सिराहा । सिराहाको गोलबजार नगरपालिका वडा नं ८ बस्ने ३२  वर्षीय अजय सहनी र २८  वर्षीय देवकी देवी सहनीका एक छोरा एक छोरी छन्। उनीहरूका छारा ८ वर्षीय निकित सहनी ६ वर्षीय छोरी अनुस्काकुमारी हुन्। अहिलेसम्म उनीहरूका दुवै जनाको जन्मदर्ता भएको छैन। 

जन्म दर्ता नहुँदा उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने विभिन्न सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपरेको छ नै विद्यालय भर्ना हुन समेत कठिन हुने गरेको छ। 

शारीरिक अपाङ्गता र कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अजयको नागरिकता बन्नु अघि नै उनको बुवाको मृत्यु भयो। अजयकी श्रीमती देवकीको पनि विवाह अघि नागरिकता बनेको थिएन। दुवै जना नागरिकता विहीन भएकाले उनीहरूका सन्तान जन्मदर्ताबाट वञ्चित हुनु परेको छ।  

सिराहा जिल्लाकै लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका ३ को ३५ वर्षीय विवेक पासवान र उनकी श्रीमती ३१ वर्षीया प्रीतिका ७ वर्षीय छोरा मोहित पासवान र ५ वर्षीय छोरी मेनकाकुमारी जन्म दर्ता हुन सकेको छैन। आमा बुवाकै विवाह दर्ता नभएका कारण उनीहरूको जन्म दर्ता हुन सकेको छैन। विवेक वैदेशिक रोजगारमा छन् र प्रीतिको अविवाहित नागरिकता भएकाले उनका सन्तानको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन।  ‘बच्चाहरूको जन्मदर्ता बनाउन पटक पटक वडा कार्यालय जाँदा बुवाको नागरिकता र विवाह दर्ता खोज्ने गर्छ’ प्रीतिको भनाइ छ, ‘हाम्रो विवाह दर्ता नभएकाले बच्चाहरूको जन्म दर्ता हुन सकेको छैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी देखि लिएर गाउँपालिकामा समेत गई सहयोगको लागि हारगुहार गरे तर मेरा बच्चाहरूको जन्म दर्ता बनाउन सकिरहेकी छैन।’

प्रस्तुत नाम तथा घटना जिल्लाका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। सिराहामा त्यस्तो जन्मदर्ताबाट वञ्चितहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क नभएपनि हजारौँको सङ्ख्यामा बाल–बालिकाहरू विभिन्न कारणले जन्मदर्ताबाट बञ्चित भएका छन्। विशेष गरी दलित समुदायका बालबालिका सबैभन्दा धेरै बचितीकरणमा परेका छन्। 

विभिन्न समयमा केही गैर सरकारी संस्थाहरूले जन्मदर्ताका विषयमा कुरा उठाएपनि कानुनी अड्चन, स्थानीय तहमा सहज पहुँच नहुँदा उनीहरू मर्कामा परेका छन्। 

बच्चाहरूका सहज रूपले जन्मदर्ता नबन्दा राज्यबाट पाउने  सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेका छन्। विद्यालय पढ्ने इच्छा भएता पनि सामुदायिक विद्यालयमा भर्नाका निम्ति जन्मदर्ता अनिवार्य दिनुपर्ने भएकोले अजयका जेठो छोरा निकित सहनी विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। 

विद्यालय जान  नपाएकै कारण उनी ज्याला मजदुरीमा जाने गरेका छन्। उनीहरूको जन्म दर्ता नभएको कारण बालश्रममा जान बाध्ये भएका छन्। उनीहरू दुवै बालबालिकाले राज्यबाट प्राप्त हुन सेवा सुविधाबाट वञ्चित भए।

जन्मदर्ता भनेको कुनै पनि बच्चाको जन्म कहाँ भयो, निजको बाबु आमाको हो, भन्ने सामान्य जन्म तथ्यांक राख्ने प्रक्रिया हो। तर स्थानीय तहमा जन्मदर्ता दिइए भने नेपाली नागरिक हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण पनि वडा सचिवहरूले सहज रूपले जन्मदर्ता दिन चाहँदैनन्।

जन्म दर्ता हुँदा राज्यले दिने सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ नै त्यससँगै उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। विद्यालय नजाँदा बाल श्रममा पर्ने र कुलतमा लाग्ने सम्भावना पनि धेरै रहन्छ। जसको उदाहरण गाउँ घरमा प्रशस्तै देख्न सकिन्छ। 

कुनै पनि मुलुकलाई विकासोन्मुखबाट विकसित राष्ट्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने क्षमता र शक्ति त्यो देशको युवा तथा बालबालिकामा नै हुन्छ। त्यसैले सरकारको धेरै कामहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम आफ्ना देशमा जन्मेका सबै बालबालिकाहरुलाई कानुनी रूपमा आफ्नो प्राकृतिक पहिचान दिनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पर्छ। 

संयुक्त राष्ट्र संघले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई “प्रत्येक देशको कानुनी आवश्यकता अनुसार नियम वा विनियम मार्फत व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको विश्वव्यापी, निरन्तर स्थायी तथा अनिवार्य रूपमा गरिने अभिलेख” भनी परिभाषित गरेको छ। 

नेपालको संविधानले पनि कानुनी पहिचानको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ। नेपालको  संविधानको धारा ३९ (१)मा “प्रत्येक बाल–बालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको  हक हुनेछ” भन्ने  व्यवस्था गरेको छ। तसर्थ यस धारा अनुसार कानुनी पहिचान तथा जन्मदर्ताको हक मौलिक हकको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा १० ले “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने  हकबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने अधिकार  प्रत्याभूति गरेको  छ। 

तर, गाउँ घरका कानुनले दिएको भन्दा जन्म दर्ताको अवस्था फरक छ।  समाजमा यस अधिकारको नेपाली जनताले सहज रूपले प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको छैन। बाल–बालिकाको जन्मदर्ता नबन्नुको मुख्य कारण आमा–बाबु नागरिकता विहिनहुनु देखिन्छ। तर, स्थानीय तहमा कानुनको अविज्ञताका कारण पनि बाबु–आमाको नागरिकता अनिवार्य सर्तका रूपमा माग्नु रहेको छ। कानुनमा भने आमा–बाबुको नागरिकता अनिवार्य सर्तको रूपमा रहेको देखिन्न।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजीकरण ऐन, २०७६ को  दफा १८ मा व्यक्तिगत घटनाको सूचना कसरी दिने भन्ने प्रावधान रहेको छ। दफा १८ अन्तर्गत जन्मको सूचना बाबु वा आमाले र निजहरूको अनुपस्थितिमा  परिवारको अठार वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले पनि दिन सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ। 

कानुनको उल्झन देखाएर गरिन, निमुखा, दलित, विपन्नका बालबालिका आज पनि जन्म दर्ता नहुँदा विभिन्न खालका समस्यामा परेका छन्। बालबालिकाले सहज जन्मदर्ता प्राप्त गर्न स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारीलाई कानुनको सही ज्ञान र इमानदार कार्यान्वयनको लागि ज्ञान सिपको विकास गर्न आवश्यक छ।