काठमाडौँ । आम निर्वाचन (२०७९ मंसिर ४) मा जनतासँग भोट माग्न नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘शब्द–शक्ति’लाई जोड दिएको देखिन्छ । समावेशी लोकतन्त्रका पाँच आधार भनेर उसले ‘प’लाई समातेको छ— पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रतिष्ठा र प्रगति । 

पछिल्लो समय नेपाली समाज शिक्षा र स्वास्थ्यलाई लिएर बढी चिन्तित देखिन्छ । परिवारको स्वास्थ्यको चिन्ता र छोराछोरीको पढाइकै लागि युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन् । 

यो परिस्थितिमा स्वास्थ्य सम्बन्धमा कांग्रेसका घोषणा छन्— तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने, पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा र बिमामार्फत् गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गर्ने लगायत । 

राजनीतिक विरासत र घोषणापत्र भजाएर चुनावबाट ऊ सिटका आधारमा सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । चुनाव सकिएको दुई वर्ष नाघिसक्दा उसले आफ्ना घोषणाको ४० प्रतिशत कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने हो । कति गर्‍यो त ? 

कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा.चन्द्रमोहन यादव भन्छन्, ‘हो, घोषणापत्र बनाएर जनतासँग भोट माग्दा हामीले कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेको खण्डमा तीन वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने लगायत प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । तर कांग्रेसले बहुमत पाएन र घोषणापत्रका कतिपय प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ ।’

‘हो, घोषणापत्र बनाएर जनतासँग भोट माग्दा हामीले कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेको खण्डमा तीन वर्षमुनि र ७३ वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने लगायत प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । तर कांग्रेसले बहुमत पाएन र घोषणापत्रका कतिपय प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेका छैनौँ ।’

निर्वाचनपछि कांग्रेस १६ महिना सरकारमा रह्यो, यतिखेर ऊ एमाले नेतृत्वको सरकारमा मुख्य घटक छ । संयोगवश यतिखेर कांग्रेसकै स्वास्थ्यमन्त्री छन् । डा. यादव भन्छन्, ‘हाम्रो स्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य बिमा एक लाख बढाएर पाँच लाख बनाउने व्यवस्था गर्नुभएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । योबाहेक अरु जनतासँग जोडिएका विषय पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा हामी सतर्क र सचेत छौँ ।’ 

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार भइरहेको बताउँछन् । ‘विभिन्न दीर्घरोग लागेका मानिसको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था भइरहेको छ । किड्नी, क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर, बोनम्यारो र स्पाइनलको उपचारमा छुट भइरहेको छ । स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिएको छ, त्यसैले पहिलेको तुलनामा सुधार छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिला स्वास्थ्य बिमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको थियो भने हामीले पाँच लाख दिनुपर्छ भनेर प्रस्ताव लग्यौँ । सरकारले पनि स्वीकृति गरिसकेको छ । स्वास्थ्य चौकीमा जाने निःशुल्क औषधी २२ प्रकारका मात्र थिए, अहिले बढेर ७०–८० वटा पुगेका छन् । गुणस्तरमा पनि ध्यान दिएका छौँ ।’

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा झनै महत्त्वाकांक्षी बुँदा राखेको छ । उसका ‘पाँच वर्षका २० ग्यारेन्टी’ शीर्षकका नाराहरू त छन्द मिलेका सुन्दर कविताजस्ता लाग्छन्— सुरक्षित छाना : पुग्छ सबैको चाहना; खेतबारीमा पानी : खाडीमा हैन, स्वदेशमै जवानी; नो लाइन : सेवा अनलाइन आदि ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा उसका घोषणा छन्— पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने; कडा, असाध्य रोगहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने; ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि वितरण गराइने लगायत । 

आइतबार टेलिफोन सम्पर्क गरी हामीले एमाले स्वास्थ्य विभाग प्रमुख कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई प्रश्न गर्‍यौँ— घोषणापत्रमा आएका स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय कति कार्यान्वयन गर्नुभयो त ? सुरुमा फोन उठाएका उनले १० मिनेटपछि जवाफ दिने भनेका थिए । तर पछि पटक–पटक फोन गर्दा समेत उनले उठाएनन् । सायद उनीसँग जवाफ छैन र सायद नेताहरूलाई आफ्नो घोषणापत्र सम्झाएको त्यति प्रिय लाग्दैन । 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम बालबालिकामा खोप उपलब्ध गराउने विषयले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको बताउँछन् । यद्यपि एकल बहुमतको सरकारबिना घोषणापत्रको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य घटक आफूलाई ठान्ने र श्रेय लिने नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणाका नारा पनि सुन्दा स्वाद लाग्ने खालका छन्— माओवादीले नै गर्‍यो व्यवस्था परिवर्तन : माओवादीले नै गर्छ अवस्था परिवर्तन ! गरिबी निवारण माओवादीको संकल्प : पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउन प्रतिबद्ध । समृद्ध किसान, देशको सान : आत्मनिर्भर कृषि, हाम्रो अभियान ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवादको अवधारणा लिएको माओवादीले ‘गरिब तथा असहाय नागरिकले साधारण उपचार समेत नपाई मनुपर्ने अवस्था हटाउने’ भनेको थियो । 

चुनावी नारा आकर्षक लिए पनि माओवादी तेस्रो दलमा खुम्चियो । यद्यपि चुनावपछि ऊ सबैभन्दा बढी १८ महिना सरकारमा बसेको छ । आफ्नो घोषणा बमोजिम कृषिमा उसले के गर्‍यो त ?

माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल आफूहरू सरकारमा रहँदा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण काम भएको जिकिर गर्छन् । बिमाका कारण स्वास्थ्योपचार सहज हुँदै गएको उनको भनाइ छ । यद्यपि माओवादीको घोषणाको उपरोक्त वाक्यांश नै स्पष्ट छैन । यसले दुईवटा प्रश्न सिर्जना गर्छन्—  साधारण उपचार भनेर केलाई भनेको ? खासगरी मानिसको गम्भीर रोगका कारण मृत्यु हुन्छ, के गम्भीर रोगलाई साधारण उपचारले पुग्छ ?  

मुलुक रेमिट्यान्सले धानिए पनि हामीले कृषिलाई नै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मान्दै आएका छौँ । कृषिमा उसले जनयुद्धमै अपनाएको सामूहिक उत्पादनलाई समेत समेटेको छ— जग्गा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रणालीमार्फत ठुलो स्कुलमा व्यावसायिक कृषि; सामूहिक फार्म, जडिबुटी खेती आदि । 

माओवादी केन्द्रकी कृषि तथा भूमिसुधार विभागकी सहसंयोजक पूर्णकुमारी सुवेदी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको स्विकार्छिन् । ‘राज्यको कानुन र योजनाबिच तालमेल नमिल्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । निर्वाचनपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नयाँ योजना ल्याउन खोजे पनि गठबन्धन सरकारका कारण सम्भव भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकार र किसानबिच सम्झौता हुन सकेन; बजेट, नीति, विधि र जनशक्तिबिच भएन । त्यसैले कार्यान्वयनमा समस्या आयो ।’ 

माओवादी केन्द्रका सचिव पौडेल घोषणापत्र कार्यान्वयन हुनका लागि राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘विभिन्न दललाई समेटेर सरकार सञ्चालन गर्दा स्वाभाविक रूपमा भिन्न विचार, नीति तथा कार्यक्रम समेटेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसैले कुनै खास दलको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।’

• शिक्षामा प्रतिबद्धता

माओवादीका नेता गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री हुँदा (२०७६ कात्तिक १८ गते) राष्ट्रिय शिक्षा नीति सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको पृष्ठभूमिमा भनिएको छ, ‘देश विकासका निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ ।’ शिक्षाले असल र योग्य जनशक्ति तयार गर्ने र त्यस्तो जनशक्तिले राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासका लागि योगदान रहने नीतिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो निर्वाचनमा जाँदा माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

१२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रम आमूल परिवर्तन गरिने माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता थियो ।

माओवादी केन्द्रका सचिव पौडेल शिक्षाका मुद्दा करिब–करिब कार्यान्वयन भएको दाबी गर्छन् । संघीय शिक्षा ऐन संसदीय समितिमा पुगेको र समितिमा छलफलपछि पारित भएर संसदमा पुग्ने उनको भनाइ छ । 

‘शिक्षामा १२ कक्षासम्म सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क नै छ । १२ कक्षासम्म शुल्क लिन पाइँदैन, लियो भने मुद्दा लाग्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

कांग्रेसले घोषणापत्रमा शिक्षातर्फ पाँच वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जस अनुसार सिकाइ संकटको मापन संस्थागत गर्ने, महिला (१५–२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत पुर्‍याउने, कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने, पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत पुर्‍याउने उल्लेख थियो ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा पछिल्लो समय जनताको माग जे छ सोही अनुसार र मन्त्रालयका विज्ञले बनाउने योजनाका आधारमा जानुपर्ने भएकाले घोषणापत्र पछ्याउन कांग्रेसले होइन, कुनै पनि पार्टी नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘२०४८ को निर्वाचनपछि घोषणापत्र पछ्याएर गइएको थियो । अहिले जनताका विभिन्न माग हुन्छन्, अनि राष्ट्रिय–अन्तर्र्राष्ट्रिय प्रभावले गर्दा पनि विगतका कामै अधुरा हुन्छन् । त्यसैले घोषणापत्र अनुसार यति समयमा यति प्रतिशत काम भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । 

स्कुल संख्या बढेको र शिक्षा प्रदान गर्ने शैलीमा परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ । 

एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि उसको प्रतिबद्धता थियो ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतम शिक्षामा प्रमुख दलहरूले उठाएका धेरैजसो विषय एकापसमा मिल्दो रहेको र त्यस अनुसार केही न केही काम भइरहेको जिकिर गर्छन् ।

• कार्यान्वयनमा कसले रोक्यो ?

पछिल्लो निर्वाचनपछि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी समय संयुक्त सरकारको नेतृत्व संसद्को तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादीले गरेको छ भने त्यसपछि एमालेले गरेको छ । यो बिचमा ठुला, साना र नयाँ–पुराना सबै दल सत्ताको हिस्सेदार बनेका छन । कांग्रेस एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पालैपालो सरकारमा जान भ्याए पनि उनीहरूले चुनावका बेला जनतामाझ गरेका करारनामाको कार्यान्वयन गर्न भने बहुमतको बहानामा टार्दै आएका छन् ।

पछिल्लो निर्वाचनपछि पटकपटक गरी एमाले ११ महिना सरकारमा बसिसकेको छ । यतिखेर उसले खासगरी कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेको घोषणापत्रमा करिब–करिब मेल खाने धेरै बुँदा छन्, उही भाषा र नारा फरक छन् । दुवै पार्टी सरकारमा रहँदा घोषणापत्रका मेल खाने बुँदा कार्यान्वयन गर्न कसले रोकेको होला ? 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख गौतम भन्छन्, ‘कुनै पनि दलको बहुमत नआएको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार बनेका छन् । यस्तो सरकारका आबद्ध दलहरूले वीन–वीन बिन्दुमा सहमति गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भइरहेको पनि छ ।’

उनले दाबी गरेजस्तो कार्यान्वयन भइरहेको त होला, तर त्यो कुन ‘गति’ र कुन ‘रती’ (मात्रा)मा भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको घेरामा मात्रै छैन, प्रस्टै देखिएको छ । जस्तो : उसको नारा छ, ‘खेतबारीमा पानी : खाडीमा हैन, स्वदेशमै जवानी !’ जब कि दैनिक करिब दुई हजारको हाराहारीमा युवाहरू बिदेसिरहेका छन् । 

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा घोषणापत्रमा दीर्घकालीन वा पाँचवर्षे योजना भएकाले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पाँचै वर्ष आफूहरूले बजेट ल्याउन पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो नभए कम्तीमा नियमित दुई वा तीनवटा बजेट ल्याउने सरकार बन्न जरुरी छ । त्यसपछि मात्र घोषणापत्र कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ र नागरिकले तिमीहरूले ल्याएको घोषणापत्र किन कार्यान्वयन भएन भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

घोषणापत्र दीर्घकालीन हुने तर आम नागरिकले तत्कालीन समस्याको समाधान खोज्ने हुँदा पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘तत्कालकै योजनामा रुमलिँदा दीर्घकालीन योजनामा हाम्रो बजेट र समय पुगिरहेको हुँदैन भन्ने म आफैँ मन्त्री भएका बेला महसुस गरेको छु,’ उनले भने । 

घोषणापत्र कार्यान्वयन नहुनुमा उनी मूलतः बहुमत नपुग्नुलाई र सरकार अस्थिर हुनुलाई दोष दिन्छन् । 

योजनाविद् तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मा नीतिगत तहमा मिलेर सरकार बनाएपछि छलफल गरी मिल्नेसम्मका एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउँछन् । ‘काम नभएपछि र कसैले प्रश्न गरेपछि हामी बहुमतमा छैनौँ, बहुमत नहुँदा केही गर्न सकेनौँ भन्नु जनतालाई थप मूर्ख बनाउनु हो । हाम्रोजस्तो चुनावी प्रणालीमा बहुमत बिरलै हुने भएपछि नीति मिल्ने दलहरू मिलेर सरकार बनाउने हो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘के कहिल्यै कसैको बहुमत भएन भने नेपाल चल्दैन ?’

राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम हामीकहाँ दलहरूको घोषणापत्रको खासै अर्थ नरहेको बताउँछन् । ‘दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पञ्चशील र असंलग्नता भनेका छन् । हामीले एमसीसी पहिला नै गरिसकेका छौँ । अहिले बीआरआई आएको छ, यो संलग्नता हो कि असंलग्नता ? सिद्धान्त, विचार र धारणासँग नमिल्ने कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा दलहरूले कहीँ–कतै सोचेको देखिँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘तत्कालीन अवस्थाको मनोभावका आधारमा लेख्ने गर्दा घोषणापत्रको अर्थ र औचित्य गुम्न थालेको हो ।’

‘मनोभावका आधारमा लेखिने घोषणापत्रको अर्थ र औचित्य देखिँदैन’

‘भोट दिएपछि जनता पनि सुत्छन्, सरकार पनि सुत्छ, दलहरू पनि सुत्छन्’