काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित भएको छ । गणपूरक संख्या नपुगेपछि आइतबारको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।

आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि समिति बैठक बोलाइएको थियो । ३ बजेसम्म पनि समितिका सदस्यहरू नआएपछि सभापति अम्मरबहादुर थापाले सोमबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरे ।

त्यसपछि बैठकमा उपस्थित ९ जना सदस्य आक्रोश व्यक्त गर्न थाले । उनीहरूले समितिको नियमित बैठकमा को–को आए र को–को आएनन् भन्ने विषयलाई उठान गरिदिन सञ्चारकर्मीहरूसमक्ष आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आजको बैठकमा को को आए भन्ने ‘नोटिस’ गर्न अनुरोध गरिन् । ‘आजको बैठकमा महिला सदस्यहरू मात्रै आउनुभएको छ । यो कुरालाई हाइलाइट गर्नुहोला,’ उनले भनिन् ।

आइतबार बैठकमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसहित ९ जना महिला सदस्यको उपस्थिति थियो । बैठकमा ईश्वरी घर्ती, दिपा शर्मा, रेखा शर्मा, बिनिता कुमारी सिंह, सरिता भुसाल, सुमना श्रेष्ठ, संगीता मण्डल धानुक र ज्ञानु सुवेदी बस्नेतमात्रै सहभागी थिए ।

बैठकका लागि आएका सांसद महिन्द्र राय यादव बैठक कक्षभित्रै नपसी फर्किएका थिए । आँखामा समस्या भएको भन्दै उनी बैठकमा नबसीकनै बाहिरिएका हुन् ।

२४ जना सदस्य रहेको समितिमा १० जना सदस्यमात्रै सहभागी थिए । गणपूरक संख्याका लागि कम्तीमा १३ सदस्य उपस्थित हुनैपर्छ । गणपूरक संख्या नपुगेको खण्डमा समिति बैठक स्थगित हुने गरेको छ ।

आजको बैठकमा तोसीमा कार्की, वीना जैसवाल, लिलादेवी बोखिम (लिम्बू), उर्मिला थेवे, मनोरमा शेरचन, कालुराम राई, चन्द्रकान्त भण्डारी, छबिलाल विश्वकर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, धनराज गुरुङ, प्रभु हजारा र रामप्रकाश चौधरी अनुपस्थित थिए । उर्मिला थेवे र मनोरम शेरचन बिरामी भएकाले उपस्थित हुन नसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

समिति सचिव दशरथ धमलाका अनुसार गणपूरक संख्या नपुगेर शिक्षा समितिको बैठक स्थगित भएको यो दोस्रो पटक हो । केही समय अगाडि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि राखिएको छलफलका क्रममा गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति समितिका सदस्यहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा केही घटनाले प्रस्ट देखाउँछ ।

शिक्षामन्त्रीको पत्र  

लामो समयदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल नभएपछि सरकारले समितिलाई पत्र नै लेख्नुपरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गराइदिन भन्दै समितिलाई पत्राचार गरेकी थिइन् ।

शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमध्ये विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिदिन भन्दै श्रेष्ठले समितिलाई पत्र लेखेकी थिइन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयककै कारण समग्र शिक्षा क्षेत्र समस्या परिरहेको छ । तर, समितिमा झण्डै एक वर्षदेखि थन्किएको विधेयक जतिसक्दो चाँडो सकाउनुपर्नेमा ढिलाइ भइरहेको थियो । समितिले उक्त विधेयकलाई प्राथमिकता नदिएका कारण पत्र लेख्नुपरेको श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

संशोधनकर्ता ४० सांसद गायब

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि १५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । समितिले संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको थियो, जसमा ११२ जना सांसदमात्रै  सहभागी भएर आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

४० जना सांसदलाई पटक–पटक बोलाउँदा पनि नआएपछि दसैँ अगाडि नै संशोधनकर्तासँगको छलफल टुङ्ग्याइएको थियो । संशोधनकर्तासँग गत असोज ४ गते अन्तिम बैठक गरिएको थियो ।

समितिको एक दिन बैठक राख्दा कम्तीमा ४० जना संशोधनकर्तालाई बोलाउने गरिएको थियो । तीमध्ये २५ देखि ३० जनासँग सम्पर्क हुने गरेको थियो । सम्पर्क भएर बैठकमा आउँछु भनेर जानकारी गराएका सांसदहरूमध्ये बैठकमा मुस्किलले १० जना पुग्ने गरेका थिए ।

संशोधनकर्ता सांसदहरू उपस्थित नहुने समस्याबाट आजित बनेका सभापति थापाले समिति बैठकमा भनेका थिए, ‘संशोधन हाल्छन् । बोलाएको समय आउँदैनन् । आउँछु भनेर कन्फर्म गरेका माननीयज्यू नै आउनुहुन्न ।’

बैठकमा आउनेहरू पनि बिचमै बाहिरिन्छन्

समितिमा अर्को दुःख भनेको बैठकमा सहभागी हुने कतिपय सांसद बैठक नसकिउन्जेलसम्म बस्दैनन् । आफ्नो धारणा राखिसकेपछि उनीहरू हिँड्ने गरेका छन् । अर्को कार्यक्रम परेको भन्दै उनीहरू आफ्नो बोल्ने पालो सकेर हिँड्ने गरेका हुन् ।

त्यस्तै बोल्नका लागि तोकिएकोभन्दा बढी समय बोल्ने अर्को समस्या छ । उनीहरूले तोकिएको समयभन्दा बढी बोल्दा, तोकिएको समय र बैठकमा उपस्थित नहुँदा विधेयकले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन ।

सभापति थापाले अब लगातार छलफल गरेर विधेयक टुङ्ग्याउने बताए । समितिले मंसिर २६ गते विज्ञहरूसँग छलफल कार्यक्रम राखेको छ । लगातार दफावार छलफल गरेर जति सकिन्छ, चाडो विधेयक टुङ्ग्याउने सभापति थापाको भनाइ छ ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गरेका थिए । संसदले विधेयकमाथि छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाउने निर्णय गरेसँगै २०८० पुस ८ गतेदेखि समितिमा छलफल सुरु भएको थियो ।