पछिल्लोपटक आवधिक निर्वाचन भएको दुई वर्ष अर्थात् ४० प्रतिशत समय बितेको छ । यो हिसाबले पार्टीहरूले पाँच वर्षभित्रमा गर्छु भनेर आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जे प्रतिबद्धता गरेका थिए, त्यसको ४० प्रतिशत कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । यतिखेर त सत्तारुढ दलहरूको घोषणापत्रविरुद्ध गएर सरकार बनेको देखिन्छ । 

कांग्रेसको घोषणापत्रको सुरुमै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसत्तावादी भनिएको छ । जसले जसलाई सर्वसत्तावादी भनेको छ, अहिले उनीहरूकै गठबन्धन छ । यो मिल्दै नमिल्ने कुरा हो । भोलि गठबन्धन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने मनयोग र चिन्तन गर्न सकेको भए यस्ता शब्दावली र विशेषण घोषणापत्रमा पर्ने थिएनन् । हामीलाई कसैले प्रश्न गर्ने होइन, सर्वसत्तावादी लेखिदिउँ न त भनेर यो शब्द परेको देखिन्छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्र हेर्ने हो भने एमालेलाई सर्वसत्तावादी भनेको शब्द अहिले पनि जिउँदै छ, तर उनीहरू सत्तामा हल बाँधेर हिँडिरहेका छन् । यसैले घोषणापत्रको कार्यान्वयन देखाउँछ । 

दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्ने एउटा चलनलाई निरन्तरता मात्र दिएका छन् भनेर बुझ्दा फरक पर्दैन । किनभने घोषणापत्रमा जे मन लाग्छ त्यो लेखिएको छ र चुनावपछि बिर्सिइएको छ । कार्यक्रमका आधारमा नभएर तत्कालीन अवस्थाको मनोभावका आधारमा लेख्ने गर्दा घोषणापत्रको अर्थ र औचित्य गुम्न थालेको हो । 

दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पञ्चशील र असंलग्नता भनेका छन् । हामीले एमसीसी पहिला नै गरिसकेका छौँ । अहिले बीआरआई आएको छ, यो संलग्नता हो कि असंलग्नता ? सिद्धान्त, विचार र धारणासँग नमिल्ने कुरा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरामा दलहरूले कहीँ–कतै सोचेको देखिँदैन । 

कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार र नेपाली उत्पादन प्रवर्धन तथा डिजिटलाइजेसनद्वारा नेपालमै अवसर सिर्जना गर्छौं भनेको छ, तर अहिलेसम्म के अवसर सिर्जना गरियो त ? दुई वर्षमा त्यसका लागि कस्ता किसिमका पहल र अग्रसर कांग्रेसले लियो ? यो प्रश्नको जवाफ नपाएर हजारौँ युवा प्रत्येक दिन रोजगारी खोज्न बिदेसिइरहेका छन् ।

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नै देशमा बस्न प्र्रेरित गर्दैन । देशमा बस्न प्रेरित गर्ने शिक्षा प्रणालीमा बल गरेको अहिले गठबन्धन गरेका कांग्रेस–एमालेका घोषणापत्रमा कहीँकतै पाइँदैन । कांग्रेस मात्र होइन, एमालेको घोषणापत्र पनि कार्यान्वनयमा गएको पाइँदैन । एमालेले मीतव्ययी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था भनेको छ । कार्यक्रमका रूपमा ‘ट्वान्टी ग्यारेन्टी’ भनेकोे छ । ट्वान्टी ग्यारेन्टी भनेर अनुप्रास मिलाए पनि तात्त्विक रूपमा के गर्ने भनेर प्राथमिकता प्रस्ट छैन । प्राथमिकता प्रस्ट नभएपछि कार्यान्वयन पनि गोलमटोल भइरहेको पाइन्छ ।

दलहरूले विकासका कुरा एकातिर गरेका हुन्छन्, अर्कोतिर देश विकासको योजनाको खाका राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउँछ । यसमा पनि तादात्म्य मिलेको हुँदैन । दलहरूले प्राथमिकता तोक्ने हो भने सोही आधारमा योजना आयोगलाई योजना बनाउन सहज हुन्छ । 

पछिल्ला वर्ष चुनावी घोषणापत्रलाई केहीले संकल्पपत्र भन्ने गरेका छन् भने कसैले प्रतिबद्धतापत्र । २०४६ ताका चुनावमा जाँदा गर्ने वाचालाई दलहरूले ‘घोषणापत्र’ भन्ने गरेका थिए । २०६२ पछि यसको भाषा फेरिएर ‘संकल्पपत्र’ या ‘प्रतिबद्धतापत्र’ हुन पुगेको छ । जे–जस्तोे उपमा दिए पनि घोषणापत्र मतदाता र दलहरूबिचको एक खालको ‘करारनामा’ हो । दलका घोषणापत्रलाई मतदाताले ऐनाका रूपमा लिनुपर्ने हो, जबकि सोही घोषणापत्र हेरेर मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्न सकुन् ।

दलहरूले चुनावमा जाँदा हामीले जिते यस्तो–यस्तो गर्छौं भनेर जनतालाई प्रस्ताव गर्छन्, त्यो हेरेर मतदाताले कसलाई मत दिने हो भन्ने निक्र्योल गर्छन् । जसलाई घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र जे भन्न पनि सकिन्छ । 

दलहरूले घोषणापत्र लेख्छन् तर कार्यान्वयनमा वास्ता गर्दैनन् । त्यसो हुँदा पछिल्लो यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कार्यान्वयनमा चासो नदिनु, एकाध कार्यान्वयन भइहाले पनि कमजोर हुनु र आफ्ना घोषणापत्र प्राथमिकतामै नपर्नुजस्ता कारणले यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । खासगरी घोषणापत्रमा दलहरूले आफ्ना प्राथमिकता तोक्नुपर्ने हो । जस्तो : आफूले गर्ने र गर्नुपर्ने विषय के हुन् र कसरी पूरा गर्दै जाने भन्ने नै घोषणापत्रमा प्रस्ट हुनुपर्छ । तर दलहरूले चुनावअघि गर्नैपर्ने ‘कर्मकाण्ड’का रुपमा घोषणापत्रलाई लिएको देखिन्छ ।

घोषणापत्रमा समेटिएका विषय चुनावपछि खोजिँदैन । चुनाव प्रचार–प्रसारका क्रममा समेत पार्टी र उम्मेदवारहरूले जनतालाई हामीले यो–यो लेखेका छौँ र यसका आधारमा काम गर्छौंं भन्ने गरेको सुनिँदैन ।

• अन्यत्रको अभ्यास

नेपालमा मात्र होइन, पछिल्ला दिनमा हिन्दुस्तान र बेलायत लगायत देशमा पनि दलका घोषणापत्रको चर्चा हुन थालेको छ । हिन्दुस्तान वा बेलायतका पार्टीले बनाउने घोषणापत्रमा दुई–तीनवटा कुरा प्रस्ट हुन्छन् । जस्तो : उनीहरू यो काम यसरी गर्ने भनी समय र काम गर्ने मोडालिटी तोक्छन् । हामीकहाँ प्रायः सबै दलका घोषणापत्रमा धेरै कुरा एकै ठाउँमा गज्याङगुजुङ पारेर राखिएको हुन्छ । के हो प्राथमिकता भन्ने नै छुट्टिँदैन । 

दलहरूले राखेका प्राथमिकता फरक दलसँग मिल्यो भने सहकार्य गर्न पनि सजिलो हुन्छ । जस्तो : नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकता एमालेसँग मिल्यो उनीहरूबिच एलायन्स (गठबन्धन) हुन सक्छ । प्राथमिकता मिल्दा एलायन्स भएन भने अपोजिसन (प्रतिपक्ष)बाट पनि सहकार्य र सहयोग गर्न सकिन्छ मुद्दा, विषय र इस्यु केन्द्रित भएर ।

अहिले हामीले घोषणापत्रका विषय कोट्याउँदैै गर्दा दलहरू लज्जित हुन सक्छन् । किनभने हामीले नै बिर्सेको घोषणापत्र किन यिनीहरूले पल्टाए भन्ने पर्न सक्छ । यसमा दलहरूको मात्र पनि दोष नहुन सक्छ, किनभने हाम्रो प्रणालीले नै त्यतातिर उन्मुख गराउँदैन । हामीले जुन राज्यप्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ, यसले घोषणापत्र हेर्न नै बाध्य बनाउँदैन ।

• जवाफदेहिताको कमी

आफूले गरेका बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गरे दलहरूप्रति जनताको विश्वास र भरोसा बढ्छ । उनीहरू नै जवाफदही ठानिन्छन्, तर जवाफदेही बन्ने वातावरण र राजनीतिक परिस्थिति कसरी निर्माण गर्ने भन्ने अहं प्रश्न छ । 

पहिला त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न त्यो किसिमको राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । जुन परिस्थिति निर्माण गर्ने काम पनि राजनीतिक दलहरूकैै हो, तर यो प्रणालीले एउटै दलको सरकार बनाउने अवस्था वा बहुमतको सुनिश्चित गर्दै गर्दैन । यो अवस्थामा चुनावी गठबन्धन गर्ने दलले समेत फरक–फरक मात्रै होइन, परस्पर विरोधी समेत घोषणापत्र ल्याउँछन् । 

बहुमत आउँदैन भन्ने जान्दाजान्दै दलहरूले फरक–फरक घोषणापत्र किन बनाउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । उनीहरूलाई यो बाध्यता छ कि आफूलाई फरक देखाउनु छ । आफ्नो अस्तित्व देखाउनुपर्ने भएकाले पनि उनीहरू छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र र चुनावचिह्न लिएर चुनावमा जान्छन्, तर सत्तामा पुग्दा ती अस्तित्व सबै बिर्सन्छन् । सत्ताका लागि गठबन्धन गर्नतिर लाग्छन् । राजनीतिक दलहरूलाई यस्तो अवसरवादी हुन प्रेरित गरेको पनि अहिलेको प्रणालीले नै हो ।

• कर्मचारीतन्त्रको पुनर्अभिमुखीकरण 

अन्य मुलुकका राजनीतिक दलहरूले हाम्रो देशका दलहरूले जस्तो बेइमानी कमै मात्रामा गर्र्ने गर्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । 

भर्खरै अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव भयो । त्यहाँको चुनाव मुद्दा र घोषणापत्रमा आधारित थियो । उम्मेदवारहरूले तोकेरै म यो गर्छु, म त्योे गर्छु भनेको देखियो । डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीको धार नै छुट्टै हुन्छ । गर्नुपर्ने कामको एप्रोच नै फरक–फरक हुन्छ । 

डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तामा गयो भने उसका आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन् र लागु गर्ने ‘एन्टायर टिम’ सँगसँगै जान्छ । हामीकहाँ घोषणापत्रको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुमा अविछिन्न निरन्तरताको कुरा पनि छ । अन्य देशमा पनि यो हुन्छ तर उनीहरूकोमा ‘ब्युरोक्र्याटिक लिडरसिप’ फरक हुन्छ । 

हाम्रोमा योजना कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रमा पूरै निर्भर भइन्छ । यसले पनि केही समस्या गरेको देखिन्छ । त्यसैले दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र लागु गर्ने हो भने नेपालको कर्मचारीतन्त्रको पुनर्र्अभिमुखीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै उनीहरूका घोषणापत्र र बनेका सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कतिको तालमेल हुन्छ भन्ने कुरा जनताले समेत खबरदारी गर्न जरुरी हुन्छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक गौतमसँग फणीन्द्र नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)