काठमाडौँ । सांसदहरू गैरजिम्मेवार बन्दा संसदीय समितिमा हुने छलफलहरू प्रभावहीन बन्न पुगेका छन् । नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने मूल दायित्व सांसदहरूको हो । तर, आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सांसदहरूले पूरा नगर्दा समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफलको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ । सांसदहरूको लापार्बाहीका कारण समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूमा छलफल गर्ने र निचोडमा पुर्‍याउने तथा फुल हाउसमा पठाउन ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

आइतबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको थियो । सङ्‍घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यसूचीसहित बैठक बोलाइएको थियो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकमा गराएको जानकारी अनुसार दफावार छलफल गर्न भन्दै ४० जना संशोधनकर्तालाई बैठकमा बोलाइएको थियो । बैठकमा सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताको उपस्थिति थियो । मन्त्री बाहेक जम्मा ७ जनामात्र संशोधनकर्ता बैठकमा उपस्थित भए ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीसहित प्रतीक्षा तिवारी, विजुला रायमाझी, चन्दा चौधरी, रन्जुकुमारी झा, अच्युत मैनाली, उर्मिला माझी उपस्थित भएका थिए ।

यो विधेयकमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यो विधेयक जतिसक्दो चाँडो पास गर्नुपर्ने दबाबमा संसद् छ ।

‘हामीले उहाँहरूलाई बोलाएको हो । बोलाउँदा पनि नआउने सांसदहरूलाई हामी पर्खेर बस्दैनौँ,’ समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘हामी रेगुलर बैठक बस्छौँ । निजामतीजस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक चाँडै पास गरेर समितिबाट पठाउनुपर्ने दायित्व हामी पूरा गर्छाैं ।’

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले २०८० फागुन २१ गते दर्ता गराएकी हुन् । विधेयकलाई २०८१ जेठ १५ मा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री भानुभक्त जोशीले समितिमा पठाउने अनुमतिका लागि प्रस्ताव गरेकोमा सदनले स्वीकृति दिएको थियो । यो विधेयकमा करिब डेढ सय सांसदले संशोधन दर्ता गराएको संसद् सचिवालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

आइतबार संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न उपस्थित भएका सांसदहरूले कर्मचारीमा रहेको दलगत ट्रेड युनियन खारेज गरिनुपर्ने धारणा राखे । बैठकमा उनीहरूले दलगत ट्रेड युनियन हुँदा कर्मचारीले फरक दलको सरकार आए सरकारलाई समेत नटेर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै विषय उठान गरे ।

सांसदहरूको तर्क दलगत ट्रेड युनियनभन्दा पनि पेसागत रूपमा एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुँदा पर्याप्त हुने थियो ।

सत्तामा रहेकै दल एमालेका सांसद अच्युत मैनालीले कर्मचारी बढी राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा जनसेवामा असर गर्ने भन्दै दलगत ट्रेड युनियनलाई विधेयकमा स्पेस दिन नमिल्ने धारणा राखे । उनले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा जानैपर्ने भन्दै आफ्नो संशोधन प्रस्ताव समावेश गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला माझीले दलगत ट्रेड युनियनले फरक दलको सरकार आए सरकारलाई समेत असहयोग गर्ने क्रम बढेको उल्लेख गरिन् । उनले बजेट निर्माणको क्रममा फरक दलको कर्मचारी भए बजेट इन्ट्री नगरिदिने, बिगारेर इन्ट्री गर्नेजस्ता दुःख सांसदले भोग्नुपरेको अनुभव सुनाइन् । ‘त्यसैले आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तै सांसद रञ्जु कुमारी झाले पनि दलगत कर्मचारीले भीसीजस्तो गरिमामय पदलाई पनि थर्काउने भन्दै सबै मिलेर दलगत ट्रेड युनियन हटाउने जोखिम लिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कानुन नबन्दा व्यवस्थामा प्रश्न

बैठकमा संशोधन राख्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले निजामती विधेयकमा थारू समुदायलाई कोटा विभाजन गरिनुपर्ने तर्क राखे । उनले थारू समुदायबाटै ४८ पटक सर्वाेच्चमा रिट परेर ९ महिनाभित्र विधेयक बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको स्मरण गराउँदै थारू समुदायलाई कोटा अनिवार्य गर्न माग गरे ।

‘थारु समुदायका लागि कोटा व्यवस्था अनिवार्य गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।

सांसद अच्युत मैनालीले निजामती विधेयक नआउँदा प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले त्यसको दोष ठुला र पुराना दलहरूले लिनुपरेको भन्दै चित्त दुखाए ।

‘जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउँछु भने पनि कर्मचारी भने सिंहदरबार केन्द्रित भए,’ मैनालीले संशोधन प्रस्ताव राख्दै भने ।

यस्तै सांसद उर्मिला माझीले आफू अनुकूल कर्मचारी सरूवा रोकिनुपर्ने र जनयुद्ध लडेर आएका घाइते अपाङ्गता भएका तथा सहिद परिवारलाई पनि विधेयकमै व्यवस्था गरी कोटा लागु गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले दुर्गम जिल्लामा पनि कर्मचारी अनिवार्य जानैपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

सांसद कान्तिका सेजुवालले कर्णालीमा पठाइने कर्मचारीहरूको विषयमा कुरा उठाइन् । उनले भनिन्, ‘मानसिक सन्तुलन बिग्रेका, भ्रष्टाचार आरोप लागेका कर्मचारी पठाउने काम अन्त्य होस् ।’

सांसद रञ्जुकुमारी झाले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमाथि प्रदेशसम्म बढुवा भएर आउने बाटो खुला गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । साथै मन्त्रीलाई देखाउँदै उनले हरेक दुई महिनामा कर्मचारीलाई सरूवा गर्ने बाटो बन्द गर्न पनि अनुरोध गरिन् । उनले कम्तीमा पनि दुई वर्ष कर्मचारीले कुनै ठाउँमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

मुख्यसचिवको गुनासो– कर्मचारीतन्त्र खेलौना भयो

बैठकमा सहभागी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कर्मचारीतन्त्र खेलौनाजस्तो भएको भन्दै गुनासो गरे । उनले कर्मचारीतन्त्र बलियो नभए देश कसरी सफल हुन्छ, कर्मचारी कसरी उत्प्रेरित हुन्छन् र जनताको अपेक्षा कसरी पूरा गर्छन् भन्दै प्रश्न गरे ।

‘कर्मचारीतन्त्र खेलौनाजस्तो भएको छ । कर्मचारीतन्त्र बलियो नभए कसरी हुन्छ ? जनताले अपेक्षा गरे अनुसार कर्मचारीतन्त्र बनाउन यो विधेयक चाँडो टुङ्गो लागोस्,’ उनले भने ।

मुख्यसचिव अर्यालले कर्मचारी विधेयक पास नहुँदा समस्या सिर्जना भएको र प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जानै नसकेको उल्लेख गरे । संविधान बनेको यति लामो समयसम्म पनि विधेयक नबन्दा पछिल्लो समय जनता र सरकारबिच ‘ग्याप’ सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

कर्मचारीमा उच्च मनोबल नहुँदा जनतालाई सेवा दिन नसकिएको बताउँदै मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘कानुनको अभावमा स्थायी संयन्त्र भनिए पनि यो अस्थायीजस्तै भयो ।’