नेकपा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सोही विषयलाई लिएर आलोचना र प्रशंसा दुवै खालका प्रतिक्रियाहरू सतहमा आएका छन् । तर धेरैजसोले उसको नीति तथा कार्यक्रमलाई उच्च महत्वाकाङ्क्षी र पूरा हुन नसक्ने खालको भनेर टिप्पणी गरेका छ । सरकारले लिएको दोब्बर आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, कृषि, ऊर्जालगायतका नीति उच्च आकाङ्क्षी भएको कतिपय अर्थविदहरूले भनेका छन् ।  सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले सरकारको  पूर्व मुख्यसचिव (३ वर्ष ) र पूर्व अर्थसचिव (५ वर्ष) समेत भएका अर्थविद डा. विमल कोइरालासँग कुराकानी गरेको छ । कोइरालाले जर्मनबाट आर्थिक योजनामा पिएचडी गरेका हुन् । एडीबी, विश्व बैङ्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा समेत अबद्ध रहेर काम गरिसकेका कोइरासँग एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा रहने उसको नीति तथा कार्यक्रमले भनेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ  ? 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यसमा असङ्ख्य कुरा राखेको छ । केही १५ वर्षमा पनि पूरा नहुने खालका छन् भने  केही १० वर्षमा पनि पूरा नहुने देखिन्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वार्षिक हो कि पञ्चवर्षीय योजना हो, छुट्याउन गाह्रो छ । नीति तथा कार्यक्रममा यी कुरा कसरी हासिल हुनसक्छन् भन्ने उल्लेख नै छैन । यसकारण यो गफ जस्तो देखिन्छ । केही कुरा १०औं वर्षअघिदेखि भनिएका छन् । त्यसले निरन्तरता पाएको छ । यसका नवीनतम् छैन ।  नयाँ जाँगर सिर्जना गर्ने, देशलाई नयाँ गतितिर लाने सोच सरकारमा देखिएन । सरकारले ठूलो सपिङ लिस्ट तयार गरेको छ । 

के आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तपार्इंको नजरमा सपिङ लिस्ट बन्यो ?
यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्या छ । उपलब्ध स्रोत र साधनले भ्याउँछ भ्याउँदैन, विचार नपु¥याएको जस्तो देखिन्छ । त्यसको लेखाजोखा छैन । नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न कति रुपियाँ चाहिन्छ, कस्तो खालको संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छैन । ती पूरा हुने हुन वा नहुने हुने कुनै टुङ्गो छैन । यसकारण पनि सपिङ लिस्ट जस्तो देखिन्छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन हुने नहुने कुरा त बजेट आएपछि थाहा हुने हो । त्यस्तै खालको बजेट आयो भने सफल हुन्छ नि ?
हो, बजेट त्यस्तै खालको आयो भने सफल हुन्छ तर बजेटमा त विनियोजन नै गर्नुपर्छ । यसका लागि पैसा छुट्याउनुपर्छ । हामीसँग व्यावहारिक ढङ्गले कार्यक्रमहरू लागू गर्न स्रोत र साधनको पर्याप्तता छ छैन भन्ने हेर्नुपर्छ । पेटबोलीमा बोल्ने तर विनियोजनमा नराख्ने हो भने त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम होइन, सरकारको  गफ हो । यो बढी महत्वाकाङ्क्षी मात्र होइन, हुने नहुने सबै कामलाई एउटै टोकरीमा राखेको हुनाले मान्छेलाई कुन चाहिँ सही र कुन चाहिँ हावादारी हो छुट्याउन गाह्रो भएको छ । जबसम्म बजेट आउँदैन, यी कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेको पद्धति थाहा हुँदैन र विनियोजन यथार्थपरक छ छैन भनेर बुझ्न सकिँदैन तबसम्म सबै हावादारी हो । स्रोत साधन भएर मात्रै हुँदैन । स्रोत, साधन र संयन्त्रको विकास गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ । संयन्त्रको अराजनीतीकरण र व्यवसायीकरण ग¥यो भने सफल होला ।

नीति तथा कार्यक्रम बढी महत्वाकाङ्क्षी देखिएको पहिलो पटक मात्रै होइन । यसअघि पनि यस्तै महत्वाकाङ्क्षी नीति तथा कार्यक्रम आउँछ, होइन ? 
हो, मैले भन्ने खोजेको पनि त्यही हो । देश बिग्रेको पनि गर्न सक्नेभन्दा नसक्ने कुरा बढी गरेर हो । यथार्थमा रहेर प्रस्तुत भएको भए सबै राम्रो भइहाल्थ्यो नि । लक्ष्य लिएपछि त्यहाँ जाने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । लक्ष्य चाहिँ उडी छुन चन्द्र एक भन्या छ, अनि भुइँ कोतर्ने गर्नु त भएन नि । चन्द्रमा जानलाई त्यही पुग्ने गरी आफ्ना गतिविधि बढाउनुप¥यो । यहाँ त लक्ष्य चन्द्रमा छुने भन्ने  अनि काम चाहिँ भुइँ कोतर्ने भएको छ । यसरी हुँदैन ।  हामी पछाडि पर्नुको कारण यही हो । मैले कुनै एक सरकार वा राजनीतिक दललाई भनिरहेको छैन, सम्पूर्ण संस्कार र परम्परालाई भनेको हो । ऐतिहासिकता नै हेर्ने हो भने हामी चुकेको कारण नै त्यही हो ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउन लिएको नीति पनि गफ मात्र हो ?
कस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा आर्थिक वृद्धिदरलाई सघाउँछ र त्यस लगानीको प्रभाव कस्तो हुन्छ । पाँच वर्षमा दोब्बर वृद्धि गर्नु भनेको कम्तीमा पनि १४ प्रतिशतको दिगो आर्थिक वृद्धिदर चाहियो । यही संस्थागत व्यवस्थाबाट सरकारले भनेको आर्थिक  वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । महत्वाकाङ्क्षा राख्नु ठीक हो तर अलिकति हाराहारीमा जान सक्ने महत्वाकाङ्क्षा राखिदिएको भए हुन्थ्यो । पूरै हुन नसक्ने राखेपछि कतिलाई हावादारी पनि लाग्छ । अब आउने वर्षदेखि नै निरन्तर १४ प्रतिशतको वृद्धि चाहिन्छ । पाँचाँै वर्षपछि दोब्बर बनाउने होइन । आगामी वर्षलाई नलिने हो भने १४ प्रतिशतको भन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर चाहियो । आर्थिक वृद्धिदर यतिकै आउँदैन । यसका लागि लगानी बढ्नुप¥यो । लगानी अनुकूल वातावरण, वैदेशिक लगानी पनि त्यही मात्रामा भित्रिनुप¥यो । हाम्रो आन्तरिक क्षमता पनि वृद्धि गर्नुपर्छ । यी सबै वृद्धि गर्न लगानी वृद्धिका, क्षमता वृद्धिका कार्ययोजना चाहिँ खोई ? वृद्धि गर्ने भनेर लेख्ने वित्तिकै त्यो छु मन्तर हुँदैन । आर्थिक वृद्धि नभई प्रतिव्यक्ति आय बढ्दैन । यता, विद्युत उत्पादनमा लिएको नीति भने पूरा हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । विद्युतमा निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्सुक छ र केही लगानीहरू सुरु भइसकेका छन् । ती सबै गणना ग¥यो भने पाँच वर्षमा ५ हजार नपुगे पनि साढे तीन हजारको हाराहारीमा देखिन्छ । यो चाहिँ पूरा हुन सक्छ यदि सरकारले जोडबल गरेर उसको संस्थागत अवस्थालाई सुधारेर क्षमतावानलाई सरकारमा परिचालन ग¥यो भने  सम्भव देखिन्छ ।   

तपाईंको विचारमा आर्थिक वृद्धिदर कतिसम्म रहला ?
परिस्थिति अनुकूल भएर सबै कुराले साथ दियो भने, लगानीकर्ता हौसिएर लगानी गर्दा अब हुन्छ भन्ने वातावारण बन्यो भने, विदेशी लगानीकर्ता पनि विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने भए र सरकारको संयन्त्रले सरकारले छुट्याएको बजेटलाई उपयोग  गरी आर्थिक वृद्धिमा सघाउने काममा प्रयोग भयो भने ८, ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा जान सक्छौं । तर एकै पटक हौसिएर हुँदैन । यसका लागि समय लाग्छ । नेतृत्व प्रभावशाली, सरकार दरो, संस्थाहरू बलिया भए र हाम्रा सार्वजनिक संस्थालाई राजनीतीकरण गरिएन भने विस्तारै आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ । तर हाम्रा सबै सार्वजनिक संस्थाको हालत देखिरहनुभएको छ कि तिनीहरू सबै राजनीतीकरण गरेर थिलथिलो भएको छ । तिनीहरूको उत्पादकत्व छैन, कर्मचारीको मनोबल छैन । अहिले नै हेर्नुहुन्छ भने दिनहुँजसो कर्मचारी सरुवा भएको छ । यस्तो अवस्थामा अत्यन्तै आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर अन्दाज गर्न सकिँदैन ।

पहिलाको राजनीतिक परिस्थिति र अहिलेको राजनीतिक स्थिति फरक छ । पहिला छोटो समयमा लागि सरकार बन्थ्यो, अहिले ५ वर्षको लागि सरकार बनेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा सघाउला होइन ?
सरकार स्थायी भएको छ तर स्थिर छ छैन थाहा छैन । स्थिरताका लागि त कर्मचारीतन्त्रलाई पनि स्थिर बनाउनुप¥यो । तपाईं आफै देख्न सक्नुहुन्छ, यो सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई चलाएको चलाएकै छ । राजनीतिक निकाय स्थायी भयो तर सरकारका अवयब (कम्पोनेन्ट) स्थिर भएनन् । सरकार बनेदेखि कति धेरै कर्मचारी हेरफेर भइसके । यसले पनि सकारको काममा प्रश्न उब्जाएको छ । सरकारको चालढाल हेर्दा आफू चाहिँ स्थायी अरू सबै अस्थिर हो भनेर विश्वासमा नलिएको दृश्य विस्तारै देखिँदैछ । 

सरकारले बजेट बनाइरहेको छ र बजेट पेश गर्ने दिन नजिकिँदैछ । अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकारले बोलेका कुरा र उसका वाचा कबोल पूरा गर्ने खालको अबको बजेट हुनुपर्छ । यथार्थमा रहेर, हावादारी नभई, मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक धरातलमा टेकेर सम्भाव्य कुराहरू छिटो सम्पादन हुने र जनताले लाभ पाउने हिसाबको बजेट आउनुपर्छ । बजेट खर्च नहुने परम्पराको अन्त्य हुने खालको बजेट हुनुपर्छ । हाम्रो विनियोजन पद्धति कमजोर भयो  र जसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसको संस्थागत विकास नै भएन र राजनीतीकरण गरियो । व्यावसायिक रूपले चल्न दिने परिस्थिति बनेन । अब सरकारले शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याएर व्यवसायीकरण गर्नुप¥यो । आर्थिक प्राविधिक रूपले सम्भाव्य देखिएका योजना मात्रै छनौट गरेर, त्यो कार्यान्वयन गर्न बलियो संयन्त्र  खडा ग¥यो भने बजेट खर्च हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि कमजोर छ र पद्धति पनि  राजनीतिक सम्भाव्यता हेरेर गरिएको छ । अब त्यस्तो हुनु हँुदैन ।  हुन त यो सरकारले खुद्रे आयोजनालाई प्राथमिकता नदिने भन्ने सुनिएको छ । अब यी कुरा आगामी बजेटले देखाउला । बजेट भनेको शुद्ध प्राविधिक दस्तावेज मात्र होइन, यो आर्थिक राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । तर कति राजनीतिलाई  प्रवेश गर्न दिने र कति नदिने भन्ने विषयको ज्ञान बजेट निर्माताले राख्नुपर्छ । त्यहाँ धेरै राजनीतिले प्रवेश ग¥यो भने बजेट बजेट जस्तो हँुदैन ।  हाम्रो दुर्भाग्य राजनीतिक बढी हाबी छ ।