पोखरा । पोखरा महानगरलाई पुस मसान्तपछि करार मुक्त बनाउने कांग्रेस र एमालेबिच सहमतिपछि विशेष नगर सभा २८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईंको रोहबरमा दुई पार्टीबिच सहमति भएपछि आइतबारको सभा बस्ने बित्तिकै स्थगित गरिएको हो । 

करार कर्मचारी हटाउने विषयमै दुई पार्टीबिच कुरा नमिलेपछि एमालेले विशेष नगर सभा माग गरेको थियो । २० गते डाकिएको विशेष नगर सभा सुरु हुने बित्तिकै मेयर आचार्यले आइतबार (आज) का लागि स्थगित गरेका थिए । आइतबार दुई पार्टीसँग समझदारी निकालेर बैठक ५ दिन धकेलिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । उनीहरूबिच भएको समझदारी अनुसार ३७ औँ कार्यपालिका बैठकबाट म्याद थप भएका श्रेणिविहीन बाहेकका करार कर्मचारीको म्याद पुस मसान्तपछि थप नगर्ने निर्णय भएको छ । सोही बैठकले मङ्सिर १ गतेदेखि बिदा गरेका ३५ कर्मचारीलाई थप २ महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सहमति भएको सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए ।

समझदारी अनुसार ४ दिनभित्र महानगरको नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिसक्ने भनिएको छ । २०७७ मङ्सिर ४ गते बसेको ४३ औँ कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेमलाल लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बनाएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनको मस्यौदा र स्वास्थ्य महाशाखाको प्रस्तावित दरबन्दीलाई हेरेर नयाँ प्रतिवेदन तयार पार्ने सहमति भएको तिवारीले बताए ।

४३ औँ बैठकले महानगरमा ७५४ जना कर्मचारी रहने गरी निर्णय गरेको थियो । नयाँ बन्ने प्रतिवेदन विशेष नगरसभाबाटै स्वीकृत गर्ने र प्रदेश कितावखानामा लेखि पठाउने तथा रिक्त पदमा लोकसेवा आयोगलाई मागाकृति फारम पठाउने निर्णय गरिएको छ । महानगरको स्वीकृत दरबन्दी लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्दा लोकसेवा आयोगको अस्थायी योग्यताक्रमको सूचीबाट करारमा नियुक्त गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता मोति तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

‘प्रस्तावले पुस मसान्तपछि महानगर करार मुक्त हुने कल्पना गरेको छ । आवश्यक परयो भने दरबन्दी संरचनाभित्र परेको लोकसेवाको वैकल्पिक सूचीबाट लिने भनिएको छ,’ उनले भने । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौलागाईंको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कांग्रेसबाट देवकृष्ण पराजुली, सन्तोष बास्तोला, किरण बराल र प्रकाश केसी सदस्य छन् भने एमालेबाट विष्णुप्रसाद बराल, तोरण बानियाँ, गङ्गाबहादुर क्षेत्री र कृष्णकुमारी पौडेल सदस्य छन् । कर्मचारीहरू जयराम पौडेल, भरतराज पौडेल र कृष्णप्रसाद तिवारी पनि समितिको सदस्य छन् । दरबन्दी संरचनामा नसमेटिएका अरू स्थानीय तहबाट महानगरमा कामकाजमा आएका बढी कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै ठाउँमा काज फिर्ता गर्ने निर्णय पनि उनीहरूबिच भएको छ ।

साबिक स्थानीय निकाय र हाल स्थानीय तहमा अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई महानगरमा कामकाज सरुवा आएका कर्मचारीको अन्य पालिकामा कार्यरत अवधिको आधारमा प्राप्त हुने सुविधाको दायित्व महानगरले नव्यहोर्न मेयर र दुई दल सहमत भएका बैठकमा सहभागी वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

महानगर गौरवका आयोजनाबाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी वहुवर्षीय योजना स्वीकृत नगर्ने, आर्थिक सहायता वितरण र वार्षिक कार्यक्रमबाट स्वीकृत भएका बाहेक कार्यक्रम वितरण नगर्ने, महानगरका पदाधिकारी र कर्मचारीको आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमणका लागि कार्यविधि बनाउने र महानगरलाई दायित्व पर्ने गरी वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत नगर्ने, ऐनले तोकेको सीमा बाहिर रकमान्तर नगर्ने सहमति उनीहरुले गरेका छन् ।

यसैगरी, बेरुजु असुली प्रकृयालाई अभियानका रूपमा चलाउने, महानगर गौरवका योजना बाहेकका योजनामा डीपीआर नगर्ने, महानगरलाई आर्थिक भार पर्नेगरी आयोग, समिति वा प्रतिष्ठान गठन नगर्ने, राजश्व वक्यौता असुली गर्न कार्ययोजना नगर सभामा पेश गर्ने चालू खर्चको नियन्त्रणका लागि मापदण्ड बनाउन सहमति गरिएको वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष तोरण बानियाँले जानकारी दिए ।

समझदारी पत्रमा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रवक्तासँगै कांग्रेसबाट दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्ग, उपनेता पूर्णबहादुर गुरुङ, वडाध्यक्षहरू देवकृष्ण पराजुली, सन्तोष बास्तोला र नरेन्द्र थापा तथा एमालेबाट दलका नेता राधिका शाही योगी, उपनेता निर्मल दियाली, वडाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद बराल, तोरणबहादुर बानियाँ र गङ्गाबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।