६ वर्ष अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको तत्कालीन सरकारले ल्याएको प्रदेश गौरवको योजनाको अवधारणा धेरै राम्रो भए पनि बजेट क्षमता, व्यावहारिक पक्षलाई त्यति ख्याल गरिएन । समग्रमा सबै जिल्ला र पालिका जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

तर, गौरवका योजनाहरूलाई हामीले सम्पन्न गर्न त्यही अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न सक्नु पर्छ । गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिदिने तर तिनको कार्यान्वयनलाई बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रह्यो भने त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यसैले योजना छनोट गर्दा बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

हामीसँग भएका गौरवका योजनाहरूलाई पूर्णता दिन सकेका छैनौँ । बजेटको अभावमा ती योजना अल्झिरहेको अवस्था छ । यसमा हामी समीक्षा गर्दैछौँ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत गौरवका योजनाहरूको अध्ययन गर्दैछौँ । डिटेल रिपोर्ट आइसकेपछि त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ ।

गौरवका योजनाहरूमा सडक सञ्जालमात्रै छन् । सडक बनाउनु राम्रो कुरा हो । जनताको दैनिक जीवनमा पनि यसको महत्त्व हुन्छ । बजारीकरणमा सहज हुन्छ । सडक जति बनाउन सक्यो, त्यति नै राम्रो हो । यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर योजना छनोटमा विविधीकरण पटक्कै भएन । यसका लागि चाहिने मुख्य कुरा बजेट नै हो । सबै बजेट यसैमा केन्द्रित भयो भने अरू क्षेत्र प्रभावित हुन्छन् । विकास भनेको सडकमात्रै होइन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायतलाई पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । त्यसैले ती गौरवका योजनाको निर्माण पनि चरणबद्ध रूपमा नै अगाडि बढ्छन् ।

• महत्त्वाकाङ्क्षी गौरवका योजना

गौरवका योजनाहरू पहिचान र नामकरण गर्दा हामो अवस्था, क्षेत्रलाई हेरेर दिनुपथ्र्यो भन्ने मेरो भनाइ हो । वास्तवमा यो गौरवका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने आधार हामीसँग देखिएन । नौ–नौ वटा गौरवका योजना सम्पन्न गर्दैगर्दा अर्बौँको होइन, खर्बौँ पैसा लाग्छ । केन्द्रमा गौरवका योजना छन् । जसमा निश्चित स्रोतसँगै निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हुन्छ । तर हामीकहाँ त्यो पनि भएन । गौरवका योजनाभन्दा पनि सडक सञ्जाल विस्तार योजना भनेर राखेको भए हुन्थ्यो । तर नौ–नौ वटा योजनालाई गौरवका योजनाभित्र राखिदिएपछि हाम्रो बजेटको सीमितताले त्यसलाई कभर गर्न सकेको छैन । कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण यही नै हो ।

गौरवको योजना दुई–चार वर्षमै सम्पन्न हुन सक्दैनन् । प्रदेश सरकारको सबै बजेट यसमै खन्याउने कुरा हुँदैन । प्रदेश सरकारले अरू क्षेत्रलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारका लागि जनताको चासो जोडिएका सबै क्षेत्र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । ती क्षेत्रका लागि पनि समुचित बजेटको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हो ।

यसरी बजेट सबै क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएकाले ठुलो खर्च लाग्ने गौरवका योजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध गराउन समस्या हुन्छ । किनकि हामीसँग बजेटको स्रोत सीमित छ । त्यही सीमिततामा रहेर हरेक क्षेत्रमा काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।

गौरवको योजना भनेर तत्कालै सम्पन्न गर्नै पर्ने भन्ने होइन । बजेट उपलब्धता अनुसार तिनका लागि प्रदेश सरकारले उपयुक्त बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । हामीले खण्ड–खण्डमा गरी ती योजनाको कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । काम हुँदै नभएको होइन तर मुख्य कुरा, ती सबै योजनालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सक्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा अपेक्षा अनुसार काम नभएकोजस्तो देखिएको हो । तर काम नै नभएको भने होइन ।

• पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ

कुनै पनि योजनाको काम गर्दा मुख्य कुरा बजेट नै हो । त्यतिबेला गौरवका योजना राख्दा सडकको मात्र नराख्नुपर्ने थियो । सबै क्षेत्र समावेश गरेर राखेको भए बजेट पनि त्यसरी नै बाँडफाँट गर्न सजिलो हुन्थ्यो । एकातिर गौरवका योजना भनेर भनियो तर सबै योजना सडककै मात्र राखियो । जसले गर्दा गौरवका योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिऊँ न त भन्दा अन्य क्षेत्रलाई बजेट नहुने अवस्था हुन्छ ।

एकदुई वटा कृषिको, एकदुई वटा पर्यटनका योजनाहरू राखिदिएको भए हुन्थ्यो । जसले गर्दा काम बजेट विनियोजन गर्न सहज हुन्थ्यो । यसअर्थमा तत्कालीन सरकारले ल्याएका यी योजनाहरूलाई अदूरदर्शी भन्न त मिल्दैन तर महत्त्वाकाङ्क्षी योजना नै हुन् । यद्यपि ती योजना आवश्यक नै हुन् । यसलाई गौरवकै रूपमा नराख्दा हुन्थ्यो । राखेपछि सबै क्षेत्रको समावेश गरेर राख्नुपर्थ्यो । यसकारण यसमा बजेट व्यवस्था गर्न गाह्रो भएकै छ ।

त्यसो त विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्या पनि छ । पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था छ । बजेट विनियोजन गर्दा सबै मापदण्ड पूरा नगरेका कारण पनि बजेट खर्चमा प्रगति नहुने समस्या छ । हाम्रो प्रक्रिया नै त्यस्तै छ । केही मापदण्ड पूरा नभएका कारणले पनि बजेट कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था रहन्छ । त्यस कारण यहाँको बजेट ६० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत खर्च हुने अवस्था विद्यमान छ । बाँकी बजेट जनशक्ति अभाव, प्राविधिक कुरा र केही प्रक्रियागत कुराले विलम्ब हुन जान्छ ।

अब हामी यी गौरवका योजनाहरूको बारेमा समीक्षा गर्दैछौँ । नीति तथा योजना आयोगमार्फत यी योजनाका बारेमा पुनर्मुल्याङ्कन र पुनर्विचार गर्दैछौँ । तर त्यसो भन्दै गर्दा हटाउने भन्नेचाहिँ होइन । तर त्योभित्र के–के समस्या छ ? कहिलेसम्म सम्पन्न गर्न सकिन्छ ? पहिलो वर्ष कति सकिन्छ ? दोस्रो वर्ष कति सकिन्छ ? त्यो खाकासहित हामी छलफल गर्छौँ ।  

स्वाभाविक रूपमा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो । गौरवका योजनाहरूको बारेमा पुनर्मुल्याङ्कन र पुनर्विचार भइसक्नुपर्ने हो । तर केही राजनीतिक घटनाक्रमले पनि प्रभाव पारेको छ । एक किसिमको लयमा गइसकेपछि फेरिने राजनीतिक घटनाक्रमले क्रम भङ्ग हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मेरोमा ३–४ महिना डिस्टर्ब नभएको भए स्वाभाविक रूपमा त्यो प्रक्रियामा गइसक्थ्यो । बजेट बनाउने समय भनेको विशेष गरी माघ, फागुनदेखि असारसम्म हो । यो समयावधिमा यसको विषयमा व्यापक छलफल गर्न सकिन्थ्यो । तर राजनीतिक घटनाक्रमकै कारण सकिएन ।

पछिल्लो समय पनि असारमा एउटा सरकारले बजेट ल्यायो, अर्को सरकारले त्यो बजेटमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मात्रै भयो । त्यस कारण मेरो उद्देश्य अनुरूप गर्न सकेको छैन । अहिले म समीक्षामै छु । अब बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थामा नयाँ शीर्षकमा, नयाँ कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सक्दैनौँ । अब आउने बजेटसम्म धेरै कुरा क्लियर गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा म आफैँ लागेको छु ।

(सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहसँग रातोपाटीका लागि लखन चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)