काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ५३ दिनदेखि हिरासतमा छन् । कास्की जिल्ला अदालतले उनलाई थप चार दिन थुनामा राख्न आइतबार म्याद थपेको छ ।

लामिछाने कात्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ लगत्तै उनलाई पोखरा पठाइएको थियो । त्यस यता उनलाई रुपन्देही, काठमाडौँ र चितवनमा लगेर समेत बयान लिइएको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिरहँदा लामिछानेका परिवार र दलका तर्फबाट भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गरिएको छ ।

लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नुका साथै उनको व्यक्तिगत मानवअधिकार हनन् गरेको भन्दै आइतबार मानव अधिकार आयोगमा लामिछानेकी श्रीमती नीकिता पौडेल लामिछाने, रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीसहितले निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा लामिछानेको जीउ ज्यानको सुरक्षा तथा मानव अधिकारको रक्षा गरी न्याय प्रदान गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

बुर्लाकोटीले दिएको उजुरीमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भनी लामिछानेलाई लगेको दिनदेखि विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिनुका साथै मानव अधिकारसमेत हनन् गरेर राज्य संयन्त्रबाट अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

• पाँच जिल्लामा अनुसन्धान जारी

लामिछानेविरुद्ध कास्की, रुपन्देही, काठमाडौँ र चितवनमा सहकारी ठगीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यी चारै जिल्लामा उनलाई लगेर जिल्ला सरकारी कार्यालयमा बयान लिइएको छ । अलग–अलग सहकारीको रकम हिनामिनाबारे उनलाई सम्बन्धित जिल्लामै लगेर बयान लिइएको हो ।

यसैबिच पर्सा जिल्लामा पनि उनीमाथि अनुसन्धान हुने भएको छ । हालै पर्सा जिल्ला अदालतले समेत लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

संगठित अपराधको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले यस्तो अभियोगमा अनुसन्धानका लागि ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने प्रावधान छ । संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा चल्ने हरेक जिल्लामा यही प्रावधान अनुसार अनुसन्धान अघि बढाइन्छ ।

त्यसैले कास्की जिल्ला अदालतबाट उनी धरौटीमा छुटेको खण्डमा पनि बाँकी चार जिल्लामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको आधारमा ती जिल्लामा लगेर प्रहरीले थुनामा राख्ने बाटो खुला छ । यही प्रावधान अनुसार लामिछाने लामो समय हिरासतमा बस्नुपर्ने देखिएपछि उनको पार्टी र परिवारका तर्फबाट मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिइएको हो ।

ग्यालेक्सी फोरके टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडियामा लामिछाने तत्कालीन सेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक थिए । उल्लिखित पाँच जिल्लाका सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि लामिछानेलाई हिरासतमा लिएको हो ।

मङ्सिर २० गते चितवनमा बयान सकेर मध्यरातमा लामिछानेलाई कास्की लगिएको थियो । राति नौ बजेसम्म बयान लिइरहेको अवस्थामा मध्यरातमा लामिछानेलाई कास्की लगिएपछि लामिछानेको परिवार र पार्टीका तर्फबाट मानव अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको दाबीसहित मानव अधिकार आयोगमा उजुरी परेको हो ।

आयोगमा उजुरी दर्ता भएको र आयोगले अनुसन्धान र अनुगमन पनि सुरु गरेको आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बताए । ‘परिवारका तर्फबाट र दलका तर्फबाट समेत भौतिक र इमेलबाट उजुरी आएका छन्,’ सचिव खरेलले भने, ‘आयोगले उजुरी प्राप्त गरेकाले अनुसन्धान र अनुगमन सुरु गरेको छ ।’

रास्वपा नेताहरूले लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अवधि बाँकी छँदै उनलाई अस्वाभाविक रूपमा रातारात चितवनबाट पोखरा पुर्‍याएपछि मानव अधिकारको प्रश्न उठाएका हुन् ।

रास्वपाका नेताहरूले लामिछानेले हिरासतमा रहँदा टिपोटका लागि प्रयोग गरेको डायरी पनि पोखरा प्रहरीले गायब पारेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार चितवनमा लामिछानेका समर्थक र प्रहरीबिच झडप भएपछि तनाव बढ्न सक्ने आकलन गरेर राति नै उनलाई पोखरा लगिएको प्रहरीको दाबी छ । तर दिनभरि बयान दिएर थकित भएका लामिछानेलाई आरामको मौका पनि नदिइ पोखरा पठाउँदा थुनुवाको मानव अधिकारको हक हनन् हुने रविका अधिवक्ता सुशील पन्तको तर्क छ ।

अरू विकल्प हुँदाहुँदै रातारात थुनुवालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने कुरा मानव अधिकारका दृष्टिले गलत हुने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले पनि रवि लामिछाने आरोपित भए पनि उनको मानव अधिकार हनन् गर्ने वा दबाब दिने कार्य राज्यबाट हुन नहुने बताए ।

उनले राज्यले अनुसन्धान गर्न पाउने तर अनुसन्धानकै नाममा दबाब बढाउने क्रियाकलाप भने गर्न नपाउने प्रस्ट पारे । ‘सबै व्यक्तिको मानव अधिकार हुन्छ । कैदी बन्दीको पनि मानव अधिकार हुन्छ । लामिछाने आरोपितमात्र हुन् । उनको मानव अधिकार पनि सम्मान गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ केसीले भने ।

रास्वपाका नेताहरूले लामिछानेले हिरासतमा रहँदा टिपोटका लागि प्रयोग गरेको डायरी पनि पोखरा प्रहरीले गायब पारेको आरोप लगाएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राज्यले अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई मानव अधिकार हनन् वा अरू कुरामा जोड्न नहुने बताए । लामिछानेमाथि जति जिल्लामा जाहेरी छन्, ती जिल्लामा लैजानुपर्ने कानुनी बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँविरुद्ध जति जिल्लामा जाहेरी परेका छन्, त्यहाँ अनुसन्धानका लागि लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको हो । कानुनले नै जुन स्थानमा अपराध भएको छ, त्यहाँ अनुसन्धान हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको छ,’ बडालले भने ।

कानुनले एकीकृत रूपमा एउटै ठाउँबाट अनुसन्धान हुने र सबैलाई एकै अभियोगपत्रमा प्रतिवादी बनाउने परिकल्पना नगरेका कारण उजुरी परेका सबै जिल्लामा लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई मात्र नभई उनीसँगै पक्राउ परेका छविलाल जोशीलाई पनि सँगै राखिएको बडालले प्रस्ट पारे । विभिन्न जिल्लामा लगिएकै कारण राज्यले बद्नियतपूर्वक दुःख दिएको वा मानव अधिकार हनन गरेको भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

मानव अधिकार आयोगमा दर्ता भएको जाहेरीमा भने नियत राखेरै सहकारीको रकम अपचलन नगरे पनि लामिछानेलाई राज्यले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको र एकपछि अर्को जिल्लामा लगेर दुःख दिइरहेको दाबी गरिएको छ ।

पोखरा पुर्‍याएका लामिछानेलाई भेटेपछि नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जेलमा राखेर दुःख दिइएको टिप्पणी गरेपछि रास्वपा र लामिछानेको परिवारले मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका हुन् ।

शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई अनेक काण्ड लगाएर दुःख दिइएकोमा आफूलाई अस्वाभाविक लागेको बताएका थिए ।

‘विभिन्न ढङ्गले एकपछि अर्को गरेर दुःख दिने काम भइराखेको छ । यो अलि अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भयो भनेर आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाउन यहाँ आएको हुँ,’ भट्टराईले भनेका थिए ।