काठमाडौँ । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नेको एउटा लक्ष्य हुन्छ सचिव बन्ने । सचिव बनेपछि उद्देश्य हुन्छ, सचिव बन्दै गर्दा गृहसचिव बन्ने । त्यही लक्ष्य हासिल गरेका एक व्यक्ति हुन् सूर्यप्रसाद सिलवाल । २०७० चैतदेखि २०७२ मङ्सिरसम्म गृहसचिव रहेका उनकै नेतृत्वमा संविधान निर्माणको विषम परिस्थितिबिच सुरक्षा संयन्त्र चलेको थियो । 

त्यतिमात्रै होइन, नागरिकता प्रदान गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तालुकदार निकायको समेत नेतृत्व गरेका उनीविरुद्ध रिटायर भएको करिब ८ वर्षपछि भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ । 

कीर्ते तथा नागरिकता अपचलनजस्तो फौजदारी कानुन आकर्षित हुने उक्त मुद्दामा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । यसकारण उनी बाहिरै रहेर मुद्दाको छिनोफानो गर्न सक्नेछन् । यद्यपि दुई वर्ष तलमाथिको लोभका कारण सिलवालको जीवनभरको इज्जतलाई पानीमा बगाइदिएको छ । 

कसरी बल्झियो नागरिकताको विषय ?
सिलवालले आफ्नो जीवनकालमा तीनपटक नागरिकता लिएको देखिन्छ । उनले पहिलोपटक २०३२ फागुन २४ गतेको नागरिकता लिएका थिए । उक्त नागरिकतामा उनको उमेर १६ वर्ष उल्लेख थियो । 

तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी भएको डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा जन्म मिति २०१५ साउन १५ गते उल्लेख थियो । सोही मिति प्रयोग गरेर उनले २०४३ सालमा अधिकृत स्तरको नियुक्ति लिएका थिए । सोही अनुसार ५८ वर्षे उमेरहदका कारण उनी २०७३ साल साउन १५ गते नै अवकाश भएका थिए । 

तर, योबिचमा साधारण तथा कूटनीतिक राहदानी लिँदा भने उनले आफ्नो उमेरलाई घटाएको देखिन्छ । राहदानीमा उनको जन्म मिति २०१८ कात्तिक २४ गते रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

सिलवालले निजामती सेवामा हुँदाखेरि नै गर्नुपर्ने गल्ती गरिसकेका थिए । तर, बीमा प्राधिकरणमा चार महिनाको लोभ नगरिदिएको भए यो विषय बाहिर नआउन पनि सक्थ्यो । तर, ‘लोभले लाभ र लाभले विलाप’ भनेझैँ उनलाई यी लोभले विलापसम्मको अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

निजामती सेवामा पेस गरेको जन्म मितिलाई आधार मान्ने हो भने २०७७ माघ १० गते बीमा प्राधिकरणको नेतृत्व प्राप्त गर्दा पेस गरेको विवरणमा भने उनले आफ्नो जन्म मिति २०१६ कात्तिक २२ गते उल्लेख गरेका थिए । उनले २०६६ साल वैशाख १७ गते लिएको नागरिकताको प्रतिलिपिमा उक्त मिति उल्लेख गरिएको थियो । यहाँनिर उनको जन्म मिति पासपोर्टमा २०१८ कात्तिक २४ र नागरिकतामा २०१६ कात्तिक २२ कसरी भयो भन्नेमा शङ्का गर्ने ठाउँ देखिन्छ । 

त्यसो त, सिलवालले निजामती सेवामा हुँदाखेरि नै गर्नुपर्ने गल्ती गरिसकेका थिए । तर, बीमा प्राधिकरणमा चार महिनाको लोभ नगरिदिएको भए यो विषय बाहिर नआउन पनि सक्थ्यो । तर, ‘लोभले लाभ र लाभले विलाप’ भनेझैँ उनलाई यी लोभले विलापसम्मको अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ ।

बीमा ऐन २०७९ ले प्राधिकरणका अध्यक्षको हदबारे उमेरबारे केही उल्लेख गरेको छैन । यसमा कार्यकाल मात्रै चार वर्ष निर्धारण गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुसार यो नियुक्तिमा यस्ता पदाधिकारीको उमेरको हद ६५ वर्ष हुने व्यवस्था छ । यस अनुसार उनको कार्यकाल यही २०८० साल साउनमै सकिनुपर्ने थियो । तर, दोस्रो नागरिकताका आधारमा पनि यही कात्तिक २२ गते उनको अवकाश हुनुपर्थ्यो । तर, उनले भने बीमा ऐनले आफ्नो उमेरबारे केही उल्लेख नगरेको र चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने भन्दै कुर्सी छोड्न मानेका थिएनन् । यस अनुसार उनको चारवर्षे कार्यकाल माघ १० गते सकिँदै थियो । 

अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा सिलवाल २०८० साउन १५ मा रिटायर हुनुपर्नेमा त्योभन्दा बढी अवधि बसेको र सो अवधिमा ३६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त सेवा सुविधा लिएकोले यो रकमलाई बिगो मान्दै आरोपपत्र दायर गरेको उल्लेख गरिएको छ । अख्तियारले मागेबमोजिम अदालतबाट आदेश भए पनि उनले ३६ लाख मात्रै तिरे हुने देखिएको छ । 

बीमा समिति–प्राधिकरणमा सिलवालको ४६ महिना

२०७७ माघ १० गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका सिलवालले योबिचमा केही राम्रा र केही विवादित कामहरू गरेको देखिन्छ । खासगरी संसदमा पुगेर पनि लामो समयसम्म अड्किएको ऐन उनकै कार्यकालमा पारित भएको छ । योसँगै बीमा समिति शक्तिशाली बीमा प्राधिकरणमा रुपान्तरित भएको छ । 

योबिचमा उनले ८ वटा नयाँ संस्थालाई बीमा कारोबारको लाइसेन्स दिए । जसमध्ये हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनी, चारवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र तीनवटा जीवनबीमा कम्पनी रहेका छन् । उनकै कार्यकालमा समितिको सुविभासम्पन्न प्रशासकीय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको देखिन्छ । 

यद्यपि पछिल्लो समय करिब ६ महिनादेखि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नसक्नुले उनको आलोचना हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय थप केही कम्पनीलाई बीमाको लाइसेन्स दिएर प्राधिकरणबाट बाहिरिने गरी उनले तयारी गरिरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । यही लोभले उनलाई अख्तियारको फन्दामा पारेको छ । 

यद्यपि अख्तियारको यो मुद्दाले नागरिकता अपचलनको मुद्दामा उनीमाथि अनुसन्धान हुने बाटो तत्कालको लागि बन्द भएको छ । यो थिएन भने उनीमाथि पक्राउ गरेरै अनुसन्धान हुन पनि सक्थ्यो । यसको नजिर पनि छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई फरक फरक मितिको नागरिकता प्रयोग गरेकै विषयमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो ।