काठमाडौँ । 

• घटना १

२०८१ असोज १० गते वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने १५९ जनालाई सर्वोच्च अदालतले मंसिर २२ गते प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम राखेको थियो । बबरमहलको कार्की ब्याङ्क्वेटमा आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश वडाल, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जीता खनाल लगायतलाई अतिथिका रूपमा निम्तो गरिएको थियो । सर्वोच्चले निम्तो गरेपछि काठमाडौँ बाहिर रहेका बार अध्यक्ष घिमिरे प्लेन चढेर काठमाडौँ आए, र कार्यक्रममा भाग लिन पुगे । बार अध्यक्षलाई यसअघि पनि यस्ता कार्यक्रममा निम्त्याइने अभ्यास रहँदै आएको थियो । तर शनिबार अलि फरक दृश्य देखियो । सर्वोच्चले मञ्चमा महान्यायाधिवक्ता वडाललाई बोलाए पनि नेपाल बारका अध्यक्षसहित कसैलाई पनि बोलाइएन । त्यसपछि बारका अध्यक्ष र महासचिव दुवै कार्यक्रममा नबसी हिँडे ।

• घटना २

नेपाल बार एशोसिएशनको ५० औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा मानव अधिकार सम्मेलन आयोजना गर्न बारले मंसिर २३ गतेदेखि २६ गतेसम्मका पेसी स्थगितको निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरियो । सर्वोच्चले मानव अधिकार सम्मेलन उदघाटनका लागि प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएको छ । तर त्यसको अघिल्लो दिन नै बारका पूर्वपदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायालय र त्यसका नेतृत्वहरूको शैलीप्रति चर्को आलोचना गरेका छन् । कार्यकारिणी परिषदको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीशहरूलाई अवकाशपछिका न्यायाधीशहरूको अवस्था फर्केर हेर्न चेतावनी दिए । खासगरी प्रधान न्यायाधीश राउतलाई कानुन व्यवसायीहरूले धरातलीय यथार्थ ख्याल गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधान न्यायाधीश राउत कुनै समयमा चल्तीका वकिल थिए । उनी सर्वोच्च बारको अध्यक्षसमेत भएका थिए । नेपाल बारका हरेक सम्मेलनमा न्यायालयभित्र विकृति रहेको भनी आवाज उठाउनेमध्ये राउत पनि पर्दथे । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले यही कुरातर्फ सङ्केत गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका थिए ।

पछिल्ला दुई दिनमा भएका यी दुई प्रतिनिधि घटनाले नेपाल बार एशोसिएशन र प्रधान न्यायाधीश राउतका बिचमा टसल र दुरी बढ्दै गएको देखाउँछ । शनिबार भएको कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका बार अध्यक्षलाई मञ्चमै नबोलाउने घटना गम्भीर भएको भन्दै बारका पूर्वअध्यक्षहरूले सम्मेलनमा र प्रधान न्यायाधीशकै सामु विषय उठानको तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा बार अध्यक्षविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा जीवित नै राख्ने, कानुन व्यवसायीबाट गएका न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता हुँदा पनि सर्वोच्चमा वकिलहरूविरुद्ध मुद्दा दायर हुनु, न्याय परिषद् नियमावलीमाथि बारले उठाएको कुरा सुनुवाइ नै नगर्ने मनसाय देखाउनु र बारको नेतृत्वलाई बेवास्ता गरेर वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरण गर्ने सर्वोच्च नेतृत्वको शैलीको आलोचना गर्दै आवश्यक परे मानव अधिकार सम्मेलनको घोषणापत्रबाटै बारले बोल्ने तयारी गरेको छ ।

बारले यस्तो तयारी गरिरहँदा प्रधान न्यायाधीशले पनि आफ्ना सहकर्मीहरूसँग छलफल गरेका छन् । आइतबार सबै न्यायाधीशसँग परामर्श गर्दै प्रधान न्यायाधीशले बारको सम्मेलनमा जानेबारे धारणा बनाएका छन् ।

• न्यायिक नेतृत्वको आलोचना

बारको मानव अधिकार सम्मेलनमा मानव अधिकारको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले नेपालमा पार्ने प्रभावबारे छलफल हुने गरेको छ । उक्त सम्मेलनले घोषणापत्र पनि जारी गर्ने अभ्यास छ । तर यस पटक न्यायालय र नेतृत्वबारे आलोचना तथा बहस हुने देखिन्छ । यसको सुरुवात सोमबारको कार्यकारिणी परिषदको बैठकले नै झल्को दिएको छ ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश वक्ताले बार र न्यायिक नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । उनीहरूलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि साथ दिए ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले न्यायाधीशलाई नभएर सेवाग्राही तथा कानुन व्यवसायीलाई अदालत चाहिएको टिप्पणी गरे । उनले यसअघि अवकाश भएका पूर्वप्रधान न्यायाधीश हेर्ने हो भने न्यायालय कसका लागि चाहिने रहेछ भन्ने देखिने प्रस्ट पारे । न्यायाधीश पद अस्थायी हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

श्रेष्ठले न्यायाधीशको पद सकिएपछि कुन अवस्था हुने र न्यायाधीश हुँदा कुन व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा न्यायिक नेतृत्वले हेक्का राखेर कदम चाल्नुपर्ने टिप्पणी गरे । उनले बार र न्यायालय एक अर्काको परिपूरक भएकाले दुवैविना एक अर्काको अस्तित्व सम्भव नभएको स्वीकार गर्न आग्रह गरे । ‘बार र बेञ्चका बिचमा वैमनस्यता बढाउन आवश्यक छैन । दुवै एक अर्काका परिपूरक हुन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘न्यायिक नेतृत्वले पनि बारले उठाएका न्यायालय सुधार लगायतका जायज कुरालाई घमन्ड नगरी सुन्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्याय परिषदका पूर्वसदस्य उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्वबहादुर खाती लगायतका वक्ताहरूले यस्तै विषय उठाएका थिए । उनीहरूले बारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर वा स्पेश नदिएर जाने रणनीतिले न्यायालयलाई नै गलत बाटोमा लैजाने कामको सुरुवात हुने दावी गरे । उनीहरूले बार र बेञ्च मिलेरै न्यायालय सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूले बार अध्यक्ष घिमिरेमाथि दर्ता भएको अवहेलना मुद्दा अदालतले फिर्ता लिनुपर्ने र न्याय परिषद नियमावली संशोधनको विषयमा बारसँग सहमति गरेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि बार न्यायका लागि लड्ने, मानव अधिकार र संविधानको रक्षा गर्ने संस्था भएकाले यसका अध्यक्षमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्न उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरेका थिए । आलोचना गर्न पाइने लोकतन्त्रको अधिकार भएकाले आलोचना गरेकै भरमा अदालतको अवहेलना मुद्दा कसैलाई पनि लाग्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

• बार र बेञ्चका बिच किन बढ्यो दुरी ?

बार र बेञ्चका बिचमा समय–समयमा दुरी बढ्ने गरे पनि आपसी वार्ताबाट मिल्ने गरेको थियो । न्यायालयविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको आधारमा लाइसेन्स निलम्बन गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा गाली गलौज गर्ने काम विगतमा पनि हुने गरेका थिए । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध त बारले कालो पट्टी बाँधेर दुई सय दिन सर्वोच्च परिसरमा नारा जुलुस नै गरेको थियो । उनलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने भनी बारको नेतृत्वमा मूल गेटमा धर्नासमेत दिइयो । संसदीय समितिमा आरोपपत्र बुझाउनेदेखि राणाविरुद्ध महाअभियोगको लविङसम्मका काम बारले गरेको थियो ।

राणा महाभियोग लागेर निलम्बन भएसँगै केही समय बार र बेञ्चमा बिचमा सहकार्यजस्तो देखिएको थियो । तर २०८० असोज १ मा बसेको न्याय परिषदको बैठकले नियमावलीको एउटा बुँदा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरेको थियो । त्यसविरुद्ध बारले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि परिषदले बेवास्ता गर्‍यो । यसरी विवाद चलिरहँदा प्रधान न्यायाधीशको रुपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ आए । उनले विवाद सुल्झाउन कोसिस गर्दै बार–बेञ्च समन्वयका लागि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतकै संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरे । उक्त समितिले अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदमा बुझायो । तर अवकाशको मुखमा पुगेका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले बारको विरोधकै बिचमा असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरे । उक्त निर्णयले बारलाई थप आक्रोशित बनायो । बार अध्यक्षले सार्वजनिक भाषणमै लेनदेनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको आरोप लगाए । उक्त आरोपलाई सर्वोच्चले गम्भीर रूपमा लियो । फुलकोर्टको बैठक डाकेर बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध असोज १४ गते अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भयो । भोलिपल्टै सुनुवाइ हुने भनिए पनि त्यसको पेसी केही समयपछि राखियो । बारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै उपत्यका बार र नेपाल बारका सल्लाहकार परिषदको बैठक राखेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्‍यो ।

बारले अध्यक्ष घिमिरेमाथि दर्ता भएको मुद्दा बारमाथिकै भएको स्वीकार गर्दै सोही रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त मुद्दा आफूलाई करकापमा पारेर दर्ता गराएको भन्दै फिर्ता लिने घोषणा गरे । तर मुद्दा फिर्ता भएन । उक्त मुद्दा कात्तिक १ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासमा पेसी तोकिँदै आदेश जारी भयो । उक्त दिन बार अध्यक्षसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश भयो । बार अध्यक्षका तर्फबाट नेपाल बारले लिखित जवाफ पनि पेस गरेको छ, तर उक्त मुद्दाको अर्को पेसी तोकिएको छैन ।

बार अध्यक्षमाथि अदालतमा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन रहेको कुरालाई समेत ख्याल गर्दै सर्वोच्चले उनलाई मञ्चमा नबोलाएको अनुमान बारका पदाधिकारीले गरेका छन् । तर यो घटनाले झन् बार र प्रधान न्यायाधीशका बिचमा दुरी बढाउने काम गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूको टिप्पणी छ ।

बारबाटै सर्वोच्च गएको र नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिले बारलाई नै मञ्च नदिने घटनाले शीतयुद्धलाई थप बढाएको उनीहरूको टिप्पणी छ । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले बार र बेञ्चका बिचमा दुरी घटाउने भन्दा बढाउने काम दुवै पक्षले गरिरहेको बताए ।

बारले पनि यस्ता विवादहरू बल्झाउने काम गरेको र नेतृत्वले पनि सुझबुझ देखाएर सहकार्य गर्नेभन्दा पदमा भएको बेला देखाइदिन्छु भन्ने शैली देखाएको ती न्यायाधीशको टिप्पणी छ । उनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वितरणको घटना, पोखराको कार्यकारिणी परिषदको घटनाले यसमा थप मलजल गरेको छ । मानव अधिकार दिवसको दिन आउने घोषणापत्रले यसलाई थप बढाउन सक्ने निर्णय हुने उनको अनुमान छ ।

• असर न्यायाधीश नियुक्तिमा, मर्कामा सेवाग्राही

बार र प्रधान न्यायाधीशका बिचमा विवाद बढ्दै जाँदा त्यसको असर न्यायाधीश नियुक्तिमा पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा ४ र उच्च अदालतमा २० न्यायाधीशको पद रिक्त छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषदमा एक पद खाली छ । बारका प्रतिनिधिको रूपमा परिषद सदस्य भएका रामप्रसाद श्रेष्ठले मंसिर १५ गतेदेखि अवकाश पाएका छन् । परिषदले उनको अवकाश हुनुअघि नै बारलाई सदस्य सिफारिसका लागि पत्र लेखेको थियो । तर बारले यसवारे कुनै पनि औपचारिक छलफलसमेत गरेको थिएन र छैन ।

बारले पोखरा सम्मेलन सकेर तत्काल बैठक बोलाउँदै परिषद सदस्य पठाउने सम्भावना पनि देखिँदैन । बारले पनि न्यायालयसँगको टकरावकै बिचमा यसलाई थाँती राख्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । बारले रिक्त सदस्य नपठाएसम्म परिषदले नियुक्तिमाथि छलफल गर्ने कार्य झन् विवादित हुनेछ । यसरी नियुक्ति गर्दा प्रधान न्यायाधीश र परिषद नै विवादमा पर्ने भएकाले सर्वप्रथम त पदपूर्तिमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि परिषदले बारको कुरा सुन्नुपर्ने देखिन्छ ।

तर पछिल्लो समय बार र प्रधान न्यायाधीशका बिचमा झन्–झन् दुरी बढ्दै गएकाले तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति नहुने र मुद्दा सुनुवाइमा असर पर्ने देखिन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सर्वोच्च अदालतमा धेरै असर परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा संविधानले २१ न्यायाधीश हुने भने पनि अहिले १७ न्यायाधीशको भरमा न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ । यीमध्ये पनि प्रधान न्यायाधीशको अरु पनि जिम्मेवारी हुने र केही न्यायाधीश बिरामी वा बिदामा हुँदा मुद्दाहरू हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित हुने गरेका छन् ।

त्यस्तै उच्च अदालतमा पनि धमाधम मुख्य न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म अवकाश पाइरहेका छन् । तर नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् नै अपूर्ण छ । समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा सेवाग्राहीहरू हरेक दिन सर्वोच्च अदालत आउने अनि मुद्दाको पालो ६ महिनापछि लिँदै फर्कन बाध्य भएका छन् ।

सोमबार सर्वोच्चमा ३५१ थान मुद्दा पेसी तोकिएका थिए । तीमध्ये ५९ थान मुद्दामा फैसला भयो भने २८ थान मुद्दामा आदेश भयो । अन्य सबै मुद्दा अर्को पेसीका लागि सरे । हरेक दिन एक सय थान मुद्दामात्र सुनुवाइ हुने गरेका छन् भने अन्य मुद्दा यसरी नै सर्ने गरेका छन् । सर्वोच्चमा करिब २५ हजार मुद्दा छन् ।