काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत वर्षको बाँकी भुक्तानी मङ्सिरभित्र गरिदिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बैंकहरुलाई ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म रहेकाले सो अवधिभित्र सरकारलाई भुक्तानी माग गरिएको बताएका हुन् ।

सो अवधिमा भुक्तानी दिन नसके सरकारले व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने अवधि थप गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म हामीले भुक्तानी पाउन सकेको छैनौँ । त्यो अवस्थामा मङ्सिरभित्र ऋण तिर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले भुक्तानी तत्काल गर्ने सङ्केत गरेको छैन । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा यस विषयमा कुनै उल्लेख गरेको छैन । त्यो अवस्थामा मङ्सिरभित्र हामीले ऋण तिर्नुपर्ने दबाब छ । यसमा सरकारको ध्यान दिनुपर्छ ।’

मङ्सिर भित्रै ऋण तिर्न नसकेमा निर्माण व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने र सम्पूर्ण निर्माण कार्य प्रभावित हुने उनले बताए । अध्यक्ष सिंहका अनुसार सरकारले गत वर्षको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । सरकारले भने करिब ३ अर्ब रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यो ३ अर्ब सडक विभाग अन्तर्गतको भएको सिंह बताउँछन् । 

‘भुक्तानी लिनुपर्ने यकिन तथ्याङ्क त हामीसँग छैन । स्थानीय सरकारसहित अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत सहमति भएका अन्य मन्त्रालयका आयोजनाहरू निर्माण गर्दा लिनुपर्ने गत वर्षको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन बाँकी छ,’ थापाले भने, ‘तर भौतिक मन्त्रालय ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र बाँकी छ भनेर पन्छिन खोजिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिने चासो देखाए पनि अन्य निकाय मौन छन् । त्यसैले हामीले भुक्तानी पाएका छैनौँ ।’

साउनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले व्यवसायीलाई ८ अर्ब ६६ करोड रकम भुक्तानी दिनु पर्ने थियो । सो रकममध्ये हालसम्म ५ अर्ब ४५ करोड भुक्तानी भुक्तानी भइसकेको र अब ३ अर्ब २१ करोड बाँकी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।’ 

यसै गरी सरकारले ६ खर्बभन्दा बढीका योजना निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको तर त्यसको श्रोत सुनिश्चितता नभएको उनको भनाइ छ । 

• १० दिनभित्र भुक्तानी दिने दाबी

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राज्यको तर्फबाट दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा दिन नसक्दा निर्माण व्यवसाय चौपट भएको भन्दै १० दिनभित्र भुक्तानी दिइने बताए । १७ औँ राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतको सबै भुक्तानी अबको १० दिनभित्र दिइने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तर्फबाट समाधानको उपाय निकाली सकेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट धेरै अवधि तोक्दै गयौँ । अब, १० देखि १२ दिनभित्रमा भुक्तानी गरिसक्छौँ । मैले हिजो मात्रै फाइल साइन गरिसकेको छु,’ मन्त्री दाहालले भने, ‘१० दिन कट्दैन होला । ’   

• हिसाब क्लियर गरेर आउन आग्रह 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि एक साताभित्र निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने घोषण गरेका छन् । शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले एक साताभित्र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरिने दाबी गरे ।

‘तपाईँहरूको भुक्तानी बाँकी कुन–कुन मन्त्रालय र निकायमा छ, भोलि आइतबार जानुस्, भोलि नै भुक्तानी हुनेछ । भोलि भएन भने पर्सि (सोमबार) त भुक्तानी हुनेछ । ढिलोमा पनि एक सातामा भुक्तानी हुनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसरी पनि भुक्तानी पाउनु भएन भने म कहाँ आउनुस्, त्यसपछि बसेर छलफल गरी उचित निकास निकाल्नेछौँ ।’ 

तर बक्यौता कति हो भन्नेमा नै अन्योल रहेको मन्त्री पौडेलले बताए । त्यसैले बाँकी बक्यौताको हिसाब क्लियर गरेर आउन उनले आग्रहसमेत गरे । निर्माण व्यवसायीलाई ऋण भुक्तानीका लागि म्याद थप्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । 

निर्माण व्यवसायीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गरेका अघिल्लो वर्षकै अरबौँ भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो छ । ४० अर्बभन्दा बढी रकम पाउन बाँकी रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको दाबी गरिरहेका छन् । तर सो रकमको बिल पेस नगरेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।