शुक्रबार, १९ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

सुदूरपश्चिम सरकारको ‘गौरवका योजना’को प्रगति लज्जास्पद

३७ अर्बको अनुमानित लागत रहेको योजनालाई वर्षमा करिब डेढ अर्ब बजेट
सोमबार, २४ मङ्सिर २०८१, ०७ : १६
सोमबार, २४ मङ्सिर २०८१

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ सालमा अघि सारेका ‘गौरवका योजना’को प्रगति लज्जास्पद देखिएको छ । गौरवका योजना अन्तर्गत सडक सञ्जाल विस्तारलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको यो प्रदेशमा कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय देखिएको हो ।

२०७५ फागुन १ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अन्तर्गत नौ वटा गौरवका योजना पहिचान गरेको थियो ।

प्रदेशका सबै जिल्ला तथा ४४ पालिका जोड्ने नौ वटा सडकलाई गौरवका योजना घोषणा गरी अघि बढाउने निर्णय भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू मार्फत ती गौरवका योजनाको कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ ।

ती नौ वटा सडकको कुल लम्बाइ ९४८ किलोमिटर छ । जसमध्ये १९६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । ती सडकहरूको अनुमानित कुल लागत ३७ अर्ब १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ छ । जसमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सीडीई मोहन कुँवरले जानकारी दिए ।

ती आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२)का लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म ३४८ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । २७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता कुँवरले बताए ।

३० महिनाको समयावधि दिएर लगाएको ठेक्का सबै अधुरा छन् । २०७८/०७९ को ठेक्का २०८०/०८१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो । प्रदेशका पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार बजेट अभाव, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती, कानुनी र प्राविधिक कठिनाइले गर्दा ती सबै ठेक्का अधुरा भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले सडक योजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउँछन् । गौरवका आयोजनाहरूको बारेमा सरकारले समीक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

  • गौरवका योजनामा न्यून बजेट

प्रदेश सरकारले गौरवको योजना भने पनि बजेटमा ती योजना उपेक्षित छन् । सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली मानिएका नेता, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यले चाहेका योजना बजेटमा पार्दा गौरवका योजनाका लागि समुचित बजेट उपलब्ध हुन नसकेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गौरवका योजनाहरूमा चालु आर्थिक वर्ष थोरैमा ३ करोड र बढीमा ३३ करोडसम्म बजेट विनियोजन भएको छ । जबकि, धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रको एउटै सडक निर्माणका लागि त्योभन्दा कयौँ गुणा बढी बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सुरत कुमार बम भने गौरवका योजना अन्तर्गतका सडक निर्माणको अवस्था सन्तुष्टिजनक रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘विगतका वर्षको तुलनामा गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्दै आएका जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको प्रगति राम्रो छ । ती योजनामा बजेट पनि विनियोजन भइरहेकाले काम जारी छ ।’

निर्माणको कार्य खण्ड–खण्डमा छुट्ट्याएर भइरहेको बताउँदै सचिव बमले ठेक्का लागेको सडक खण्डहरूको निर्माण कार्यलाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

यद्यपि सचिव बमले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुरु गरेका योजनाहरूको समीक्षासहित पुनर्मूल्याङ्कनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । प्रदेश योजना तथा नीति आयोगले केही योजनाको लम्बाइ घटाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सचिव बलमे भने, ‘सरकारले त्यसका लागि विज्ञसहितको प्राविधिक कमिटी बनाएको छ । ठेक्का भइसकेकालाई त सक्नु नै पर्‍यो । नयाँ खण्ड लिने कि नलिने भन्ने हो । सडक भनेको कनेक्टिभिटी, उत्पादन, रोजगारीलगायत पक्ष जोडिएकाले सबै पक्षको अध्ययन गरी रिभ्यू गर्नमा प्रदेश सरकार लागेको छ ।’

१. खप्तड–मार्तडी सडक

बाजुराको बड्डीमालिका नगरपालिका, बुडीगंगा नगरपालिका र खप्तड क्षेडेदह गाउँपालिकालाई जोड्ने यो सडकको भौतिक प्रगति सुस्त छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार ६५ किलोमिटर कुल लम्बाइ रहेको यो सडकको ५० किलोमिटर निर्माणको ठेक्कामा गइसकेको छ ।

२ अर्ब २७ करोड  ५० लाख अनुमानित लागत रहेको सो सडकमा हालसम्म ५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष यो सडकका लागि १० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

२. सतबाज–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडक

बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका, पुर्चुडी नगरपालिका, डिलासैनी गाउँपालिका र मार्मा गाउँपालिकालाई जोड्ने यो सडकको कुल लम्बाइ ९० किलोमिटर छ ।

यो सडक अन्तर्गत २० किलोमिटर खण्ड निर्माणका लागि ठेक्का लागेको थियो । ४ अर्ब ९५ करोड कुल लागत रहेको सो सडकमा हालसम्म १२ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि यो सडक निर्माण गर्न २५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सो सडकमा हालसम्म ७३ किलोमिटर कच्ची सडक विस्तार गरिएको छ ।  

३. चिसापानी–ऋषिदह बडीमालिका सडक

यो सडकको अधिकांश भाग अछाम जिल्लामा पर्दछ । यो सडकले चिसापानी–जंगलघाट–तुर्माखाद–गैरीटाड–कालीगाउँ–दर्ना–माझेठाना–जयगढ–नन्देगडा–मेल्लेक–सोडसा–ऋषिदह–बडीमालिकालाई जोड्छ । खासगरी अछामको तुर्मखाद गाउँपालिका, ढकारी गाउँपालिका, कमलबजार नगरपालिका, मंगलसेन नगरपालिका, रामरोसन गाउँपालिका, बन्निगढी जयगढ गाउँपालिका, मेल्लेख गाउँपालिका र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका यो सडकबाट लाभान्वित हुन्छन् ।

२०३ किलोमिटर कुल लम्बाइ रहेको सो सडकको २३ किलोमिटर निर्माणको ठेक्का लगाइएको छ । १० अर्ब ६० करोड ५० लाख कुल लागत अनुमान गरिएको सो सडकमा गत आर्थिक वर्षसम्म ३ करोड ५० लाख खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

सो सडक अन्तर्गत ३३ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भइसकेको छ ।

४. दैजी–पोखरा–ढुङ्गाड–बझाङ्ग सडक

मुख्यतः डडेल्धुरा जिल्ला अन्तर्गतको यो सडक कञ्चनपुरको दैजी–जोगबुडा–चिरकिट्टे–घटाल–पोखरा–बेलापुर–ढुङ्गाड–बझाङ्गसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो सडक खासगरी डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका र नवदुर्गा गाउँपालिकाका लागि ‘लाइफलाइन’ हुने देखिन्छ । ११५ किलोमिटर कुल लम्बाइ रहेको यो सडकका लागि कुल लागत २ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्म १२ करोड ८८ लाख खर्च भइसकेको यो सडकका लागि चालु आर्थिक वर्ष २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सडक अन्तर्गत हालसम्म ७४ किलोमिटर सडक विस्तार भएको छ ।

५. खलङ्गा– खार– देथला–पारीबगर–खण्डेश्वरी सडक

यो सडक दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका, नौगाड गाउँपालिका, शैल्यशिखर नगरपालिका, मार्मा गाउँपालिका र अपि हिमाल गाउँपालिकालाई जोड्ने गर्दछ । ९३ किलोमिटर कुल लम्बाइ रहेको यो सडक निर्माणका लागि ५ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।

यो सडकको ३२ किलोमिटर खण्ड निर्माणको ठेक्का लागेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म १७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष भने यो सडकका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो सडकमा जम्मा ७७ किलोमिटर सडक विस्तारसँगै ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।

६. दिपायल–साइपाल सडक

प्रदेश गौरवको सडक अन्तर्गत यो सडकले सिलगढी–पातिहाल्ले–सानुखोला–थलाराखोली विप्रा–कुचेखोला–जडार–पानकोट–तपोवन तल्कोट–धलौनकाकरकोट–साइपाल हिमाल बेसी साइढुङ्गा हुँदै हुम्ला जिल्लाको सिमाना रानीखर्क नाम्या गाउँपालिकासम्म जोड्ने गर्दछ ।

बझाङको थलारा, खप्तडछान्ना, जयपृथ्वी, मष्टा, तल्कोट, साईपाल लाभान्वित हुने यो सडक कुलको कुल लम्बाइ ९५ किलोमिटर छ । यो सडक निर्माणका लागि ६ अर्ब ११ करोड २५ लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।

हालसम्म १४ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि ठेक्का गरिएको सडकमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ३ करोड ३० लाख खर्च भइसकेको छ । यो सडक योजना अन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक विस्तार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष यो सडकका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

७. सहजपुर–बोक्टान–दिपायल सडक

यो सडक कैलाली जिल्लाको सहजपुरदेखि डोटी जिल्लाको विपीनगर, अत्तरकाडा, छिडिखान, वोगटान, वायल, रानागाउँ, राजपुर, दिपायलसम्म जोड्ने गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । १८० किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब १२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।

यो सडक अन्तर्गत हालसम्म २७ किलोमिटरका लागि ठेक्का लागेको छ । यो सडकमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ७ करोड खर्च भइसकेको छ भने ७८ किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो सडकमा चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।  

८. बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडक

यो सडकले कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका, लालझाडी गाउँपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकालाई जोड्ने लक्ष्य छ । ४७ किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि १ अर्ब १४ करोड ९९ लाख लागत अनुमान गरिएको छ । जस अनुसार ३१ किलोमिटरका लागि ठेक्का लगाइएको छ ।

यो सडकमा गत आर्थिक वर्षसम्म ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म यो सडक अन्तर्गत २१ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । बाँकी ९ किलोमिटरमा कालोपत्रे गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

९. भजनी–छोटी भन्सार–खेमडी–ठुलीगाड सडक

यो सडकले कैलाली जिल्लाको भजनी नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र मोहन्याल गाउँपालिकालाई जोड्ने छ । ६० किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडकका लागि १ अर्ब ४५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । तर हालसम्म ५ किलोमिटरको लागिमात्रै ठेक्का लागेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सो सडकमा गत आर्थिक वर्षसम्म ३ करोड खर्च भइसकेको छ भने चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो सडक अन्तर्गत हालसम्म २२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । भने ७ किलोमिटर कच्ची छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लखन चौधरी
लखन चौधरी
लेखकबाट थप