काठमाडौँ । पछिल्लो समय ऋणको विषयलाई लिएर चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजनामा सत्ता साझेदार दलहरू लामो समय एकमत हुन सकेनन् । चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश बीआरआईलाई अगाडि बढाउन सहमत भइसके पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच मतभेद अझै हटेको देखिँदैन ।

यसको मुख्य कारण हो– ऋण । मुलुकको सार्वजनिक ऋण धेरै भएकाले थप लिन नहुने केहीको बुझाइ छ । हुन पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५ प्रतिशत हाराहारी सार्वजनिक ऋण पुगेको छ । ऋण बढी हुनु ठुलो विषय नभए पनि नेपालजस्तो विकास खर्च गर्नै नसक्ने र उत्पादनमूलक उद्योग नभएकाले मुलुकको लागि यो गम्भीर विषय भएको कतिपयको बुझाइ छ ।

ऋणको बोझ बढी हुँदा सरकारको अनिवार्य दायित्व स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । जसले गर्दा सरकारमाथि वित्तीय दबाब सिर्जना भएको छ भने थप ऋण लिएर केही परियोजना अगाडि बढाउन कठिन बनेको देखिन्छ । 

हुन त नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुक मात्रै होइन जापान, अमेरिका, चीन, भारतजस्ता ठुला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको सार्वजनिक ऋण उच्च छ । जापानमा जीडीपीको आकारमा २५० प्रतिशत हाराहारी सार्वजनिक ऋण छ । भारतको ८३ प्रतिशत, चीनको ८४ प्रतिशत ऋण छ ।

यी मुलुकहरूले सार्वजनिक ऋणको उपयोग ठुलो पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनमा गरेका छन् सुशासन, विकासको गति, उत्पादन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, निर्यात लगायत कारण पनि यस्ता मुलुकसँग नेपालको अवस्था दाँज्न मिल्दैन । तर पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्नेगरी कुनै आयोजना नबनाइकनै नेपालको सार्वजनिक ऋणले ‘टुप्पी’ छुन लागेको छ । 

राजस्व लगायतबाट हुने आम्दानी अपेक्षित नभए पनि सरकारले हरेक वर्ष बजेट घाटा बेहोर्नु परेको छ । बजेटको यो खाडल पूर्ण वार्षिक बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साढे ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू वित्तीय हस्तान्तरण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको अनिवार्य दायित्वका कारण सरकारको व्ययभार बढेको बताउँछन् । 

सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटाको अवस्था मात्रै होइन सरकारको आम्दानी पनि लक्षित रूपमा पूरा हुन सकेको छैन । गत आव २०८०/८१ मा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो । तर उठ्यो १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै । चालु आव २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने बजेट लक्ष्य छ । झन्डै पाँच महिना पूरा हुन लाग्दा पनि राजस्वसहितको कुल आम्दानी ३ खर्ब ७७ अर्बमा सीमित छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा.भरत न्यौपानेका अनुसार सरकारी खाता नै घाटामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक भन्न सकिँदैन । ‘राजस्व र खर्चमा सुधार आएको छैन । अहिले बाह्य क्षेत्र थोरै बलियो छ । रेमिट्यान्स बढेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति प्रशस्त छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर आन्तरिक तर्फका कुनै पनि सूचकको अवस्था सन्तोषजनक छैन । यसले गर्दा अर्थतन्त्र सन्तुलित छैन ।’ अर्थतन्त्रको यो अप्ठ्यारो चिर्न ‘पोलिसी रिफर्म’ कै आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

सुस्त बजार माग 

पछिल्ला केही वर्षदेखि समग्रमै बजार माग घटेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । विकास निर्माणका गतिविधि सुस्त छन् । घरजग्गा कारोबार छैन । महँगी बढेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । भइरहेका विकास निर्माण पनि कहिल्यै पूरा हुन नसक्ने गरी कछ्वा गतिमा छन् ।

विकास निर्माण सुस्त भएकाले सिमेन्ट, छड, इँटालगायत वस्तुको उत्पादन घटेको छ । भर्खरै व्यवसायीहरूले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा कम्तीमा १०० रुपैयाँ बढाएका छन् । व्यवसायमा लगानी गर्न चाहनेहरू नभएकै कारण लामो समयदेखि बैङ्कमा प्रशस्त रकम थुप्रिएर बसेको छ । व्यवसायीहरू अन्य मात्रै नभए उपभोग्य वस्तुको माग समेत घटेको बताउँछन् । 

व्यवसायीहरू दसैँ, तिहारजस्ता ठुला चाडमा समेत बजारमा माग नबढेको र अहिले जाडोको अवस्था पनि उस्तै रहेको बताउँछन् । नेपाल उद्योग परिसंघको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश उद्योगले क्षमताको एक तिहाइदेखि आधासम्म मात्र उपयोग गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार उद्योगहरू ३०–४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । ‘उद्योग, कलकारखाना कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत क्षमतामा चले भने प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । मूल्य सस्तो पर्छ । तर अहिले मुस्किलले ४० प्रतिशतमा चलाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘तरलता थुप्रिनु, विदेशी सञ्चिति आवश्यकताभन्दा बढी हुनु, विकास निर्माण सुस्त हुनुजस्ता सूचकले आर्थिक अवस्था मन्दीमै रहेको देखिन्छ ।’ अग्रवाल यतिबेला मुलुकको आन्तरिक अवस्था निकै सुस्त रहेको बताउँछन् ।

अग्रवालको भनाइमा सरकारी नीतिका साथै युवाको विदेश पलायन र भन्सारको चोरी निकासीले पनि आन्तरिक बजारमा प्रभाव पारेको छ । चोरी निकासी गरेर सामग्री भित्र्याउँदा सरकारले आम्दानी मात्रै गुमाएको छैन, व्यापार व्यवसायमा पनि असर गरेको छ । अग्रवाल भन्छन्, ‘भन्सार छलीको सामान सस्तो हुने नै भयो ।

उस्तै सामान सस्तोमा छ्यापछ्याप्ती पाएपछि कसले महँगो हाल्छ ?’ यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले भन्सार नाका र सीमानमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भन्सारमा कडाइ गरेपछि राजस्व बढ्ने र बजेट घाटा पूर्ति गर्नसमेत सघाउने अग्रवालको भनाइ छ । 

यसरी अर्थतन्त्र चौतर्फी सङ्कटमा रहेको अनुभव गरेपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा अर्थतन्त्र सुधार आयोग गठन गरेको छ । आयोगले यतिबेला समस्याका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । सहप्राध्यापक डा. न्यौपाने सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारी खर्चको बोझ नघटाउने, जथाभाबी ऋण लिने, ऋणको उपयोगको लागि निश्चित मापदण्ड नबनाउने हो भने थप अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण सुरुवात सरकारले आफैँबाट गरेर मितव्ययी हुनुप¥यो, विकास निर्माण तथा उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्यो र निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाएर लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्यो ।’