नेपाली कानुनी भाषाको विकास क्रम हेर्दा प्रायः ठेट नेपाली भाषा (खस कुरा वा पर्वते बोली)को प्रयोग भएको पाइन्छ । यद्यपि हाम्रो अदालती भाषामा संस्कृतका शब्दहरू पनि परेका छन् । कारण, लिच्छविकालदेखि नै हामीकहाँ संस्कृत भाषा र सनातनी धर्मको प्रभाव थियो । मल्ल कालमा पनि कानुनका स्रोत धर्मशास्त्रलाई मानिन्थ्यो । जयस्थिति मल्लले मानवन्यायशास्त्र बनाउँदा मनुस्मृति र नारदशास्त्रलाई स्रोतका रूपमा लिए । काठमाडौँ उपत्यकालाई हेरेर त्यस कानुनमा कतिपय नेवारी शब्द, कतिपय संस्कृति शब्द परेका छन् ।

हाम्रो अदालती प्रणाली र कानुनहरूमा फारसी (इरानी वा पर्सियन) भाषा र ऊर्दू भाषाको पनि प्रभाव देखिन्छ । किनभने भारतमा मुस्लिमहरूको शासन र ऊर्दू भाषाको प्रयोग थियो । खासगरी मुलुकी ऐन १९१० मा कहीँ–कहीँ ऊर्दू र फारसी शब्द परेका छन् । 

जब भारतमा ब्रिटिसहरू आए, त्यसपछि त्यहाँको अदालती काम–कारबाही अंग्रेजी भाषामा हुन थाल्यो । हाम्रो अदालती भाषाको कुरा गर्दा कानुनहरूलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा पुराना कानुनमा फारसी बिस्तारै घट्दै गएका र नेपाली भाषाको प्रयोग अझ बढ्दै गएको देखिन्छ । खासगरी पछिल्लो समय अर्थात् भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि अंग्रेजी शब्दहरू पर्न थालेका छन् । कारण, भारतमा अहिले पनि अंग्रेजीमै फैसला लेखिन्छ । त्यहाँ अंग्रेजहरूले लेखिदिएको ‘जुडिसियल प्रोसेज’ अभ्यासमा छ । 

हामीकहाँ कानुनी भाषाको विकासक्रम हेर्दा मिश्रित शब्दहरूको प्रयोग भएको मैले पाएको छु । फैसला लेखनलाई हेर्ने हो भने, पुराना फैसला लेखनमा जटिल खालका शब्द र वाक्यको प्रयोग भएको पाइन्छ । वि.सं. १८०० तिरका फैसलामा पर्वते भाषाको प्रयोग भएको पाइन्छ । जसमा ‘दिया’, ‘भया’जस्ता शब्दसँगै ऊर्दू र फारसी शब्द पनि भेटिन्छन् । 

काठमाडौँ भनेको ‘मेल्टिङ पट’ हो, यहाँ सबैतिरका भाषाले स्थान पाएका छन् । फैसलामा हेर्दा पछिल्लो समय अंग्रेजी शब्दको पनि प्रयोग हुन थालेका छन् । मेरो दृष्टिमा हाम्रो अदालती भाषालाई दुई कालमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्छ— २०२० भन्दा पहिलेको अदालती भाषा र त्यसपछिको अदालती भाषा । 

मैले छोटा वाक्य लेख्छु, जतिसक्दो धेरै अनुच्छेद बनाउँछु । किन यसो गरेको भन्दा पाठकमैत्री बनाउनका लागि । किनभने फैसला मुद्दाको सम्बन्धित वकिलले बुझ्नैपर्छ, पक्षले बुझ्न नसके पनि । वास्तवमा पक्ष, सरकारी निकायका मानिस र अन्य सर्वसाधारण पाठकले पनि बुझ्ने फैसला हुनुपर्ने हो ।

१९१० को मुलुकी ऐनलाई २०२० सालमा आएर परिमार्जन गरियो र नयाँ मुलुकी ऐन आयो, जसमा प्रयोग भएको भाषाशैली पुरानो ऐनभन्दा फरक छ । 

२०२० सालमा आएको मुलुकी ऐन यति महत्त्वपूर्ण छ कि यसले हाम्रो कानुनी इतिहासको कालखण्डलाई नै विभाजन गरेको छ । २०२० सालअगाडि र पछाडिका फैसलालाई छुट्ट्याएर अध्ययन गरिनुपर्छ । २०२० साल अघिसम्म पुरानो कानुन अनुसार जातपातका आधारमा सजाय हुन्थ्यो । त्यतिबेला जातपातमा आधारित विभेद स्वीकार्य थियो ।

२०२० साल पानीढलो किन हो भने यसले मुलुकी ऐन लेख्दा नयाँ शब्दहरू पनि आएका छन् । यद्यपि मुलुकी ऐनका शब्दहरू बढी जटिल थिए । कानुन पढेकालाई मात्रै बुझ्न सहज हुन्थ्यो । २०२० सालदेखि २०७४ सालसम्म तिनै शब्दहरू प्रयोगमा रहे । 

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएसँगै हामीकहाँ कानुनमा नयाँ शब्दहरू प्रयोग हुन थाले । २०७४ मा मुलुकी संहिता, देवानीसंहिता र फौजदारी संहिता ल्यायौँ । ती संहितामा लेखिएका शब्द अहिलेको आधुनिक नेपालका मानक शब्द हुन् । यही अनुसार नै अहिलेका फैसलाका भाषाशैली भेटिन्छन् । 

पुराना फैसलामा आएका भाषा पुरानै कानुन बमोजिम छन् । तिनलाई कानुन बुझेका मानिसले मात्रै बुझ्छन् । अझ हातले लेखिएका ती फैसला जटिल पनि छन् । त्यसैले अहिले पुराना फैसलालाई हामीले अनुवाद गराएका छौँ, राष्ट्रिय अभिलेखालयले यो काम गरिरहेको छ । 

प्रजातन्त्रपछि, खासगरी २००८ सालमा प्रधानन्यायालय स्थापना भइसकेपछि पनि फैसला लामा हुन्थे, वाक्य र अनुच्छेद लामा हुन्थे । पछिल्लो समय फैसलामा क्रमशः सुधार हुँदै आएका छन् । 

न्यायाधीश प्रकाश केसीले विभिन्न देशको अनुसन्धान गरेर पाएका कुरा फैसलामा हाल्नुहुन्थ्यो । उहाँका फैसला पनि लामा–लामा हुन्थे । बलराम (केसी) श्रीमान्ले पनि विदेशतिरको अनुसन्धान गरेर अंग्रेजी शब्द मिसाएर फैसला लेख्नुहुन्थ्यो । 

विश्वनाथ उपाध्यायका फैसला हेर्नुभयो भने उहाँले छोटो प्याराग्राफ तर लामा वाक्य लेखेको पाउनुहुन्छ । त्यसमा सबै अर्थ अन्तर्निहित हुन्छन्, बुझ्नका लागि भने दोहोर्‍याएर–तेहेर्‍याएर पढ्नुपर्छ । यस्तै कल्याण श्रेष्ठले लेख्नुभएका फैसलाका भाषाहरू विश्वनाथ उपाध्यायका भन्दा फरक छन्, सटीक छन् । 

पछिल्लो समयमै पनि आनन्दमोहन भट्टराईले लामा वाक्य लेख्नुहुन्थ्यो । उहाँले अंग्रेजी शब्दलाई अथ्र्याएर फैसला लेख्नुहुन्थ्यो । यस्तै, ईश्वर खतिवडाले विश्वनाथ उपाध्यायको शैली अपनाउनुहुन्छ । 

मैले छोटा वाक्य लेख्छु, जतिसक्दो धेरै अनुच्छेद बनाउँछु । किन यसो गरेको भन्दा पाठकमैत्री बनाउनका लागि । किनभने फैसला मुद्दाको सम्बन्धित वकिलले बुझ्नैपर्छ, पक्षले बुझ्न नसके पनि । वास्तवमा पक्ष, सरकारी निकायका मानिस र अन्य सर्वसाधारण पाठकले पनि बुझ्ने फैसला हुनुपर्ने हो । 

मैले पनि विश्वमा भएका फैसलाको अनुसन्धान गर्छु तर फुटनोट राखेर फैसला लेख्छु । अहिले यस्तो खालको ट्रेन्ड छ । नहकुल (सुवेदी) श्रीमान्, तिलप्रसाद (श्रेष्ठ) श्रीमान्, सपना (मल्ल प्रधान) श्रीमान्ले पनि यस्तै गर्नुहुन्छ । अहिले हामीलाई लामो फैसला लेख्छौ भन्ने पनि गरिन्छ । केही फैसलामा म के गर्छु आम पाठकभन्दा पनि कानुनका प्रोफेसर, विद्यार्थी लगायतलाई लक्षित गरेर लेख्छु, ताकि प्रिन्सिपल स्थापित होस् । मैले भन्न खोजेको के हो भने, नयाँ कानुनसँगै फैसला लेखनमा पनि हामी नयाँ अभ्यासमा गइरहेका छौँ । अहिलेका फैसलामा नयाँ शब्द र त्यसमा पनि अंग्रेजी शब्दको बढी प्रभाव देखिन्छ । अहिले फैसला लेखनमा संस्कृत, फारसीजस्ता शब्दहरू हराउँदै वा तिनीहरूको प्रभाव कम हुँदै गएको अवस्था छ । अर्कोतिर, नेपाली भाषा नै पछिल्लो समय केही समृद्ध भएर आएको छ । 

जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो कि फैसला आफैँमा जटिल भए, वकिल वा कानुनका विद्यार्थीले मात्रै बुझ्ने भए । 

न्यायाधीश भइसकेपछि पनि तालिम दिन्छौँ । तालिममा कसरी प्रमाणहरू लेख्ने, कसरी विषयवस्तुलाई सिलसिलाबद्ध लेख्ने, आधार र कारण कसरी लेख्ने आदिबारे सिकाइन्छ तर भाषाकै बारेमा भनेर तालिम दिएका छैनौँ । आज तपाईंसँगको भेटमा लाग्यो कि फैसलाका भाषा कसरी सरलीकृत गर्ने भन्ने विषय सोचनीय रहेछ ।

उदाहरणका लागि,क्यानडाको अदालतमा एकजना कानुन व्यवसायी राखेको हुन्छ । त्यो कानुन व्यवसायी प्रवक्ता होइन, ऊ ‘सिम्लिफायर’ हो, उसको कामै फैसलालाई सारांशमा निकाल्ने हो, कसका लागि भन्दा पत्रकारका लागि । किनभने पढ्न र बुझ्न सजिलो भएर ‘युनिफर्म’ (एक समान) रिपोर्टिङ होस् । हाम्रोमा यो खालको सोच प्रवेश गरिसकेको छैन । यसमा पनि यो काम कसलाई भन्ने हुन्छ । हाम्रो कानुन व्यवसाय र पत्रकारिता नै त्यति परिपक्व भइसकेको छैन, यसमा विकास र अभ्यास भइरहेका छन् ।

फैसला बुझ्न जटिल हुन्छ । लेख्ने शैली पनि न्यायाधीश बिचमा फरक हुन्छन् । यद्यपि लामा सेन्टेन्स लेख्ने चलन घट्दै गएर छोटा वाक्य र अनुच्छेदमा फैसला लेख्ने अभ्यास भइरहेको छ । अर्कोतिर केही अनुसन्धानमूलक फैसलाहरू बढिरहेका छन् । अनुसन्धान गर्दा गम्भीर खालका अवधारणा भेटिन सक्छन्, तिनलाई बुझ्ने गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ । अदालतहरूले नै कतिपय गम्भीर खालका फैसलाहरूलाई सरलीकृत गरिदिने परम्परा बसाउनुपर्ने हो कि जस्तो देखिएको छ । 

अहिले हाम्रा फैसलालाई सरल रूपमा व्याख्या गर्ने भनेको पत्रकारले नै हो । पत्रकार नभएको भए अदालतले गरेका फैसला जनतासम्म पुग्न सम्भव छैन । प्रेस र न्याय प्रणाली यति अन्तर्सम्बन्धित छ, प्रेसले रिपोर्टिङ नगरिदिने हो भने अदालतले गरेका काम बाहिर आउँदैनन् । यद्यपि हामी प्रेसकै लागि भनेर फैसला लेख्दैनौँ, तर प्रेसले हाम्रा फैसला आम मानिससम्म पुर्‍याउन सहयोग गरिरहेको छ । त्यसैले कानुन पढेका र बुझेका पत्रकार हुँदा सहज हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कानुनी शब्दको उत्पत्ति र इतिहास बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

• फैसला लेख्ने तालिम 

मेरो इजलासमा अहिले १२ जना स्टाफ हुनुहुन्छ । उहाँहरूले मेरो ‘प्याटर्न’ समाएर फैसला उतार्नुहुन्छ । मेरो लेख्ने आफ्नै ‘प्याटर्न’ छ । त्यस्तै, उहाँहरू अर्को इजलास जानुभयो भने त्यहीँको श्रीमानको प्याटर्न समाउनुहुन्छ । मैले फैसला बुँदागत रूपमा लेखिदिन्छु र भाषागत रूपमा ढाल्न उहाँहरूलाई स्वतन्त्र छाडिदिन्छु । मैले उहाँहरूलाई ‘थियोराइज’ गर्ने (सैद्धान्तिक बनाउने) तरिका सिकाउँछु । ‘थियोराइज’ गर्ने तरिका त्यसले मात्रै जान्दछ, जसले सिद्धान्त पढेको हुन्छ । मैले सम्बन्धित सन्दर्भ सामग्री पनि दिने वा बताउने गर्छु । 

क्यानडाको अदालतमा एकजना कानुन व्यवसायी राखेको हुन्छ । उसको कामै फैसलालाई सारांशमा निकाल्ने हो, कसका लागि भन्दा पत्रकारका लागि । किनभने पढ्न र बुझ्न सजिलो भएर ‘युनिफर्म’ (एक समान) रिपोर्टिङ होस् । हाम्रो कानुन व्यवसाय र पत्रकारिता नै त्यति परिपक्व भइसकेको छैन, यसमा विकास र अभ्यास भइरहेका छन् ।

फैसला लेख्ने तालिम हामीकहाँ बेन्चमै हुने हो । मकहाँ वा अन्य श्रीमान्कहाँ दुई वर्ष काम गरेको मानिस न्यायाधीशका लागि क्वालिफाइड हुन्छ । अझ भनौँ सर्वोच्च अदालतको बेन्चमा बसेर दुई वर्ष काम गरेको मान्छे जिल्ला न्यायाधीश बन्न सक्छ । यसबाहेक कर्मचारीलाई हामीले फैसला लेख्ने तालिम पनि दिन्छौँ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले यो काम गर्छ । 

न्यायाधीश भइसकेपछि पनि तालिम दिन्छौँ । तालिममा कसरी प्रमाणहरू लेख्ने, कसरी विषयवस्तुलाई सिलसिलाबद्ध लेख्ने, आधार र कारण कसरी लेख्ने आदिबारे सिकाइन्छ तर भाषाकै बारेमा भनेर तालिम दिएका छैनौँ । आज तपाईंसँगको भेटमा लाग्यो कि फैसलाका भाषा कसरी सरलीकृत गर्ने भन्ने विषय सोचनीय रहेछ । 

भर्खरै अदालतबाट एउटा फैसला आएको छ, भाषाकै मुद्दामा । खासगरी भाषाको जग भनेको स्कुल तह नै हो, त्यसका लागि उनीहरूलाई एउटा मानक शैली पुस्तिका चाहिन्छ नै । यो नहुँदा पढाइमा संकट भइरहेको छ । जस्तो :राज्यका स्थानका नाम, निकायका नाम शब्दकोशमा एउटा छ, प्रचलनमा अर्को छ । शब्दकोशले बिमा लेख्छ, बिमा संस्थानले बीमा लेख्छ । शब्दकोशमा कोसी छ, प्रदेशले कोशी लेखेको छ । 

• मानक स्थापना 

मानक स्थापना गर्ने नीतिगत विषय हो । यो काम प्रज्ञा प्रतिष्ठान वा भाषासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने हो । उहाँहरूले गरेको काममा विवाद पर्‍यो भने मात्रै अदालतको भूमिका आउन सक्छ । भाषाका विषयमा हामी यत्तिकै बोल्न सक्दैनौँ, किनभने हामी भाषाको विज्ञ होइनौँ तर भाषाका सम्बन्धमा कुनै कानुनी कुरा आयो भने अदालत बोल्ने हो । जस्तो :अस्ति ॐ को विषय अदालतमा आयो । यसमा फैसला गर्न पनि श्रीमान (न्यायाधीश)हरूले धेरै विज्ञसँग सुझाव लिनुपर्‍यो । भाषासँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बन्धित निकायले नै हेर्नुपर्छ । 

भाषा वा शब्दहरूको मानक कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने जुन यहाँको प्रश्न छ । यसमा कि एउटा आधिकारिक शब्दकोश हुनुपर्छ, यसका लागि कुनै निकायले काम गर्नुपर्छ । सामान्यतः मैले कुनै नेपाली शब्दको अर्थ हेर्नुपर्‍यो वा शब्द कसरी लेख्ने भनेर हेर्नुपर्‍यो भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पछिल्लो शब्दकोशलाई नै मानक मान्ने गरेको छु ।

(सर्वोच्चका अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलसँग रातोपाटीकर्मी ध्रुवसत्य परियारले फैसला लेखनका सम्बन्धमा गरेको संवादमा आधारित । हाम्रो अदालती भाषाको अभ्यास कसरी भयो ? अदालतका फैसला किन सर्वसाधारणले बुझ्ने खालका सरल हुँदैनन्, लामा–लामा वाक्य किन राखिन्छन् ? उनलाई यिनै प्रश्न राखिएको थियो ।)