काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख शिशिर खनालले नेपालले चीनलाई हेर्ने र चीनसँगको सम्बन्धमा निकै ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरेको बताएका छन् ।  आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण पश्चात् उक्त विषय अलिकति पनि सार्वजनिक वृत्तमा चर्चा नभएको उनले बताएका उल्लेख गरेका छन् । 

विशेषगरी उच्चस्तरीय भ्रमणपछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्य केलाउँदा नेपालको चीन नीतिमा फरकपन आएको विश्लेषण उनले गरेका छन् । ‘लामो समयदेखि ‘एक चीन नीति अङ्गीकार’ गरेको थियो। सन् २०१९ मा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणसम्म पनि संयुक्त वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ‚’ खनालले लेखेका छन्‚ ‘तर २०२३ को प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीनको भ्रमणमा पछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भने नेपाल ‘एक चीन नीति’ बाट एक चीन सिद्धान्त मा प्रवेश गरेको छ र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भने चीनले आफ्नो सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी गर्ने हरेक क्रियाकलापमा हामी समर्थन गर्छौं भन्नेसम्म लेखिएको छ।’

खनालले शब्दहरुको अर्थ कुटनीतिमा निकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै लेखेका छन्‚ ‘विश्व भूराजनीतिको जटिल‌ परिवेशमा यो महत्वपूर्ण परिवर्तनको बारे नेपालमा गहन बहस र छलफल हुनुपर्दथ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। । तर यसतर्फ भन्दा पनि हाम्रो बहस ऋण वा अनुदानमा अल्झिएको छ।’

उनले बीआरआई परियोजनाको विषयमा पनि उल्लेख गरेका छन् ।

‘नेपालले आफ्नो विकासको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ ।‌ आफ्नो आन्तरिक पुँजीले सम्भव नभएमा बाह्य पुँजीमा निर्भर हुनु हाम्रो बाध्यता पनि हो। तर त्यो पुँजी परियोजनाको आवश्यकता र हाम्रो क्षमताको आधारमा कसरी परिचालन गर्ने (प्राविधिक विषय हुनुपर्दथ्यो तर हामीले दुई पक्षीय सम्बन्धको कडी र राजनैतिक विषय बनाइदिएमा सत्तासिन ठूला दलहरू हामीले चीनसँग ऋण लिँदै, लिनुहुन्न भन्ने किसिमको भाष्य निर्माणमा गरिरहेका छन्। र त्यसैको अल्झाइमा आजको सत्ता राजनीतिक गुमेको छ‚’उनले लेखेका छन् ।

यस्तो छ उनको स्टाटस् :

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण अघिदेखि सार्वजनिक वृत्तमा विआरआई को विषय चर्चामा छ। नेपालले आफ्नो विकासको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ ।‌ आफ्नो आन्तरिक पुँजीले सम्भव नभएमा बाह्य पुँजीमा निर्भर हुनु हाम्रो बाध्यता पनि हो। तर त्यो पुँजी परियोजनाको आवश्यकता र हाम्रो क्षमता को आधारमा कसरी परिचालन गर्ने - प्राविधिक विषय हुनु पर्दथ्यो तर हामीले दुई पक्षिय सम्बन्धको कडि र राजनैनितक विषय बनाईदिएम। सत्तासिन ठूला दलहरू हामी चीनसँग ऋण लिदैम, लिनुहुन्न भन्ने किसिमको भाष्य निर्माणमा बसिरहेका छन्। र त्यसैको अल्झाइमा आजको सत्ता राजनीतिक गुमेको छ।

यही बीच सार्वजनिक वृत्तमा कत्ति पनि चर्चामा नआएको तर नेपालले चीनलाई हेर्ने र चीनसँगको सम्बन्धमा निकै ठूलो नीतिगत परिवर्तन गरेको देखिन्छ। यसको बारे भने कतै चर्चा, छलफल, विश्लेषण नै नभएको जस्तो देखिन्छ।।

उच्चस्तरीय भ्रमणपछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्य केलाउने हो भने नेपालले

लामो समयदेखि "एक चीन नीति अङ्गीकार" गरेको थियो। सन् २०१९ मा भएको चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणसम्म पनि संयुक्त वक्तव्यमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।। तर २०२३ को प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीनको भ्रमणमा पछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भने नेपाल "एक चीन नीति" (One China Pollicy) बाट एक चीन सिद्धान्त (One China Principle) मा प्रवेश गरेको छ र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भने चीनले आफ्नो सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी गर्ने हरेक क्रियाकलापमा हामी समर्थन गर्छौं भन्नेसम्म लेखिएको छ।

---

1. 2019 October Joint Statement:

The Nepali side reiterated its firm commitment to One China policy, acknowledging that Taiwan is an inalienable part of the Chinese territory and Tibet affairs are China’s internal affairs, and the determination on not allowing any anti-China activities on its soil. The Chinese side reiterated its firm support to Nepal in upholding the country’s independence, sovereignty and territorial integrity, and its firm support and respect to Nepal’s social system and development path independently chosen in the light of Nepal’s national conditions.

---

2. 2023 September Joint Statement:

"Acknowledging the history of mutual support in difficult times, the two sides reiterated their commitment to respecting and accommodating each other’s concerns and core interests. The Nepali side reiterated its firm commitment to the one-China principle. Recognizing that the Government of the People’s Republic of China is the sole legal Government representing the whole of China, and Taiwan is an inalienable part of China’s territory, the Nepali side is against “Taiwan independence.”

***

3. 2024 December Joint Statement:

"The two sides reaffirmed their staunch support for each other on issues involving their core interests and major concerns. Recalling the U.N. General Assembly Resolution 2758, Nepal reaffirmed its firm commitment to the one-China principle, recognizing that the Government of the People’s Republic of China is the sole legal government representing the whole of China and Taiwan is an inalienable part of China’s territory. Nepal firmly supports China’s efforts to achieve its national reunification and opposes “Taiwan independence.”

The Nepali side reiterated that Xizang affairs are internal affairs of China, and that it will never allow any separatist activities against China on Nepal’s soil."

*******************************

शब्दहरुको अर्थ कुटनीतिमा निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । विश्व भुराजनीतिको जटिल‌ परिवेशमा यो महत्वपूर्ण परिवर्तन को बारे नेपालमा गहन बहस र छलफल हुनुपर्दथ्यो जस्तो मलाई लाग्दछ। । तर यो यसतर्फ भन्दा पनि हाम्रो बहस ऋण वा अनुदानमा अल्झिएको छ।