काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करीमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयवाट उन्मुक्ति पाएका कोशी प्रदेशका पूर्वकानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी विरुद्धको रिट दरपीठ गर्ने निर्णय सदर गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले यसअघि प्रशासनबाट दरपिठ गर्ने निर्णय कानुन सम्मत नै भएको आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब अधिकारीमाथि कुनै अदालतमा तत्काल मुद्दा नचल्ने भएको छ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध रिट सर्वोच्चमा पेस गरेका थिए ।  मङ्सिर १६ गते सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपिठ गरेका थिए ।  

त्रिपाठीले गत शुक्रवार सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए । मानव तस्करी गर्ने एक समूहसँग मन्त्री अधिकारी पनि जापान पुगेका थिए । उनी जापानी अध्यागमनबाटै फर्केपछि प्रहरीले मानव तस्करीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो ।

अनुसन्धानका लागि मन्त्री अधिकारीलाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । तर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केही दिन अघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रीलाई विभिन्न नौ आधार देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने र पुनः अभियोग पत्र दायर गर्नु भनी आदेश माग गरेर त्रिपाठी सर्वोच्च पुगेका थिए । 

तर सर्वोच्चका रजिस्ट्रार पोखरेलले भने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुखलाई ऐनले नै दिएकाले त्यस विरुद्ध रिट दर्ता नहुने भनेको थियो । 

अधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख थियो।  उक्त आदेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले इजलासमा निवेदन दिएका थिए । 

सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब रिट निवेदन दर्ता गरेर सुनुवाइ अघि नबढ्ने गरी टुङ्गो लगाएको छ। सर्वोच्चको इजलासले दरपिठ सदर गरेपछि निवेदन त्रिपाठीले न्यायको सबै ढोका बन्द गर्ने काम भएको र यो विगतमा भएका नजिरहरू विपरीत भएको टिप्पणी गरे ।