योजनाविद् तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पीताम्बर शर्मालाई रातोपाटीकर्मी फणीन्द्र नेपालले राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र र कार्यान्वयन सम्बन्धमा केही प्रश्न राखेका छन् । 

• राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला बनाएका घोषणापत्र चुनावपछि कति कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाउनुभएको छ ?

चुनावमा सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र राजनीतिक दलहरूले आफू सरकारमा गएपछि १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गर्दैनन् । किनभने घोषणापत्रमा दलहरूले जे जे वाचा गरेका हुन्छन्, ती वाचा वा प्रतिबद्धता व्यावहारिक र यथार्थभन्दा बाहिरका हुन्छन् । गर्न सक्ने–नसक्ने भनी तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गरेर उनीहरूले घोषणापत्र बनाएका हुँदैनन् । जनतालाई झुक्याउने हिसाबले एउटा मिठो नारा दिऊँ न भन्ने हिसाबले घोषणापत्र बनाउँछन् र चुनावपछि आफैँले बनाएको घोषणापत्र बिर्सन्छन् । 

अहिले भर्खर उपनिर्वाचन भएको छ, त्यहाँ दलहरूका घोषणापत्रमा के थियो भनेर कुनै दलका नेतालाई सोध्ने हो भने भन्नै सक्दैनन् ।

• जनतालाई एउटा सपना र आशा देखाएर मत माग्ने राजनीतिक पार्टीहरू आफैँले भनेको र गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरी तिनै जनताप्रति जवाफदेही बन्न किन नसकेका होलान् ?

जनताप्रति जवाफदेही बन्न उनीहरूलाई जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । मत माग्ने बेला घोषणापत्रका साक्षी राखेर उनीहरूलाई सोध्नुपर्छ— तिमीहरूले यो–यो भनेका थियौँ तर किन गरेनौँ ? यसरी सोध्ने काम नगर्ने समस्या हामी जनतामा पनि छ । जनताले सोध्ने गरेको भए राजनीतिक पार्टीहरू जवाफदेही हुन बाध्य हुन्थे । पण्डितले कुनै कार्जे गर्दा घरमा आएर संस्कृतमा पाठ गर्छन्, हो त्यस्तै कर्मकाण्ड दलहरूका चुनावी घोषणापत्र बन्ने गरेका छन् ।

• अरू देशका राजनीतिक दलहरूले पनि यसै गरी जनता झुक्याउँछन् कि नेपालमा मात्र हो ?

मलाई धेरै देशको बारेमा त्यति जानकारी छैन तर हाम्रोमा जस्तो गैरजिम्मेवार अन्य देशहरूमा कमै मात्रामा हुने गर्छ । हामीकहाँ त यस्तोसम्म भइरहेको छ— संघीय, प्रदेश वा स्थानीय चुनावमा उठ्ने , उम्मेदवार वा पार्टीले गर्ने वाचा एकै किसिमका हुने गर्छन् । जबकि संघीय चुनावमा उठ्नेको काम नीति निर्माण गर्ने हो । फलानो ठाउँमा पुल बनाउने, तिलानो ठाउँमा स्कुल खोल्ने भन्ने चासो संघीय सांसदलाई भन्दा स्थानीय तहलाई हुनुपर्ने हो । तर हाम्रोमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा एकै किसिमका घोषणापत्र र वाचा गर्ने शैली देखिन्छ । यसले गर्दा आफ्नो कामको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरामै उम्मेदवार र राजनीतिक दल प्रस्ट छैनन् । 

संघमा उठ्नेले म संघीय संसद्मा गएर यस्तो नीति–नियम र कानुन बनाउँछु र पैरवी गर्छु, जसले थिति बसाल्न सहयोग पुग्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ । पुल बनाउँछु, खानेपानी दिन्छु, स्कुल खोल्छु भन्ने त स्थानीय तहको काम हो । किनभने त्यो उम्मेदवारलाई स्थानीयले बाटोमा भेट्दा पनि किन तपाईंले यो भनेको गर्नुभएन भनेर सोध्न सक्छन् । त्यसो गर्दा मात्र उनीहरूलाई जवाफदेही बन्न दबाब हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरू जवाफदेही नबन्नुको कारणमध्ये यो पनि एउटा हो भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

• राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला गर्ने विकासका ठुल्ठुला कुरा र उनीहरू निर्वाचित भएपछि अघि बढाउने योजनाबिच कतिको तालमेल हुने गरेको पाउनुहुन्छ ?

म राष्ट्रिय योजना आयोगमा जम्मा सय दिन मात्र बसेँ । त्यो समय धेरै कुरा बुझ्ने पर्याप्त समय होइन, तर सरसर्र्ती हेर्दा हामी पञ्चवर्षीय योजनाहरू बनाउँछौँ । त्यो पञ्चवर्षीय योजनासँग वार्षिक योजनाको कुनै र्‍याङ–ठ्याङ नै मिल्दैन । वार्षिक योजना बजेटसँग पनि मिल्दैनन् । 

योजना केवल बनाउनका लागि बनाइन्छन्, बजेट अरू विभिन्न कुरालाई ध्यानमा राखेर बनाउने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा दलका घोषणा र योजनाबिच सामञ्जस्यता वा तादात्म्यता देखिँदैन । योजनाहरू त अहिले कर्मकाण्डीजस्ता मात्र हुन थाले ।

• भनेपछि राजनीतिक पार्टीहरूमा योजनाबद्ध विकास गर्ने अभ्यास वा प्रतिबद्धताको कमी छ भन्दा हुन्छ ?

उनीहरूमा प्रतिबद्धता छैन भन्दा पनि हुन्छ । उनीहरुको भन्नुपर्छ र भन्दिने हो भन्नेतर्फ मात्रै ध्यान देखिन्छ । पाँच वर्ष नागरिकलाई मूर्ख बनाउने हो, चुनाव जित्ने हो भन्नेतिर मात्रै ध्यान केन्द्रित भयो पार्टीहरूको । पाँच वर्ष मूर्ख बनाएर शासन गर्ने त्यसबेलासम्म जनताले पनि बिर्सिसक्छन् । अनि फेरि अर्को चुनावमा अर्कै कुरा भनेर मूर्ख बनाउने । यसरी नै चक्र घुमिरहेको छ ।

• आफ्नो पार्टीको एकल बहुमतको सरकार नबन्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भन्ने प्रायः दलका नेताको भनाइ आउने गर्छ । के आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारमै बस्नुपर्ने हुन्छ ? उनीहरूको यो भनाइ कति यथार्थपरक हुन सक्छ ?

हाम्रो अहिलेको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित छ— समानुपातिक र प्रत्यक्ष । यो प्रणाली अपनाएको अवस्थामा बहुमतको सरकार कहिलेकाहीँ मात्र हुने हो । संविधानले नै यस्तो व्यवस्था गरिदिएको छ, जुन व्यवस्थामा कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना बिरलै हुन्छ । त्यस कारण जो आउँछन्, उनीहरू नीतिगत तहमा मिलेर सरकार बनाउने हो ।

नीतिगत तहमा मिलेर सरकार बनाएपछि सत्ता सहयात्री दललाई कन्भिन्स गरेर आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुमत पाएपछि मात्र यो सबै कुरा गरिन्छ, गर्छु भन्ने हुँदै होइन ।

मेरो नीति, मेरो विचार र कार्यक्रम यो हो भनेर जनताले बुझ्ने गरी दलहरूले संसदभित्र र बाहिर लगातार पैरवी गर्नुपर्ने हो तर हाम्रो देशका राजनीतिक दलमा त्यो चरित्र नै छैन । काम नभएपछि र कसैले प्रश्न गरेपछि हामीसँग बहुमत छैन, बहुमत नहुँदा केही गर्न सकेनौँ भन्छन् । यो त जनतालाई थप मूर्ख बनाउने काम मात्र हो । के कहिल्यै कसैको बहुमत भएन भने नेपाल चल्दैन ? त्यो त होइन । हाम्रोजस्तो चुनावी प्रणालीमा बहुमत बिरलै हुने भएपछि नीति मिल्नेहरू दलहरू मिलेर सरकार बनाउने हो ।

• नीति मिल्नेभन्दा पनि स्वार्थ मिल्नेहरूले सरकार बनाउने गरेको दृष्टान्त दोहोरिने गरेको छ नि ?

नीति छाडेर स्वार्थ मिल्नेको खोजी गरेकाले नै कुरा बिग्रेको हो । नीतिसँग कसैलाई पनि मतलब छैन । स्वार्थ पनि व्यक्तिसँगको हुन्छ । फलानो मान्छे मन्त्री हुनुपर्‍यो, फलानो राजदूत, फलानो जीएम— अहिले त्यही देखिएको छ । काण्डैकाण्डमा परेका पनि मन्त्री बनेका छन् । कसैले प्रश्न गरेका छैनन् । गरिहाले पनि बेवास्ता गरिने गरेको छ । 

• राजनीतिक दलहरू आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्दैनन् र जनताले पनि दलका घोषणापत्र बिर्सन्छन्, भनेपछि देश कसरी चल्ला त ?

दलहरूलाई जवाफदेही बनाउने जनताले नै हो । हामीकहाँ यस्तो व्यवस्था छ, जुन व्यवस्थामा प्रत्येक पाँच वर्षमा एकपटक भोट दिनुपर्छ । भोट दिएपछि जनता पनि सुत्छन्, सरकार पनि सुत्छ, दलहरू पनि सुत्छन् । त्यस्तो तालको प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र हामीले खोेजेको होइन । हामीले त सहभागितात्मक प्रजातन्त्र खोजेको हो । जहाँ जनता र जनताले चुनेका प्रतिनिधिबिच लगातार अन्तरसंवादको क्रम चलेको होस् । लगातार उनीहरू जवाफदेही बनुन् । यस्तो बनाउन संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदैन, बनाउने राजनीतिक दल र जनताले नै हो । जनताले जवाफदेहिता नखोज्ने, राजनीतिक दलहरू जवाफदेही नहुने भइरहेको छ, यसमा राजनीतिक दल र जनता दुवै पक्ष जिम्मेवार छन् ।

प्रत्येक दल आफ्नो सिद्धान्त र विचारमा अनुशासित भई सोही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ । स्वअनुशासन भएन भने बिग्रने र अराजकता बढ्ने हो, नेपालमा अहिले भएको पनि त्यही हो ।

• दलहरूले चुनावका समयमा जनतामा देखाउने घोषणापत्रको कार्यान्वयनका सवालमा जनताको पनि कमजोरी छ ?

केही मात्रामा छ । दलहरू आफैँ स्वअनुशासनमा बस्दैनन्, भनेका कुरा गर्दैनन् भने जनताले त्यसलाई भोट नदिने, अर्कोलाई दिने हो नि ! अहिलेको व्यवस्था भनेको ‘हट एन्ड रन’ हो । किनभने दलहरू आफैँ अनुशासनमा बसे र आफैँ सचेत भए भने जनताले विश्वास गर्लान्, होइन निर्लज्ज नै भइदिए भने केही गर्न सकिँदैन ।