शुक्रबार, १२ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
उपद्रव

जन्म मिति सच्याएर तोकिएको भन्दा बढी समय सरकारी सुविधा लिने सिलवाल अन्ततः समातिए

बीमा प्राधिकरणमा रहेर लिएको ३६ लाख ६२ हजार जफत गर्न मागदावी
मङ्गलबार, २५ मङ्सिर २०८१, ०१ : ०५
मङ्गलबार, २५ मङ्सिर २०८१

काठमाडौं । नारिकतामा पटक–पटक जन्ममिति सच्याएर गरी तोकिएको समयभन्दा बढी सरकारी सेवा र सुविधा लिएका सूर्यप्रसाद सिलवाल अन्ततः समातिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष वहाल रहेकै बेला सिलवालविद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा ६५ वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाश हुने समय २०८० साउन १६ गते भए पनि हालसम्म पनि सेवामा रहेको पाइएको अख्तियारको ठहर छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जारी गरेको सिल्वालको नागरिकतामा जन्ममिति २०३२ साल फागुन २४ गतेको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा उमेर १६ वर्ष उल्लेख छ ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको २०६६ वैशाख १७ गते जारी भएको प्रतिलिपिमा जन्ममिति २०१६ कात्तिक २२ उल्लेख छ । यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न तहको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरकफरक जन्ममिति उल्लेख रहेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।   

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा सिल्वालले भरेको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल)मा ट्रान्सक्रिप्टको जन्ममिति अर्थात् २०१५ साउन १५ उल्लेख गरी २०४३ साउन १ मा शाखा अधिकृतको नियुक्ति पाएको देखिन्छ । सोही जन्ममितिका आधारमा निजामती किताबखानाबाट निजले निवृत्तभरण अधिकार पत्र प्राप्त गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सिलवालले नेपाल सरकारको सचिव पदबाट २०७३ साउन १५ गते ५८ वर्षे उमेर हदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । 

यस्तै, कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी प्राप्त गर्न दिएको आवेदनमा झुटो विवरण दिइ जन्ममिति २०१८ कात्तिक २४ अर्थात् सन् १९६१ नोभेम्बर ९ कायम गरेको देखिएको छ । आफ्नो वास्तविक जन्ममितिभन्दा करिब तीन वर्ष उमेर घटाएर कूटनीतिक राहदानी र विशेष राहदानी प्राप्त गरेको भेटिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार २०८० साउन १५ मा अवकाश भई नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको ओहोदा नपाउनेमा जानीजानी सो पदमा बहाल रहेको, नेपाल बीमा प्राधिकरणको नपाए, नभएको अध्यक्षको ओहोदा, अधिकार, हैसियत पाएँ भनी हालसम्म पनि कार्य गरी नै रहेको देखिँदा उक्त कार्य प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा परिभाषित एवं निषेधित कसूर पुष्टि भएको छ ।
यो कसुरका लागि कैद तथा जरिवानाका साथै सिलवालले २०८० साउन १५ देखि हालसम्म लिएको लाभ सुविधाबापतको रकम ३६ लाख ६२ हजार जफत तथा असुल गर्न पनि आयोगले माग दाबी गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप