवा गरेका छन्। राजश्व सचिव हुनुअघि उनले भारतीय वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय सेवा विभागमा सचिवको पद सम्हालेका थिए।

ब्लूमबर्गको रिपोर्ट अनुसार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणसँग बलियो बलियो सहकार्य रहेकोले मल्होत्राले मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूलाई एकसाथ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। 

मौद्रिक नीतिका विषयमा मौन रहे पनि मल्होत्राले कर प्रणालीलाई सरलीकरण गरेर लगानी बढाउने पक्षमा वकालत गर्ने गरेका छन् ।  उनी निजी क्षेत्रसँग पनि उदार मानिन्छन् । इन्फोसिस लिमिटेड जस्ता प्रमुख फर्महरूसँग चलिरहेको करसम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्धमा उनले राजस्व अधिकारीलाई आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न र व्यवसायीलाई करसम्बन्धी नोटिस जारी गर्दा विवेकशील हुन भजेका थिए । 

के नयाँ गभर्नरले मौद्रिक नीतिको कोर्स परिवर्तन गर्लान् ? 

मल्होत्राले केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व त्यस्तो समयमा सम्हाल्दै छन् जुन बेला बजारमा ब्याजदर घटाउन निकै दबाब परिरहेको ट । विशेष गरी जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धि ५.४० प्रतिशतमा झरेको छ, जुन यसअघिका सात वटा त्रैमासकै कम हो । 

अहिले मोदी सरकारका वरिष्ठ अधिकारी आरबीआईले सहज नीति बनाउनुपर्ने पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण र व्यापार मन्त्री पियुष गोयल दुवैले ऋणको बढ्दो लागतले पारेको आर्थिक प्रभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार गभर्नर दासले आफ्नो अन्तिम नीतिगत निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै बैंकको नीतिगत दरलाई कायम राख्दै कमजोर हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्‍याउन बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढाउने उपाय अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । उनले दासले मुद्रास्फीति डालोमा आधा हिस्सा ओगट्ने खाद्यान्नको मूल्यमा हुने उतारचढावले अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म मूल्यवृद्धिलाई माथि रहने सङ्केत समेत गरे । 

भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीतिले रिजर्भ बैंकको लक्षित सीमा नाघ्ने क्रम जारी नै छ । अक्टोबरमा यो दर १४ महिनाकै सबैभन्दा बढी अर्थात् ६.२१ प्रतिशत पुग्यो । केन्द्रीय बैंकले सरकारले दिएको ४ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल गर्नेगरी काम गरिरहेको छ । यसमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म तलमाथि हुन सक्नेछ । तर, यस पटक त्योभन्दा पनि माथि मुद्रास्फीति दर पुगेको छ ।