सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार भइसकेको छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कमजोर रहेको अवस्थामा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना भने व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर तयार पारिएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बताए ।

कर्णालीको आवश्यकता, विकासका नवीनतम ज्ञान, अनुभव र उपलब्ध स्रोत साधन, विकासका सम्भावना तथा अवसरका आधारमा उक्त विकासको मोडेल तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।

• के छ विकास मोडेलमा ?

प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ नारालाई प्रमुखताका साथ समेटिएको थियो । यो पटक ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धि’ सोचलाई अघि सारिएको छ । ‘अहिलेको आवश्यकता अनुसार उक्त सोच अघि सारिएको उपाध्यक्ष योगी बताउँछन् ।

विकास मोडलमा निजी क्षेत्र (प्रवर्द्धन तथा नियमन), असल शासन र नेतृत्व (कानुनी, संरचनागत तथा संस्थागत सुधार), समुदाय (जनपरिचालन र सहकारिता) प्रमुख तीन वटा विषयलाई प्रमुखताका साथ राखिएको छ  । यी तीन वटा क्षेत्रले पर्यावरणीय सम्भाव्यता (जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, रैथाने बाली), भौतिक पूर्वाधारमा लगानी (यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, सूचना तथा सञ्चार), सामाजिक पूर्वाधारमा लगानी (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अपाङ्गता, सीमान्तकृत समुदाय आदि) विषयलाई व्याख्या गरिएको छ ।

योजनामा तीव्र आर्थिक तथा मानवीय विकासमा लगानीका आधारसमेत तय गरिएका छन् । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी शीर्षकमा जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिलाई राखिएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने छ । त्यसभित्र कृषि, उद्योग, पर्यापर्यटन, जलविद्युत् खानी आदिलाई समावेश गरिएको छ ।

मानव विकासभित्र गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, दक्ष मानव पुँजी, रोजगारी, उद्यमशीलता, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण र सामाजिक सशक्तीकरण समेटिएको छ ।

यस्तै, सिर्जनशीलता र नवप्रवर्तनमा लगानीलाई जोड दिइएको छ । त्यसभित्र सेवा क्षेत्रहरू, अध्ययन अनुसन्धान र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि लगायतका विषय राखिएका छन् ।

विकास मोडललाई कार्यान्वयन गर्न सोच, लक्ष्य, उद्देश्यदेखि रणनीतिहरू समेत बनाइएको छ । आयोगका अनुसार उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

यस्तै उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आवद्धता कायम, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाजव प्रवर्द्धन गर्नु र सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकासको प्रतिफल आम जनतासामु पुर्‍याउने उद्देश्य लिइएको छ ।

• ‘गेम चेञ्जर’ कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने

कर्णाली सरकार अहिले पनि टुक्रे आयोजनाहरूमै रुमल्लिएको छ । त्यस्ता आयोजनाबाट प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रामा पुग्न कठिन हुने आयोगको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको तर्क छ ।

आयोगका अनुसार यहाँको सम्भावनालाई आधार मानेर हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ भने पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा र खानेपानी लगायतलाई ध्यान दिनुपर्ने छ ।

‘गेम चेञ्जर’ आयोजनामा जलविद्युत् उत्पादन, उत्तर–दक्षिण करिडोर (कर्णाली रेशम मार्ग लगायत), स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना, पर्यटन विकास, अर्ग्यानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने छ ।

यस्तै गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धन, नव प्रवर्तन र डिजिटल कर्णालीजस्ता विषयमा प्रमुखताका साथ लगानी गर्नुपर्ने आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगी बताउँछन् ।

आयोगका अनुसार ठुला तथा रणनीतिक आयोजनामा लगानीका स्रोत जुटाउनुपर्ने छ । कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको लगानी, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिचको साझेदारीमा काम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै विकास साझेदार र वैदेशिक सहयोग, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी क्षेत्रको लगानी तथा सहकारी, गैसस र समुदायको लगानी पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

• यस्तो छ दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आर्थिक वृद्धि र लगानी प्रक्षेपण

योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (०८१/८१—०८५/८६) मा गन्तव्यमा पुग्नका लागि हरेक वर्ष आर्थिक वृद्धि र लगानी कसरी गर्ने भन्नेबारेमा पनि लक्ष्य र प्रक्षेपण गरेको छ ।

आयोगले गरेको प्रक्षेपण अनुसार ५ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्म कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

जबकि प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा १८.८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । यद्यपि उक्त लक्ष्य असफल भयो ।

• आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण (प्रतिशतमा)

• लगानी प्रक्षेपण खर्बौँमा

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा लगानीको प्रक्षेपण खर्बौँको गरिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा ५२ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड बृहत् आर्थिक क्षेत्रगत लगानीको स्रोत प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यसमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा ५०.८ प्रतिशत सार्वजनिक लगानी, ४४.९ निजी लगानी र ४.४ प्रतिशत सहकारीको लगानी लगाउन सकिने छ ।

बृहत् आर्थिक क्षेत्रगत रूपमा प्रादेशिक लगानी प्रक्षेपण (रु.दश लाखमा)

यस्तै आयोगले तहगत सरकारको तर्फबाट हुने लगानीको पनि प्रक्षेपण गरेको छ ।

योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना रित पुर्‍याउनका लागि मात्र नभइ विश्वास दिलाउने विकास मोडेलको खाका बनेको बताए । ‘दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना सबैका लागि बाटो देखाउने दस्ताबेज बनेको छ,’ कँडेलले भने, ‘यसैमा टेकेर हामी काम गर्छौं ।’

उक्त योजना अन्तिम चरणमा छ भने अबको केही समयमै यसलाई औपचारिक रूपमा लागु गर्ने सरकारको तयारी छ ।