मानव अधिकारलाई सर्वप्रथम सन् १९४५ को युएन चार्टर (बडापत्र) मा उल्लेख गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र महासभाले सन् १९४८ को डिसेम्बर १० मा ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र’ जारी गर्‍यो, त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हरेक वर्षको डिसेम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । 

यस वर्ष ‘हाम्रो भविष्य हाम्रो अधिकार र अहिले’ भन्ने नारासहित ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइँदै छ ।

उक्त विश्वव्यापी घोषणापत्रमा ‘जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभावबिना प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणापत्रमा उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ । 

सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तमा आधारित उक्त घोषणापत्र आएको दुई वर्षपछि (१९५० देखि) मानव अधिकारका मुद्दालाई व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढाइएको थियो । 

अझै पनि हामीले मानव अधिकारका विषयमा गर्नुपर्ने कार्य धेरै छन् । हाम्रो संविधानमा रहेका ३१ वटा मौलिक हकहरू मूलतः मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । यी हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा राज्यले पहल गर्नुपर्नेछ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उद्घोष गरिएका सिद्धान्तहरू अनुरुप नैसर्गिक प्रतिष्ठा तथा मानव परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको समान तथा अविच्छिन्न अधिकारहरूको मान्यता नै विश्वामा स्वतन्त्रता, न्याय तथा शान्तिको आधारशिला भएको तथ्यलाई विचार गर्दै सन् १९६६ मा ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’ र ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’ ल्याइयो । 

यसपछि महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धको महासन्धि– १९७९, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि– १९८९, यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्डविरुद्धको महासन्धि– १९८४, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि– २००६ को जन्म क्रमशः रूपमा हुँदै आए । 

यिनै प्रतिज्ञापत्रहरू महासन्धिहरूले मानव अधिकारका विषयलाई आजको अवस्थामा ल्याएको छ । यतिखेर हाम्रो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, शिक्षाको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, यातना विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, श्रमको हक, शोषण विरुद्धको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, बालबालिकाको हक जस्ता विभिन्न हक छन् । यी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउन प्रयास गर्नेदेखि जनचेतनाका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । 

विश्वभर मान्यता प्राप्त मानव अधिकारसँग बेमेल हुने कानुनलाई परिमार्जन गर्ने लगायत कार्य नेपालमा भइरहेका छन् । समानताको हक, छुवाछुतविरुद्धको हक, गोपनीयताको हक, बालबालिकाको हकको कार्यान्वयनका लागि रिट समेत परेका थिए । यी विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका ऐतिहासिक फैसलाहरूले मानव अधिकारको स्थापनामा विशेष भूमिका खेलेका छन् । 

मानव अधिकार दिवसले हामीलाई मानव अधिकारका लागि इतिहासमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता र वर्तमान अवस्थालाई सम्झाउँछ; न्यायप्रेमी र विवेकशील नागरिकलाई मानव अधिकारका लागि एकजुट हुन उत्प्रेरित समेत गर्छ । 

अझै पनि हामीले मानव अधिकारका विषयमा गर्नुपर्ने कार्य धेरै छन् । हाम्रो संविधानमा रहेका ३१ वटा मौलिक हकहरू मूलतः मानव अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । यी हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा राज्यले पहल गर्नुपर्नेछ । 
(अधिवक्ता राउत कानुनालय इंक, काठमाडौँकी अध्यक्ष हुन् ।)