बीआरआईका सन्दर्भमा यो सहमति हुनुभन्दा पहिला नै पार्टीले अनुदान स्वीकार गर्ने अहिले ऋण स्वीकार नगर्ने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको थियो । 

त्यसैअनुरूप चीनबाट आएको प्रस्तावमा सरकारले छलफल गर्‍यो । पार्टीका तर्फबाट पनि हाम्रा भनाइहरू राख्यौँ । हाम्रा भनाइअनुरूप नै सरकारले चीनसँग अनुदान लिने कुरा प्रस्तुत गर्‍यो र त्यो कार्यान्वयन फ्रेमवर्क समझदारी भएको छ । जसमा राष्ट्रिय आवश्यकता हित अनुकूलताका विषयवस्तुलाई मात्र समावेश गर्ने गरेर त्यो विषयवस्तु अगाडि बढ्यो । 

तर त्यसमा ग्रान्ट फाइनान्सिङ नभएर एड फाइनान्सिङ आयो भन्ने सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएको छ त्यो एड फाइनान्सिङमा ग्रान्ट फाइनान्सिङ स्वाभाविक पर्ने भइहाल्यो । त्यसो हुनाले आउने दिनमा जुन परियोजना सम्झौता हुन्छन् । १० वटा सुची त्यो बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा उल्लेख छ । ती सूचीमा रहेका परियोजनाहरूको सम्झौता गर्दा अनुदानका आधारमा मात्र सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । जुन परियोजनामा चीन सरकारले अनुदान दिन तयार हुन्छ ती आयोजनाहरू अगाडि बढ्छन् । त्यसैअनुसार जानुपर्छ र हाम्रो अहिले पनि भनाइ अनुदान सहयोग मात्र लिने हो ऋण लिने होइन । 

त्यो चीन सरकारको सवालमा मात्र होइन,आउने दिनमा दुई पक्षीय सरकार सरकारबाट प्राप्त हुने ऋणको अनेकौँ सर्तहरू भएको हुनाले त्यस्ता सर्तहरूसहित ऋण लिँदा देशलाई फाइदा नहुने । त्यो परियोजना कार्यान्वयन भएपछि त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नहुने । 

पोखरा एयरपोर्टको पनि हामीलाई अत्यन्त नराम्रो अनुभव छ । त्यसको प्रतिफल नआउने भइसक्यो, यो खराब ऋणमा पर्‍यो । त्यस कारण चीन सरकार होस् वा अन्य मित्रराष्ट्रहरू हुन् जसले ऋण प्रस्ताव गर्छन्, उनीहरूका ऋण लिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।

हाम्रो ऋणको बोझ यसै पनि धेरै छ । विश्व बैंक, एडीबी,अरू इन्फास्ट्र क्चर बैंकभन्दा चीनको कडा छ । त्यस्तो शर्तसहतिको ऋण दिने प्रचलन छ त्यो लिन हामी सक्दैनौँ भन्ने दृष्टिकोण सवैसँग राख्ने र अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने हो । त्यो बाहेक प्राविधिक सहयोग, उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने बाटो त खुला छँदैछ । त्यसमा लगानी आयो भने रोजगारी बढ्छ । उहाँहरूले पनि आफ्नो लगानीको प्रतिफल, त्यहाँबाट उत्पादित सामाग्री र सेवा विक्री गरेर फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । त्यस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन दिन सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । 

प्रधानमन्त्रीले पनि चीनबाट फर्केपछि बीआरआई अन्तर्गत अनुदान नै लिने हो ऋण होइन भन्नुभएको छ । त्यही कुरा चिनियाँ नेतृत्वलाई पनि प्रधानमन्त्री,परराष्ट्रमन्त्री र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले राखेकै छ । नेपालले ऋण लिँदैन भन्ने चीन सरकारले पनि बुझिसकेको छ ।

सोही अनुसार धेरै अनुदान प्रतिबद्धता चीन सरकारबाट भएको र कार्यान्वयन पनि नभएको अवस्थामा चीन सरकारले घोषणा भएका अनुदानहरूलाई कार्यान्वयन गरेर सुचीमा रहेका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउँछ र सरकारले पनि सोही अनुसार परियोजनाहरूमा सम्झौता गर्छ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ । यो विषयमा संसद् खुलेपछि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले त्यहाँ भएका सहमतिहरू राख्नुहुनेछ । 

(सोमबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग व्यक्त विचार )