काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधार र निजी क्षेत्रको विकासमा महासंघ निरन्तर लागिपरेको बताएका छन् । 

उनले आफू नेतृत्वको कार्यकारिणी समिति आएपछि निजी क्षेत्रको विकास, विस्तार, महत्त्व र मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा व्यापक परिवर्तन आएको बताएका छन् । महासंघले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको महत्त्व दर्साएको ढकालले बताएका छन् । विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) सँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० जेठमा सार्वजनिक गरिएको थियो । जसले पहिलोपटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान देखायो । जसअनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको छ ।

ढकालले आफू नेतृत्वको महासंघको निरन्तरको प्रयासले निजी क्षेत्रमा छिर्ने अख्तियारको तयारीलाई रोकेको बताएका छन् । ‘महासंघको नेतृत्वले ठुला दलका नेतादेखि सरोकारवाला निकायलाई भेटेर छलफल गरेको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले किन निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्नु हुँदैन भनेर बुझायौँ र रोक्न सफल भयौँ ।’

महासंघको नेतृत्वले डेडिकेटेड र टंकलाइन महसुल विवाद समाधानका लागि पनि उत्तिकै पहल गरेको बताएको छ । २०८० भदौमा व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबिच विवाद फेरि चर्किएको थियो । त्यतिबेला विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्ने भनेपछि महासंघ अध्यक्ष ढकालको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेको थियो । टोलीकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि महासंघले विवादको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारसँग प्रस्ताव राख्यो । त्यसपछि निकालिएको विज्ञप्तिमा प्रमाणको आधारमा विल भुक्तानी गर्ने गरी आयोगले काम गर्नुपर्ने माग महासंघको थियो । लगत्तै २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । उक्त आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । २०८१ कार्तिक २६ गते उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लगानी भित्र्याउने पहल 

यतिबेला बैंकहरूमा करिब ७ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । विदेशी लगानी करिब ६० प्रतिशत घटेर ६ देखि ९ अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमात्रै  हो । नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवाण्डा, इथियोपिया र बंगलादेशजस्ता अतिकम विकसित मुलुकमा ४ प्रतिशतमाथि छ । यसलाई ख्याल गर्दै महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशैभरिको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त कम्पनी महासंघले सञ्चालन गर्ने नभई सुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने र यसको छुट्टै संचालक समिति रहने गरी सबै संघसंस्थाका सदस्य एवं गैरसदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरी प्रवर्द्धन गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरी ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिनु पनि रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।

यतिमात्रै ढकालको नेतृत्वपछि महासंघले विदेशमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्न ४ वटा वृहत् लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना पनि गरेको छ । चीनमा दुईपटक नेपाल–चीन बिजनेस समिट आयोजना गरियो । दुवै कार्यक्रममा करिब डेढ सय चिनिया उद्यमी, व्यवसायीको सहभागिता थियो । महासंघले चिनियाँ साझेदार संस्था सीसीपीआईटीसँगको सहकार्यमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । 

२०८० जेठ १८ गते नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारत समिट आयोजना गरिएको थियो । २०८० मङ्सिर १४ गते  दुबईमा नेपाल दुबई बिजनेस फोरम आयोजना भएको थियो ।

२०८० कार्तिक २० र २१ गते दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरूको संगठन  एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी)को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न क्याम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा भएको थियो । करिब ६० जना विदेशीसहित झण्डै २ सय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै महासंघले पहिलोपटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । 

कतारका राजा अमीर शेख तमीम विन हमाद अल थानी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल–कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बरबिच २०८१ वैशाख १२ मा काठमाडौँमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरीय बैठक दोहामा सम्पन्न भएको छ । 

अगष्ट ६—७, २०२४ मा भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा बिम्सटेक चेम्बर अफ कमर्श स्थापना गर्ने सहमति भएको छ । यसको प्रस्ताव अध्यक्ष ढकालले २०२३ जुनमा कोलकतामा आयोजित यस्तै सम्मेलनमा राखेको बताएका छन् ।

महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा निरन्तर संलग्नता पश्चात सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग गरेपछि द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिएका छन् । 

ढकाल भन्छन्, ‘यसका साथै नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग हामीले नै पहिलो पटक गरेका थियौँ । अहिले आयोग गठन भएको छ ।’ आयोगको नेतृत्व पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले गरिरहेका छन् । जसमा महासंघ अध्यक्ष ढकाललगायत अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन् । ‘अब सुधारको थप जिम्मेवारी म माथि आएको छ,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘हामी निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

महासंघमा सुधार 

ढकाल नेतृत्वमा आएपछि महासंघका गतिविधि प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भएको दाबी गरिएको छ । प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टिलिजेन्स सिस्टम सफ्टवेयर जडान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ढकालले भने, ‘यसको समेत उपयोग गरी आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना हुँदैछ ।’ 

ढकालका अनुसार महासंघको दैनिक कार्य सञ्चालन अन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको छ । लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरूप करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ । उनले भने, ‘यसबाट सदस्यहरूलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ ।’ 

ढकालका अनुसार उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर बनिरहेको छ । समन्वय र यस सम्बन्धी थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोड्नु आवश्यक छ । ढकालले भने, ‘जीआइजेडसँगको सहकार्यमा २० स्थानमा राजस्व सम्बन्धी तालिम आयोजना गरिएको छ । धितोपत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा पूँजीबजार सम्बन्धी तालिम आयोजना गरिरहेको छ । बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग प्रदान गर्न मेला महोत्सव आयोजना गर्ने जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुलाई एक लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग पनि महासंघले दिन थालेको छ ।’ 

महासंघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि महत्त्व दिएको ढकालेको भनाइ छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको भूकम्पको राहतका लागि करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको महासंघले जर्नाको छ । टर्कीको भूकम्पको राहतका लागि पनि महासंघले सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । असोजको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरूलाई एक लाख रुपैयाँका दरले सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय पनि महासंघले गरेको छ । 

ढकाल भन्छन्, ‘प्याराओलम्पिकमा रजत पदक ल्याउन सफल पलेशा गोवर्द्धनलाई पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग पनि महासंघले प्रदान गरेको थियो ।’