यस्तोसम्म हुन्छ नेपाली खेलकुदमा ! ओलम्पिक कमिटी विवाद नयाँ मोडमा
- उच्च अदालत पाटनले विधान संशोधनमा रोक लगाएको
- अदालतको अपहेलनामा अर्को मुद्दा
- अपहेलना मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी
- राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई जानकारी नै छैन
- अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको इथिक्स कमिटीमा उजुरी
काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले निर्वाचनको सँघारमा संस्थाको विधान संशोधन गरेर तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने चलखेल सुरु गरेका छन् । जसरी पनि तेस्रो पटक एनओसीको अध्यक्ष बन्ने योजनामा रहेका श्रेष्ठले यसका लागि अदालतको आदेशको समेत उपहास गरेका छन् ।
यतिमात्र होइन, एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गरेका छन् । उनले उच्च अदालत पाटनको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई लत्याउँदै गत मंगलबार विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गराएर आफ्ना लागि फेरि अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरेका हुन् ।
विश्व खेलकुदको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले समेत अध्यक्ष श्रेष्ठलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र एनओसी चार्टरको भावना विपरीत निर्वाचनको सँघारमा विधान संशोधन नगर्न सुझाव दिएको थियो । तर, उनले आईओसीको सुझावलाई समेत वास्ता गरेनन् ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको हालको विधानले अध्यक्ष र महासचिवलगायत कार्यसमितिका कुनै पनि सदस्यलाई लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन अनुमति दिँदैन । अध्यक्ष श्रेष्ठले विशेष साधारण सभामार्फत सोही प्रावधान संशोधन गरेर चार कार्यकाल पुर्याएका हुन् ।
एनओसी विधानको दफा २५ (क) मा भनिएको छ, ‘कार्यसमितिमा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्ष हुनेछ । अध्यक्ष र महासचिवलगायत सबै सदस्यहरू लगातार दुई कार्यकालपछि पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुन योग्य हुने छैनन् ।’
श्रेष्ठ दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका छन् । एक वर्षअघि नै उनको दोस्रो कार्यकाल सकिएको थियो । तर, केही समयअघि फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुदलाई आधार बनाएर तत्काल निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै उनले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थप गरेका थिए ।
त्यो अवधि पनि समाप्त भएपछि अब एनओसीका वर्तमान पदाधिकारीहरूसँग नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन । त्यसैले अध्यक्ष श्रेष्ठले बहुमतको आडमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान नै संशोधन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
विधान संशोधनका लागि श्रेष्ठले गत मंगलबार विशेष साधारणसभा बोलाएका थिए । तर, त्यसअघि नै विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्यका विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघका पदाधिकारीहरूले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा आफूहरूलाई सदस्यसता दिने विषयको टुङ्गो नलगाई एनओसीको कुनै पनि साधारणसभा वा काम–कारबाही अगाडि नबढाउन आदेश माग गरिएको थियो ।
सोही रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले पनि ‘प्रस्तावित विधान संशोधनको एजेन्डा उपर प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु/नगराउनु । यथास्थितिमा राख्नु’ भनी एनओसीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि ओलम्पिक कमिटीलाई विशेष साधारणसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्मरण रहोस्, एनओसी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता रहेको संस्था पनि हो ।
‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीले २०८१ मंसिर १८ गते विधान संशोधनका लागि तय भएको विशेष साधारणसभा गर्दा रिट निवेदकहरूको विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिँदा विधान संशोधन नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट भएको अन्तरिम आदेशको जानकारी एनओसीलाई गराउनु भन्ने आदेश भए बमोजिम राखेपले पत्रचार गरेको हो । पत्रसँगै अदालतबाट भएको आदेशको प्रतिलिपीसमेत संलग्न गरी पठाइएको छ,’ राखेपले एनओसीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
यति हुँदा पनि एनओसीले आफ्नो विशेष साधारण सभा स्थगित गरेन । बरु, विशेष साधारण सभामार्फत आफ्नो विधान नै संशोधन गर्यो । विशेष साधारण सभाले एनओसी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गरेको छ ।
विशेष साधारण सभाले अध्यक्ष र महासचिवको कार्यकाल अवधि थपसहित अन्य बुँदामा पनि संशोधन गरेको छ । संशोधित विधान अनुसार, अब नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा अध्यक्ष र महासचिवले लगातार चार पटकसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छन् । विधान संशोधनसँगै श्रेष्ठका लागि तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने ढोका खुलेको छ ।
विशेष साधारण सभाले कार्यसमितिमा उम्मेदबार बन्न आवश्यक उमेरको हदसम्बन्धी प्रावधानमा पनि संशोधन गरेको छ । संशोधनअघिको एनओसी विधानको दफा २५(क) मा भनिएको छ, ‘कार्यसमितिका सदस्यहरू निर्वाचित हुँदाको मितिसम्म ७० वर्ष पूरा नगरेको हुनु पर्नेछ ।’ यो प्रावधानलाई संशोधन गरी एनओसीको निर्वाचनमा उम्मेदबार बन्न उमेरको हद बढाएर ७५ वर्ष पुर्याइएको छ ।
अदालतको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै विशेष साधारण सभा गरेर विधान संशोधन गरेपछि रिट दायर गर्ने खेल संघका पदाधिकारीहरू रुष्ट बनेका छन् । उनीहरूले अदालतको मानहानि भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा पनि दायर गरेका छन् ।
अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएपछि आइतबार उच्च अदालत पाटनले एनओसीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतले सात दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन एनओसीका पदाधिकारीहरूको नाममा आदेश जारी गरेको नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले जानकारी दिए ।
विशेष साधारणसभा लगत्तै नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष दीपक देवकोटा, नेपाल स्पोर्टस क्लाइम्बिङ संघका अध्यक्ष रमेश पौडेल, नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकार, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघका अध्यक्ष दीपक न्यौपाने, नेपाल स्केटिङ तथा स्केटबोर्डिङ संघका अध्यक्ष अच्युत खनाल र नेपाल आइस हकी संघका महासचिव रोजेश रिजालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले अदालतको अपहेलनामा मुद्दा दायर गर्ने जानकारी दिएका थिए । उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको इथिक्स कमिसनमा समेत उजुरी गरेको बताएका छन् ।
विधान अनुमोदनका लागि आईओसीलाई पत्र पठाउने विषयमा पनि अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफूलाई ‘बाई पास’ गरेको आरोप एनओसीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले लगाएका छन् । उनले आफूलाई जानकारी नै नगराई अध्यक्ष श्रेष्ठ आफैँले आईओसीमा पत्र पठाएको बताए ।
‘आईओसीलाई पत्र पठाउने काम महासचिवको हो । तर, मलाई कुनै जानकारी नै नगराई अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ आफैँले विधान अनुमोदनका लागि आईओसीमा पठाउनु भएछ । उहाँले एनओसीको ई–मेलको पासवर्ड पनि परिवर्तन गर्नु भएको छ । त्यो पासवर्ड मलाई पनि दिनुभएको छैन । त्यसैले आईओसीमा पठाइएको पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी छैन । यो त बेथितिको पनि पराकाष्टा हो,’ महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने ।
महासचिव श्रेष्ठले अदालतको आदेश विपरीत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्य नै गैरकानुनी भएको प्रतिक्रिया पनि दिए । ‘अदालतले तत्काल विधान संशोधन नगर्न आदेश जारी गरेपछि हामी सबैले त्यो आदेशलाई मान्नु पर्छ । विशेष साधारण सभामा अदालतको आदेश विपरीत विधान संशोधन नगर्न मैले सुझाव पनि दिएँ । तर, अध्यक्षले मान्नु भएन । त्यसपछि म कार्यक्रम छाडेर बाहिर निस्किएको थिएँ । पछि उहाँहरूले एकलौटी रूपमा विधान संशोधन गर्नु भएछ,’ निलेन्द्र भन्छन् ।
उच्च अदालतले विधान संशोधन गर्न रोक लगाएको कुरा एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पहिलेदेखि नै जानकारी रहेको पनि महासचिव निलेन्द्रले बताए । उनले राखेपले पनि अध्यक्ष र महासचिवलाई ई–मेलमार्फत समेत अदालतको आदेशको बारेमा जानकारी गराएको उनले बताए ।
‘अध्यक्ष जीवनरामलाई अदालतको आदेशको विषयमा पहिलेदेखि नै जानकारी थियो । गोखरापत्रमा समेत सूचना प्रकाशित भएको थियो । राखेपले पनि अध्यक्ष र महासचिवलाई ई–मेलमार्फत अदालतको आदेशको बारेमा जानकारी गराएको थियो । विशेष साधारण सभास्थलमा पनि अदालतको आदेशसहित राखेपको पत्र लिएर प्रतिनिधि आएका थिए । तर, अध्यक्षले त्यो पत्र बुझ्न मान्नु भएन । अध्यक्ष पक्षका अन्य सदस्यले पनि त्यो पत्र बुझ्न मानेनन्,’ महासचिव निलेन्द्र भन्छन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ पनि आफूहरूले अदालतको आदेशको विषयमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई जानकारी गराएको र विशेष साधारण सभामार्फत विधान संशोधन कार्य रोक्न पत्राचार गरेको जानकारी दिए ।
‘हामीलाई अदालतको आदेशको बारेमा एनओसीलाई जानकारी गराउन भनिएको थियो । सोही अनुरुप हामीले एनओसीलाई जानकारी पनि गराएका थियौँ । तर, यति हुँदा पनि उहाँहरूले विशेष साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गर्नुभयो भन्ने जानकारी हामीले सञ्चारमाध्यममार्फत पायौँ । यो अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय भएकाले हामी केही गर्न सक्दैनौँ,’ सदस्यसचिव घिसिङले रातोपाटीसँग भने ।
सदस्यसचिव घिसिङले एनओसीको विधान संशोधन गरेको विषयमा आफूहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नगराइएको पनि बताए । ‘आईओसीको चार्टरमा पनि एनओसीले सम्बन्धित राष्ट्रको कानुन मान्नु पर्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसमाथि एनओसी आफैँ राखेपमा दर्ता रहेको संस्था पनि हो । तर, एनओसीले विधान संशोधन गरेको विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी गराएको छैन । संशोधित विधान अनुमोदनका लागि पनि पठाएको छैन । साधारण सभामा राखेपको प्रतिनिधि पनि बोलाइएको थिएन,’ सदस्यसचिव घिसिङले भने ।
सदस्यसचिव घिसिङले देशको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ ले पनि राखेपमा दर्ता रहेका संघहरूमा कुनै पनि पदाधिकारीलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी समय एउटै पदमा बस्न रोक लगाएको जानकारी दिए । ‘हामीले पटक–पटक विभिन्न विषयलाई लिएर एनओसीलाई पत्राचार गरेका छौँ । निर्वाचनकै विषयमा पनि पत्राचार गरेका छौँ । तर, कुनै जवाफ आउँदैन । सम्बन्धित देशको कानुनलाई त सबैले मान्नु पर्छ होला नि ?’ सदस्यसचिव घिसिङ भन्छन् ।
यसैगरी, नेपाल घोडचढी संघका अध्यक्ष राजकर्णिकार अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलगायतका एनओसी पदाधिकारीहरूको पछिल्ला गतिविधिको विषयमा आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको ‘इथिक्स कमिटी’ मा समेत उजुरी गरेको जानकारी दिएका छन् ।
‘अदालतको मानहानिका विषयमा उच्च अदालत पाटनबाट एनओसीको नाममा भएको आदेशलाई पनि हामीले अंग्रेजीमा उल्था गरेर आईओसीको इथिक्स कमिटीमा पठाएका छौँ । निर्वाचनको संघारमा विशेष साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गर्ने काम गलत भएको कुरा पनि हामीले इथिक्स कमिटीमा उठाएका छौँ । पक्कै पनि हामीमाथि भएको अन्यायको विषयलाई आईओसीले प्राथमिकतामा राख्ने छ,’ राजकर्णिकारले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ भने अदालतको मानहानि गरेको भनी आफूहरूमाथि लागेको आरोप निराधार भएको दाबी गर्छन् । उनले विशेष साधारण सभाअघि आफूहरूले अदालतको आदेशको विषयमा कुनै जानकारी नपाएको बताए ।
‘हामीले करिब दुई साताअघि विशेष साधारण सभा बोलाएका थियौँ । हामीलाई अदालतको आदेशको विषयमा कुनै जानकारी थिएन । हाम्रो साधारण सभा मंगलबार बिहान ०९ः३० बजे सकियो । हामीले अदालतको आदेशको प्रतिलिपि आधिकारिक रुपमा दिउँसो २ः०० बजेमात्र पायौँ । पहिले नै यो पत्र पाएको भए हामी साधारण सभा गर्ने थिएनौँ । हामी अदालतको आदेशको सम्मान गर्छौं,’ उनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने ।
एनओसी अध्यक्ष श्रेष्ठ विशेष साधारण सभाबाट संशोधन गरिएको विधान अनुमोदनका लागि आईओसीमा पठाउनु नपर्ने पनि बताउँछन् । ‘साधारण सभाअघि नै हामीले विधान संशोधनको विषयमा आईओसीसँग अनुमति लिइसकेका थियौँ । पहिले नै आईओसीको अनुमति प्राप्त भइसकेकाले अब संशोधित विधान अनुमोदनका लागि आईओसीमा पठाउनु पर्दैन । अब संशोधित विधान सिधै कार्यान्वयनमा जान्छ,’ उनले भने ।
‘ओलम्पिक चार्टरले पनि देशको कानुन मान्नु पर्छ भनेको छ’
–टंकलाल घिसिङ, सदस्यसचिव, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्
नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पनि राष्ट्रको कानुन मान्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको चार्टरमा पनि यो कुरा उल्लेख छ । अर्कोतिर, एनओसी राखेपमा दर्ता भएको संस्था पनि हो । त्यसैले खेलकुद विकास ऐनलाई मान्न एनओसी बाध्य पनि छ ।
सोही अनुसार, हामीले एनओसीसँँग पत्रकार पनि गरेका थियौँ । पदावधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्वाचन किन नगराएको भनेर पनि हामीले पत्र पठाएका थियौँ । अदालतले विशेष साधारण सभा गरेर विधान संशोधन गर्न रोक लगाएकाले त्यस्तो कार्य नगर्न पनि हामीले पत्र पठाएका थियौँ ।
तर, उहाँहरूले हाम्रो पत्रको पनि बेवास्ता गर्नु भयो । अदालतको मानहानिको विषयमा हामीले केही बोल्न मिल्दैन । त्यो न्यायालयबाट निराकरण हुने विषय हो । खेलकुद विकास ऐनले पनि राखेपमा दर्ता रहेका संघहरूका पदाधिकारीलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा पदाधिकारी हुनबाट रोक लगाएको छ । यो नियम एनओसीमा पनि लागु हुन्छ ।
‘अदालतको आदेशको बारेमा साधारण सभाअघि नै जानकारी थियो’
–निलेन्द्रराज श्रेष्ठ, महासचिव, नेपाल ओलम्पिक कमिटी
ओलम्पिक चार्टरका अनुसार पनि राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले सम्बन्धित देशको कानुन मान्नु पर्छ । अदालतले विशेष साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गर्न रोक लगाएको थियो । त्यो कुरा राखेपले अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र मलाई (महासचिवका रुपमा) ई–मेलमार्फत पनि जानकारी गराएको थियो ।
अहिले आएर एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफूलाई अदलालतको आदेशको बारेमा जानकारी नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । विशेष साधारण सभामा म आफैँले पनि अदालतको आदेशका बारेमा उहाँहरूलाई बताएको थिएँ ।
तर, अध्यक्षले मेरो कुरालाई बेवास्ता गर्नु भयो । त्यसैले विधान संशोधनको प्रक्रियामा हामी केही साथीहरू सहभागी नै भएनौँ । अदालतको मानहानि हुने कुरामा संलग्न नहुने भन्दै हामी कार्यक्रम भइरहेको स्थानबाट बाहिर निस्कियौँ । त्यसपछि उहाँहरूले जबरजस्ती विधान संशोधन गरेर कार्यकाल बढाउने प्रस्ताव थप गर्नुभयो । यो अदालतको मानहानि हो ।
विधान संशोधन गरेर अध्यक्षले अनुमोदनका लागि आईओसीमा पठाउनु भएको छ । त्यो काम महासचिवको रूपमा मैले गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँले एनओसीको ई–मेलको पासवर्ड समेत परिवर्तन गर्नु भएको छ । त्यो पासवर्ड मलाई पनि दिनु भएको छैन । प्रशासनिक काम गर्ने जिम्मा महासचिवका रूपमा मेरो हो ।
तर, उहाँहरूले मलाई कुनै अधिकार दिनु भएको छैन । निर्वाचनका लागि आईओसीको प्रतिनिधि बोलाउन पनि अध्यक्ष आफैँले पत्र लेख्नुभएको छ । त्यो पत्रमा के छ भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी छैन । विधान अनुमोदनका लागि पठाएको पत्रमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा पनि मलाई जानकारी छैन । देशको कानुनलाई सम्मान गर्ने हो भने विधान संशोधन गरेपछि उहाँहरूले राखेपलाई पनि जानकारी गराउनु पर्ने हो ।
‘हामीले न्यायालय गुहारेका छौँ, आईओसीको इथिक्स कमिटीमा पनि उजुरी गरेका छौँ’
–रवि राजकर्णिकार, अध्यक्ष, नेपाल घोडचढी संघ
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ बहुमतको भरमा जे मनमा लाग्यो, त्यही गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ । हामीलाई सदस्यता दिने विषयमा पनि उहाँले पटक–पटक विभिन्न बहाना बनाउँदै आउनु भएको छ ।
दुई कार्यकाल सकिएपछि पनि उहाँले विभिन्न बहानामा एक वर्ष आफ्नो कार्यकाल थप गर्नुभयो । लामो समय विधान संशोधन गर्नेतर्फ उहाँको ध्यान गएन । अहिले निर्वाचनको सँघारमा आएर उहाँ विधान संशोधन गरी आफू अर्को कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्ने योजनामा लाग्नु भएको छ ।
त्यसैले हामी सम्मानित न्यायालय गुहार्न बाध्य भयौँ । उच्च अदालत पाटनले तत्काल विशेष साधारण सभामार्फत विधान संशोधन नगर्न रोक लगाउने आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि अदालतको आदेशको विषयमा एनओसीका पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको थियो ।
यसका बाबजुद जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको एनओसीले विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्यो । विधान संशोधन गरेर जीवनराम श्रेष्ठले थप कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने बाटो खोल्नु भएको हो । यो सम्मानित अदालतको मानहानि पनि हो ।
त्यसैले हामी अदालतको मानहानिको मुद्दा लिएर फेरि न्यायालय पुगेका छौँ । अदालतले पनि विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । हामीले सम्मानित अदालतबाट न्याय पाउने आशा राखेका छौँ ।
यसका अतिरिक्त, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको इथिक्स कमिटीमा पनि उजुरी गरेका छौँ । अदालतको आदेशलाई पनि अंग्रेजीमा उल्था गरेर आईओसीको इथिक्स कमिटीमा पठाएका छौँ । आईओसीको इथिक्स कमिटी निकै शक्तिशाली हुन्छ । पक्कै पनि सही र गलत छुट्ट्याउने छ ।
‘संशोधित विधान अनुमोदनका लागि आईओसीमा पठाउनु पर्दैन’
– जीवनराम श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल ओलम्पिक कमिटी
हामीले करिब दुई साताअघि नै विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेका थियौँ । सोही अनुरुप गत मंगलबार विशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेका हौँ । विशेष साधारण सभा गर्नु अघिसम्म हामीलाई अदालतको आदेशको विषयमा केही जानकारी थिएन ।
हाम्रो साधारण सभा बिहान ०९ः३० बजे नै सकिएको थियो । विशेष साधारण सभामार्फत एनओसीको विधान संशोधन गर्ने कार्य नगर्नु भनी अदालतबाट भएको आदेश भने हामीले औपचारिक रूपमा दिउँसो २ः३० बजेमात्र प्राप्त गर्यौँ ।
त्यो पत्र हामीले पहिले नै पाएको भए विशेष साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गर्ने थिएनौँ । हामी न्यायालयलाई सम्मान गर्छौं । अदालतको अपहेलना गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय थिएन । हामीले अदालतको आदेशको बारेमा जानकारी नपाएकाले नै विशेष साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गरेका हौँ ।
संशोधित विधानलाई अनुमोदनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा पठाउनु पर्दैन । आईओसीको अनुमति प्राप्त भएपछि मात्र हामीले विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । हामीले पहिले नै आईओसीबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेका छौँ । त्यसैले अनुमोदनका लागि पठाउनु आवश्यक छैन । अब सिधै कार्यान्वयनमा जान्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रभु साहले भने, ‘ओली सरकारकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार बढ्यो’
-
वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख : लिङ्देन
-
सरकारले भुक्तानी नदिँदा अहिलेसम्म २ सय बढी कामहरू समस्याग्रस्त
-
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
-
‘हामीमा आदर्शको खोक्रो बुझाइ छ’
-
चर्चित अभिनेता टिकु तलसानियालाई हृदयाघात