काठमाडौँ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँगको छलफलपछि समितिले दफावार छलफल अगाडि बढाएको हो ।

विधेयकमा संशोधन हालेका १५२ जना सांसदमध्ये ११२ सांसदले छलफलमा भाग लिए । संशोधन हालेका ४० जना सांसद भने पटक–पटक बोलाउँदासमेत समितिमा आएनन् ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो । छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले विधेयक जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमात्रै नभइ दशरथ चन्द विश्वविद्यालय समेत आएकाले दुवै विधेयकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्नेगरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । समितिका सदस्यहरूले समेत विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याउन नियमित छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे ।

पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले दफावार छलफल गर्दा सबैलाई एउटै घानमा हालेर टुङ्ग्याउन नहुने बताए । ‘समिति, मन्त्रालय, उपसमितिहरू सबै मिलेर सहज बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । कम विवाद भएका विषय टुङ्ग्याउँदै जाने, टुङ्गिन नसकेका विषयमा राजनीतिक सहमति गरौँ,’ पौडेलले भने ।

ऐनकै कारण अहिले पढाइ नरोकिएको तर, काम गर्न नसकिएको भन्ने खालको भाष्य बनिरहेकोतर्फ सचेत गराउँदै उनले विवादित विषयमा उपसमितिहरू बनाएर अघि बढ्न सकिने बताए ।

पौडेलले नीतिगत सुधार, शैक्षिक सुधार लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।

पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यमान ऐनमा नभएका कुरा के के हुन् ? अब के चाहिने हो भन्ने विषयमा खाका ल्याउनुपर्ने बताइन् । त्यस्तो गरेको खण्डमा समितिले कुन विषयमा ऐन बनाउने भन्ने सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।

अहिलेको विधेयकमा शिक्षकको हक हितका बढी विषय रहेकाले यसलाई शिक्षा विधेयक नभनी शिक्षक विधेयक भन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विधेयकमा १३२ वटा संशोधन हालेकी थिइन् । विद्यार्थी केन्द्रित विधेयक बनाउने भए गुणस्तरको कुरालाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘अहिले विधेयकमा के के छ ? हामीलाई के के आवश्यक पर्ने हो ? त्यसमा तीन महले बनाएर जानुपर्छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

अहिलेसम्म निःशुल्क शिक्षा भनेर भुटिरहेको बताउँदै उनले अब गुणस्तरीय शिक्षा भनेर भुट्नुपर्ने खाँचो औँल्याइन् ।  विज्ञहरू, शिक्षा मन्त्रालय, समिति लगायत सरोकारवालासँग बसेर गुणस्तर के हो ? कस्तोलाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने भनेर प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विगतमा राजनीतिक दलहरूबिच १२ बुँदे सहमति भएजसरी शिक्षा क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि समेत सहमति हुनुपर्नेमा श्रेष्ठको जोड थियो ।

नेकपा एमालेकी सांसद सरिता भुसालले ईसीडी तथा अन्य शिक्षकहरूका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ईसीडी शिक्षकलाई बाल विकास सहयोगी भन्दै आएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले सबैलाई समान हुने खालको शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विधेयक अब समिति सदस्यहरूबिच पुगेको बताउँदै चाँडो टुङ्ग्याउनका लागि सरकार तयार रहेको बताइन् ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐन जतिसक्दो चाँडो चाहिएको बताउँदै उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘२०८३ सम्म के के गर्ने भनेर कार्यायोजना बनाइसकेका छौँ ।’

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले केही तयारी गरेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । शिक्षक कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन जस्ता विषयमा काम थालिएको उनले बताइन् ।

प्रदेश र स्थानीय तह विद्यालय शिक्षा ऐनको पर्खाइमा रहेको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले त्यसका लागि जतिसक्दो चाँडो विधेयकमाथि छलफल टुङ्गिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संघीय सरकारले शिक्षकका लागि मासिक रूपमा तलबका लागि बजेट पठाइसकेको तर, पालिकाहरूले दिन नसकेको पनि उनले प्रस्ट पारिन् । ‘संघ सरकारले एकमुष्ट पठाइसकेको छ । पालिकाले आफ्नो परिषद् बस्न नसकेर तलब दिन सकिरहेका छैनन् । यसमा मन्त्रालयले निर्देशन दिन पनि सक्दैन,’ उनले भनिन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नकै लागि भए पनि ऐन चाहिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो । यसका लागि बढी विवादित विषयमा पार्टीहरूबिच एकखालको सहमति हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

विधेयकलाई सहज र सरल ढंगबाट टुङ्ग्याउन तथा व्यापक छलफल गराउनका लागि उपसमितिमार्फत काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिले विभिन्न तीन वटा उपसमिति बनाएर विधेयकमा छलफल गराउन खोजेको छ ।

समितिले मंगलबार बिहान विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफलको कार्यसूची बनाएको छ ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते संसदमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । संसदले विधेयकमाथि छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाउने निर्णय गरेसँगै २०८० पुस ८ गतेदेखि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो ।