विकास निर्माणका काममा धेरै बेथिति देखिन थालेको छ । संघीयता आउनुभन्दा अघि र पछिका पूर्वाधार विकासको चरण हेर्ने हो भने खासै फरक छैन । बेतिथि उस्तै छ । तीन तहका सरकार भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमा धेरै योजना अगाडि बढाइएको छ । तर एउटा सरकारको पालामा अगाडि सारेका योजना अर्को सरकारले महत्त्व नदिएको देखिन्छ ।

समयमै योजना कार्यान्वयन तथा पूर्णता नदिएका कारणले ती योजना जसरी उत्पादकत्व र कनेक्टीभिटीसँग जोडिनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । परिणामस्वरुप जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको तत्कालीन सरकारले ल्याएका गौरवका योजना त्यसको एक उदाहरण हो । ९ वटा सडक योजनालाई तत्कालीन सरकारले प्रदेशको गौरवको योजना भनेर अघि सार्‍यो । तर कार्यान्वयन तह हेर्ने हो भने वर्षौँ बित्दा पनि ती सबै अधुरै छन् ।

गौरवका योजनाहरू छनोट गर्ने क्रममा स्रोत साधनको मात्रालाई हेरेर कति सम्भव छ ? कति सम्भव छैन ? कति समयावधि लाग्छ ? यस्ता कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हो । यसको पूर्ण डीपीआर पनि हुनुपर्ने हो । यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएको देखिँदैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको तत्कालीन सरकारले गौरवका योजना भनेर सडकलाई मात्रै मानेको छ । पहाडी क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था त्यति नै दर्दनाक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका योजनाहरू गौरवको योजना बन्नु पर्दैन ? यही कुराको सही पहिचान नहुँदा आमजनताले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको छ । बाहिर गएर उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता छ । हाम्रो पैसा पनि बाहिर गएको छ । शिक्षाको अवस्थामा पनि राम्रो छैन । यसमा सुधार भएको देखिँदैन ।

• विकासको मुख्य चुनौती नै अस्थिर सरकार

यहाँका सडकसहित भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका योजनाहरूको गहन रूपमा वस्तुगत अध्ययन नै हुँदैन । त्यसलाई जसोतसो अगाडि बढाइन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो छ । यहाँको नीति निर्माणको तहमा पनि जिम्मेवारी लिने, कार्यान्वयन गराउने र जिम्मेवारी तोक्ने कुरामा कहीँ न कहीँ कमजोरी छ ।

यहाँ आयोजनाहरू तोक्नुपर्दा सबैलाई पायक पर्ने, उत्पादनसँग जोड्नेभन्दा पनि नेता विशेषको पहुँचको भरमा छनोट गर्दा गौरवको योजनाहरूको काम सन्तोषजनक भएका छैनन् ।

अर्कोतिर साधन–स्रोत जुटाउन नसक्नु मुख्य समस्या हो । केन्द्रबाट आउने बजेट पनि पर्याप्त मात्रामा हुँदैन । प्रदेश सरकारले पनि आन्तरिक रूपमा हुने रेभिन्यू (आय)लाई सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन । अरू कसैसँग बजेट खोजेर परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्य र पहल भएको पनि देखिएन ।

प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्व नै नहुनु पनि एउटा समस्या हो । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको कामले गति लिन सक्दैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकै कुरा गर्नु पर्दा कति जना मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आए ? कार्यकाल पूरा भएको हुँदैन, सरकार ढल्छ । अर्को सरकार बन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमा पर्छ । विकासमा एक ढिक्का भएर जाने संस्कार पनि देखिएन । विकास भनेको सबैको हो, सबैले मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने भाव पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूमा कमै देखिन्छ । 

समस्या त केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबिचमा पनि छ । समन्वयको अभाव छ । केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ । आधिकार, दायराहरू नीति–नियमहरूमा स्पष्ट नहुँदा पनि समस्या छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि पनि विकास निर्माणको कार्यमा प्रभावकारिता छैन । सेवा प्रवाहमा उस्तै समस्या छ । योजना अगाडि बढिसकेपछि सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुगमनको पाटो फितलो छ ।

मुख्य कुरा, यहाँ स्पष्ट गाइडलाइन छैन । यदि कुनै पक्षले कुनै कार्य गर्न सकेन भने के गर्ने भनेर पोलिसी बनाउनुपर्ने हो । त्यो पनि बनाएको देखिएन । सबै पक्ष बिग्रेको कामको दोष एकले अर्कोलाई थुपार्न तम्सिन्छन् । त्यही भएर सम्बन्धित पक्षलाई प्रस्ट रूपमा मार्गनिर्देशन दियो भने सही ढङ्गले अगाडि बढ्ला कि भन्ने हो ।

• बनिसकेका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ

घाँटी हेरेर हाड लिनुपर्छ भन्ने हो । यो सबैलाई थाहा छ । प्रदेश सरकारसँग आफ्नो आय (रेभिन्यू) सिर्जनाको क्षमता निकै कम छ । त्यही अनुसार योजना बाँडफाँटको कुरा पनि आउँछ । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना बनाउनु भएन । पहिलेका योजना कस्तो थियो ? उपलब्धि के भयो ? सबै पक्षको अध्ययनपछि मात्रै योजना बनाउने हो ।

यहाँ त एउटा योजना पूरा भएको हुँदैन, त्यसलाई बिचमा छोडेर अर्को नयाँ योजना बनाउने र खर्च गर्ने कार्य पनि हुँदै आएको छ । जसले गर्दा एउटा पनि योजना पूरा नहुने अवस्था छ । मुख्य कुरा हाम्रो यहाँ रिसोर्स (स्रोत) सिर्जना गर्न क्षमता कम हुनु, त्यसमाथि यहाँ नेता कार्यकर्ताको माग तथा दबाबको आधारमा योजना छनोट तथा बजेट बाँडफाँट गर्दा समस्या भएको छ ।

योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । प्रदेश सरकारले वर्षमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च नगरेको अवस्था छ । जसको मुख्यकारण सही ढंगले योजना निर्माण नहुनु हो । यो प्रवृत्ति हटाउन जरुरी छ । प्लान बेसमा काम नगर्दा समस्या आएको हो । प्लानिङ डिभिजनले पनि काम नगरिदिँदा समस्या हो । हाम्रो क्षमता पनि कमजोर हो । कर्मचारीतन्त्रमा पनि प्लानिङ गर्ने र टेबल वर्क गर्ने क्षमता कमजोर भयो । नेतृत्वहरूमा मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता र दूरदर्शिताको अभाव भयो । उहाँहरूमा केवल लोकप्रिय कसरी हुने भन्नेमा चिन्ता देखियो । त्यहीकारण हाम्रा योजनाहरू ओझेलमा पर्न थालेका हुन् ।

प्रदेश गौरवका योजनाहरू जति छन्, ती सबै हाम्रा योजना हुन् । जसको पालामा अगाडि बढाए पनि पछिल्ला सरकारले तिनलाई पूरा गर्नुपर्छ, ताकि बजेट खेर नजाओस् । अब कनिका छरे झैँ बजेट तथा योजना नबनाएर क्षमताको आधारमा सही उत्पादन दिने तथा उपलब्धि देखिने बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजना छनोटको प्रक्रियाको थालनी गरौँ । यसले नै सार्थक परिणाम दिन्छ र जनताले पनि विकासको अनुभूति गर्न सक्छन् ।

(सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा अर्थविद् डा. राजेन्द्रवीर चन्दसँग रातोपाटीका लागि लखन चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)