सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकामात्र छन् । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने प्रयास भए पनि अहिलेसम्म घोषणा हुन सकेको छैन ।

कर्णालीमा २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिका गरी ७९ वटा स्थानीय तह छन् । आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उपमहानगरपालिका घोषणा गरिने उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म त्यसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ।

पूर्वनगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीका अनुसार ०७८ असारमा बसेको नवौँ नगरसभाले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगरपालिका बनाउने एजेण्डा पारित गरेको थियो । उक्त निर्णय केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषदसम्म पुगेको थियो ।

‘मेरै पालामा हामीले नगरपालिकाबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारमार्फत केन्द्र सरकारलाई सिफारिस भएको हो,’ सुवेदीले रातोपाटीसँग भने, ‘तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठमार्फत सङ्घीय सरकारलाई ०७८ फागुनतिर उक्त निर्णय बुझाएको हो ।’

यद्यपि उपहानगरपालिका घोषणा भने हुन सकेन । उनका अनुसार त्यो बेला निर्वाचनको नजिक थियो । उपमहानगरपालिका बनाउन केही निश्चित प्रावधान पूरा भएको हुनुपर्ने, संरचनालाई हेरफेर गर्ने आयोग पनि गठन गर्नुपर्ने लगायतका कारण सरकारले उक्त कुरालाई महत्त्व नदिएको हुन सक्ने सुवेदी बताउँछन् ।

त्यतिबेला नगरउपप्रमुख मोहनमाया ढकाल थिइन् । पछि ०७९ को निर्वाचनमा नगरप्रमुखका लागि चुनाव लड्दै गर्दा ढकालले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर बनाउने एजेण्डा अघि सारेकी थिइन् । उनीसँगै अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कँडेलले पनि चुनावी घोषणापत्रमा उपमहानगर बनाउने एजेण्डा समेटेका थिए ।

यद्यपि उपमहानगरपालिका बनाउने योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’मा नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका बनाउन लागि १५ वटा मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ ।

ऐनअनुसार कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने, आन्तरिक आय कम्तीमा २५ करोड हुनुपर्ने, दुई सय शय्याको अस्पताल भएको, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको, राष्ट्रियस्तरको रंगशाला, व्यायामशाला तथा कबर्ड हल भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

यस्तै विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको, नगरभित्रका प्रमुख सडक पक्की भएको, उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको, सार्वजनिक उद्यान र नगरसभा गृहको व्यवस्था, आधुनिक पशु वधशाला, व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको, सार्वजनिक प्रयोग स्थल र भवनहरू अपाङ्गमैत्री तथा भौतिक रुपमा पहुँचयोग्य भएको हुनुपर्छ ।

उपमहानगर घोषणा हुन पर्यटकीयस्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको, पूर्वाधार तथा सहरी सुविधा पर्याप्त भएको हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर वीरेन्द्रनगरका सन्दर्भमा यीमध्ये कतिपय मापदण्ड पुगेको छैन ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद बास्कोटा अरु सबै मापदण्ड पुगे पनि आन्तरिक राजस्वको सीमा केही अपुग भएको बताउँछन् ।

‘राजस्वको सीमा पु¥याउनका लागि हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘गिट्टी, बालुवाको टेण्डर गरेको अवस्था छ । बसपार्कको पनि टेण्डर खोल्ने प्रक्रियामा छौँ ।’

राजस्वको सिलिङ बढाएको खण्डमा उपमहानगरपालिकाका लागि सिफारिस पठाउने तयारी भएको उनले रातोपाटीलाई बताए । नगरपालिकाले अहिले ४३ करोडको राजस्व सङ्कलन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

अन्य स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत मापदण्डहरू भने पूरा भएको देखिन्छ । अहिले प्रदेशको गौरवको आयोजना रङ्गशाला वीरेन्द्रनगरमा बनिसकेको अवस्था छ भने कबर्ड हल पनि छ । यस्तै सबैभन्दा ठुलो प्रादेशिक अस्पताल, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, शिक्षा क्याम्पस, विमानस्थल पनि वीरेन्द्रनगरभित्र छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बास्कोटाका अनुसार अब सडक संरचना बनाउँदा अपाङ्गमैत्री बनाउने भनिएको छ भने बधशालालाई व्यवस्थित गराउने योजना छ । ‘त्यसलाई थोरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘राजस्वमा केही मेहनत गर्नुपर्ने छ, बाँकी मापदण्डहरू पूरा गर्न सकिन्छ ।’

अहिलेसम्म राजधानीमा न सहज विद्युत्को सुविधा छैन भने खानेपानीको सहज आपूर्ति छैन । नगरप्रमुख मोहनमाया ढकाल भने उपमहानगर बनाउनका लागि अधिकाङ्श मापदण्ड पूरा भइसकेको दाबी गर्छिन् । अन्य प्रदेशमा आवश्यक जनसंख्या नै नपुगेका कतिपय स्थानीय तह उपमहानगर बनिसकेको उदाहरण दिँदै ढकालले वीरेन्द्रनगर सबै कुरामा अब्बल रहेको बताइन् ।

उनले अगाडि भनिन्, ‘उपमहानगर हुनका लागि आवश्यक संरचना तयार भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले पनि वीरेन्द्रनगर अहिले देशको ५ औँ स्थानीय तहमा आउँछ ।’

उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरको स्थायी बासिन्दाको जनसंख्या १ लाख ५४ हजार मात्र छ भने ०७८ को जनगणनामा वीरेन्द्रनगरको घरधुरी संख्या २९ हजारमात्रै छ ।

यो तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने स्थायी बासिन्दाको संख्या मापदण्डमा उल्लेख भएअनुुसार छैन । नगरपालिकाले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार तथ्याङ्क बढेको छ ।

उपमहानगरपालिका बनाउनका लागि अध्ययनका क्रममा जीपीएसबाट लिएको तथ्याङ्क हेर्दा घरधुरी संख्या ५१ हजार छ । सर्वेक्षणमा स्थायी र अस्थायी सर्वेक्षण गर्दा साढे ४ लाखभन्दा बढी नागरिक वीरेन्द्रनगरमा बस्छन् । जनगणनामा घरधुरी २९ हजार भए पनि खानेपानीको सर्वेक्षणका क्रममा ५१ हजार २ सयभन्दा बढी देखिएको छ । त्यसले गर्दा स्वतः जनसंख्या बढेको अनुमान छ ।

नगरपालिकाका अनुसार जनगणनामा कतिपयले घरको विवरण नलेखाउँदा छुटेको हुन सक्छ । अहिले एक गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा नगरपालिकाको विभिन्न तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको ढकालले बताइन् ।

खानेपानी तथा सरसफाईको अवस्थाबारे अध्ययनको काम भइरहेको ढकाल बताउँछिन् । उनका अनुसार प्रत्येक घरधुरीबाट कति फोहोर निस्किन्छ भन्ने विषयमा पनि तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । खानेपानीका लागि भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा ल्याउने ठुलो परियोजनाको काम अघि बढिसकेको छ ।

नगरप्रमुख ढकाल सबै हिसाबले उपमहानगर घोषणाका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका तयार भइसकेको बताउँछिन् । सबै काम सकिने बित्तिकै प्रदेश सरकारमार्फत सङ्घीय सरकारलाई पठाइने उनको भनाइ छ ।

पूर्वनगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले अधिकार र आवश्यक मापदण्डका हिसाबले वीरेन्द्रनगरलाई उपमहानगर घोषणा गर्ने आधार रहेको बताए । ‘सेवा प्रवाह र जनघनत्वको हिसाबले वीरेन्द्रनगर उपमहानगर हुनका लागि योग्य छ,’ उनले भने ।