नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य–सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीलाई रातोपाटीकर्मी ध्रुवसत्य परियारले राखेका केही प्रश्न :

१) विभिन्न विवादका बिचमा अहिलेको शब्दकोश (१०औँ संस्करण) कस्तो हो ? यसलाई सुधार्नुपर्ने हो कि ?

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास सम्बन्धमा सुरुदेखि नै केही विवाद हुँदै आएको छ । संस्कृत भाषाबाट विकसित हुँदै आएको एउटा भाषा हो, नेपाली । संस्कृत भाषा पनि देवनागरीमा लेखिने भएकाले नेपाली भाषा सुरुदेखि नै देवनागरी लिपिमा लेखियो । नेपाली भाषामा देवनागरी लिपिका सबै वर्णको उच्चारण हुँदैन । संस्कृतको वर्णमाला र नेपालीको वर्णमाला एउटै होइन; नेपाली भाषाको आफ्नै माौलिकता छ । भाषा परिवर्तन हुँदै जाँदा कतिपय संस्कृतमा भएका वर्णहरू नेपालीमा छैनन् । 

कतिपय शब्दहरू संस्कृतबाट आएकाले नेपाली भाषाको लेख्य परम्परा संस्कृतबाटै विकसित भएर आयो । त्यसैले संस्कृत शब्दलाई संस्कृत भाषामा जसरी लेखिन्छ, त्यसरी नै लेख्न समस्या भएन । संस्कृतका शब्दले मात्रै नपुगेपछि नेपाली भाषामा विभिन्न अन्य भाषाका शब्द पनि आए । खासगरी अरबी, फारसी, हिन्दी, ऊर्दू आदि भाषाका शब्दहरू नेपाली भाषाको बोलीचालीमा प्रयोग हुँदै आएका छन् तर कसरी लेख्ने भन्ने नियम सुरुमा बनेन । सुरुसुरुमा हिन्दीमा जसरी लेखिन्थ्यो, त्यसरी नै नेपालीमा लेख्ने अभ्यास थियो । जस्तो : शहीद, गरीब आदि । 

भानुभक्तले आफ्नै ढंगले रामायण लेखे, खासगरी उनले उच्चारणलाई आधार बनाएर लेखे । जस्तो : एक् दिन् नारद सत्यलोक् पुगिगया लोक्को गरौँ हित् भनी... । 

१९६५ सालमा माधवी पत्रिकामार्फत राममणि आदिले हलन्त बहिष्कार भन्ने अभियान चलाए ।  उनले आधा अक्षर लेख्ने तर अक्षरलाई खुट्टा नकाट्ने भनेका थिए, जो त्यति व्यावहारिक भएन । जस्तो : हामीले उच्चारणमा नेपाल्, घर्, असल्, उस्को आदि भन्छौँ तर लेख्दा नेपाल, घर, असल, उसको आदि लेख्छौँ । 

पछि गएर एकजना व्याकरणकारले बिचको धार पक्रिए । उनले नाम, सर्वनाम र विशेषणमा हलन्त उच्चारण भए पनि अजन्त लेख्न भने । जस अनुसार नाम, सर्वनाम र विशेषण अजन्त तर क्रियामा हलन्तको अभ्यास अर्थात् उच्चारण अनुसार लेख्न थालियो । संस्कृतबाट आएका शब्द जस्ताको तस्तै लेख्ने हुँदा कतिपयमा हलन्तको प्रयोग भयो । यस्तै आगन्तुक शब्दको हकमा बोलीचालीमा हलन्त भए पनि अजन्त लेख्ने भनियो । यस्तै अभ्यास हुँदै आयो । 

जति–जति बाहिरबाट शब्दहरू थपिँदै आए, जति–जति भाषा समृद्ध हुँदै आयो र लेख्य परम्परामा एकरूपता खोजियो, त्यसपछि समस्या आउन थाल्यो । जस्तो : पहिले स्कूल लेखिन्थ्यो तर सामान्यतः नेपालीमा यस्ता शब्दको उच्चारण दीर्घ नहुने (गीत गाउँदाबाहेक) भनी ‘स्कुल’ लेख्न थालियो । 

सरोकारवाला पक्षबिच छलफल गरी राज्यले मानेको वा तोकेको निकायबाट आएको शब्दकोशलाई राज्यका अन्य सम्पूर्ण निकायले मान्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै एकरूपताको अभ्यास गर्न सकिन्छ ।

संस्कृत भाषाभन्दा धेरै पछाडि नेपालीमा वर्ण निर्धारण गरिएको हो । वर्ण निर्धारण हुँदा नेपालीमा ६ वटा मात्रै स्वर (अ, आ, इ, उ, ए, ऐ) छन्, नेपालीमा दीर्घ इ (ई) र दीर्घ उ (ऊ) छैन भनियो । व्यञ्जनमा पनि ण, ञ र दुईवटा स (ष र श) छैनन् भन्ने कुरा आयो र २९ वटा मात्रै व्यञ्जन वर्ण निर्धारण गरियो । 

अरु भाषाबाट प्रयोगमा आएका शब्दको उच्चारणमा परिवर्तन भयो तर लेख्य रूपमा परिवर्तन भएन । लेख्य रूपमा परिवर्तन गर्ने विषयमा संस्कृतलाई छुनु हुँदैन भन्ने तर्क आए । यसमा विज्ञानले भन्दा आस्थाले काम गर्‍यो । यसै सिलसिलामा नेपाली शुद्ध लेख्ने विषय बहस बन्दै आयो । यो बिचमा तारानाथ शर्माहरूले झर्रोवादी आन्दोलन चलाए । यस आन्दोलनले नेपालीकरणमा जोड दियो । त्यतिबेला ‘लेखक्यौली’, ‘सम्पादक्यौली’ जस्ता शब्दको अभ्यास पनि भए । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि पठनपाठनमा मानकका कुरा आए, अनि समस्या भयो । लेखकहरूले आफ्नो खुसीले आफ्ना तर्क राख्न र भाषा तथा शब्दको प्रयोग गर्न सक्छन्, तर विद्यार्थीलाई पढाउन मानक वा एकरूपता आवश्यक भयो । 

जब २०४० सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोश आयो, त्यतिबेला एउटा सिद्धान्त अपनाएको देखिन्छ, किनभने यो शब्दकोश भाषाको बहसको लामो पृष्ठभूमिका बिच आएको थियो । यसमा तत्सम शब्द जस्ताको तस्तै तर आगन्तुक र संस्कृतबाट परिवर्तन भएर आएका तद्भव शब्दको हकमा नेपाली उच्चारण अनुसार लेखियो । यद्यपि नेपालीकरण गर्दा सबै ह्रस्व लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि नगर्ने भनी बिचको नियम बनाइयो । जस्तो : सुरु र बिचमा ह्रस्व लेख्ने; तीनवटा स (स, ष, श)मध्ये हाम्रो उच्चारण अनुरूप पातलो ‘स’ लेख्ने; ञ र णको ठाउँमा न लेख्ने (जस्तो : झण्डा नलेखेर झन्डा लेख्ने) आदि । यसरी २०४० सालमा शब्दकोश आएको थियो । त्यही शब्दकोशको जगमा अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका शब्दकोश आइरहेका छन् । 

भाषाको सिद्धान्त बनाउँदै जाँदा कतिपय ठाउँमा मतभेदहरू रहे । किनभने कतिपय शब्दमा लेखकहरू अभ्यस्त भइसकेका थिए, तर २०४० को शब्दकोश फरक आयो । जस्तो : उनीहरूले मीठो, फूल, बीच, शहीद आदि लेख्थे । पछिल्लो नियमले यसलाई ह्रस्व बनायो र पातलो स मात्रै चलायो । यसमा विमति आएपछि अर्को नियम आयो— क्षतिपूर्ति दीर्घीभवन । यो नियम के हो भने— संस्कृतबाट आएको शब्दको बिचको कुनै ध्वनि लुप्त भयो भने त्यसमा दीर्घ बनाउने; जस्तो : दुग्ध शब्द लिने, यो शब्द नेपालीकरण हुँदा दुध हुन्छ तर बिचको आधा ग (ग्) हटेको क्षतिपूर्ति स्वरूप ‘दूध’ लेख्ने । यस्तै, बुढ्ढोबाट बूढो भयो । २०४० सालको शब्दकोशको नियमलाई पक्रेको भए यी सबै शब्द ह्रस्व लेख्नुपथ्र्यो, तर त्यो आँट गरिएन । आगन्तुक शब्दलाई नेपालीकरण गर्दा भने पातलो सको प्रयोग गर्ने, बिचमा ह्रस्व र अन्तिममा दीर्घ लेख्न अभ्यास भयो । जस्तो : शहीदलाई सहिद लेखियो । 

यसरी एकातिर पठनपाठन र औपचारिक लेखनका निम्ति भाषा तथा व्याकरणका नियमहरू बन्दै रहे, अर्कोतिर एउटा जमातले आफ्नो ढंगले लेख्ने र नियम नमान्ने गर्दै आयो । यो सिलसिला २०४० देखि नै चलेको हो । जस्तो : कतिपय वकिलले मुद्दा लेख्दा ‘वकील’, ‘कानून’, ‘एशोसियशन’ आदि लेखिरहे । यसरी नेपाली व्याकरणमा द्वैध अवस्था रहिरह्यो । 

६० को दशकको उत्तरार्धतिर आइपुग्दा भाषामा पुनः बहस भए । बनाइएका नियममा अपवाद बढी हुँदा अप्ठेरो भयो भन्ने तर्क एउटा पक्षले राख्यो । यसपछि तद्भव शब्दलाई नेपालीकरण गर्दा बनाइएको क्षतिपूर्ति दीर्घीभवनको नियम नमानी ह्रस्व लेख्न थालियो । जस्तो : दुध, मिठो, बुढो, तितो आदि । यस्तै, विध्यर्थकमा अन्तिममा दीर्घ लेखे पनि बिचमा ह्रस्व लेख्न थालियो । जस्तो : खाउन्, जाउन्, पढ्नू, हेर्नू आदि । यतिसम्म नियमको म आफू समर्थक हुँ, किनभने आफूले हिजो पढाउने पेसा गरेकाले विद्यार्थीलाई सिकाउन सहज नियमसहितको मानक चाहिन्थ्यो । नियमभन्दा बढी अपवाद हुनु राम्रो हुँदैनथ्यो । 

पहिलेदेखि नै विमति राख्दै आएकाहरू अहिलेको शब्दकोशको दशौँ संस्करणमा समेत सहमत छैनन् ।

२०६९ सालतिर आइपुग्दा संयुक्ताक्षरमा बहस र विवाद भए । यतिबेला संयुक्ताक्षरलाई छुट्ट्याएर लेख्ने कुरा आए, जस्तो : ‘द्वन्द्व’को ठाउँमा द्वन्द्व । यहीँनेर सबैभन्दा बढी विवाद भयो । मलाई पनि लाग्छ, यो अति नै भएको थियो । उच्चारणको सहजताका लागि यसो गर्नुभन्दा विद्यार्थीलाई संयुक्ताक्षर नै सिकाउनु उचित हो । 

यहीबेला संयुक्ताक्षर छुट्ट्याएर लेख्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमीले एउटा शैली पुस्तिका निकाल्यो । यसका लागि उसले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको राय लिएर र तत्कालीन शिक्षामन्त्रीबाट तोक लगाएर प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकाल्ने बृहत् शब्दकोशको नवौँ संस्करण पनि त्यसैमा टेकेर आयो । यसविरुद्ध आन्दोलन चलेपछि शब्दकोश र पाठ्यक्रम केन्द्रको शैली–पुस्तिका पनि परिवर्तन भयो । त्यतिबेला एक खालको सम्झौता भएको थियो । खासगरी ‘द’ जोडिने संयुक्ताक्षरमा र केही शब्दलाई ह्रस्व बनाउँदा दुइटा अर्थ दिने भनी विवाद भएको थियो, केहीले आन्दोलन गरेका थिए । जस्तो : फूल र फुल, तिन र तीन, जून र जुन आदि शब्दका अर्थ फरक छन्, सबैलाई ह्रस्व बनाइन हुँदैन । यसपछि एकखालको सहमति भयो— ‘द’ जोडिने अक्षरलाई छुट्ट्याएर नलेखी संयुक्ताक्षर लेख्ने र फूल, जून, तीन आदिलाई दीर्घ लेख्नेमा । त्यतिबेला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले एउटा कार्यदल बनाएको थियो, त्यसको सुझावका आधारमा शब्दकोशको दशौँ संस्करण आयो । 

अर्कोतिर, पाठ्यक्रम केन्द्रको शैली पुस्तिकाको विरुद्ध २०७३ सालमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो, जसको फैसला भर्खरै भएको छ । 

पहिलेदेखि नै विमति राख्दै आएकाहरू अहिलेको शब्दकोशको दशौँ संस्करणमा समेत सहमत छैनन् । किनभने कतिपयले भारतमा जस्तै विभक्तिलाई छुट्ट्याएर लेख्नुपर्छ भन्छन्, कतिपयले संस्कृतलाई जस्तै सबै भाषाबाट आएका मूल शब्दलाई बिगार्नु हुँदैन भन्छन् । जस्तो : फारसीमा हजुरलाई हुजूर भनिन्छ, हामीले पनि त्यही लेख्नुपर्छ ।  

मेरो भनाइ के हो भने, विभिन्न विवादका बिच यो शब्दकोश (१०औँ संस्करण) आएको छ । हामी यसैमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । व्यक्ति–व्यक्ति वा समूह–समूहका रुचिलाई हेरेर भाषालाई मानक बनाउन समस्या होला । विभिन्न भाषिक समुदायका बिच नेपाली भाषा सम्पर्क भाषा हो, यसको व्याकरणलाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ । 

२) नेपाली भाषा वा वर्णविन्यासका सम्बन्धमा जति पनि विवाद छन्, त्यसलाई सल्ट्याएर एउटा मानक बनाउने कसरी ?

व्यक्तिगत रूपमा साहित्य वा अरु विधाका पुस्तक लेख्दा विकल्पहरूमा जान सकिन्छ । ह्रस्व, दीर्घ वा ‘स’ अक्षर फरक परेका दुईवटा शब्द छन्, अर्थ एउटै छ भने कसैले ह्रस्व र कसैले दीर्घ, कसैले मोटो स (श) कसैले पातलो स लेख्न सक्छन् तर शैक्षणिक प्रक्रियामा एकरूपता चाहिन्छ । 

अर्को कुरा, क्षतिपूर्ति दीर्घीभवनको सम्बन्धमा हामी धेरै पछाडि फर्कन सक्दैनौँ, शब्दकोशलाई नै पछ्याएर जानुपर्छ । 

प्रज्ञा प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयले लाद्यो भन्ने कतिपयको भनाइ छ । यसमा छलफल गर्नुपर्छ र सहमतिमा जानुपर्छ । नेपाली भाषा भारत, भुटान र म्यानमारमा पनि बोलिन्छ, त्यहाँ पनि उनीहरूले आफ्नो शब्दकोश बनाउन खोजिरहेका छन् । उनीहरूलाई पनि आधार चाहिएको छ । 

भाषा र व्याकरणजस्तो विषयमा सबैलाई चित्त बुझाएर मानक बनाउन असम्भव हुन्छ । यहाँ नेपाली भाषाका शब्दकोश विभिन्न छन्, व्यक्ति–व्यक्तिले निकालेका छन् । सकेसम्म प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शब्दकोशलाई मानक बनाउनुपर्छ । 

३) हामीकहाँ राज्यका निकायहरूले नै आ–आफ्नो ढंगले नेपाली भाषाको प्रयोग गरिरहेका छन् । जस्तो : संस्था वा स्थानको नाम, लेटरप्याड आदिमै गल्ती देखिन्छ । चिठी, अभिलेख वा प्रतिवेदनमा जस्तो भए पनि कम्तीमा राज्यका निकायका नाम शुद्ध वा एकरूपमा लेख्नका लागि कसले निर्देश गर्नुपर्ला ?

राज्यको कुन निकायले यस्तो निर्देशन गर्ने भन्ने बहसकै विषय छ । यो कार्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले गर्न सक्ने हो कि भन्ने पनि छ; एकले अर्कोलाई नस्विकार्ने प्रवृत्ति र परिस्थिति पनि छ । यतिखेरै भाषाका सम्बन्धमा अदालतको एउटा फैसला आएको छ । यो अवस्थामा भाषाको मानक बनाउने अधिकार राज्यको कुन निकायलाई हुनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उब्जेको छ । 

जेहोस्, सरोकारवाला पक्षबिच छलफल गरी राज्यले मानेको वा तोकेको निकायबाट आएको शब्दकोशलाई राज्यका अन्य सम्पूर्ण निकायले मान्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यहाँले भनेजस्तो एकरूपताको अभ्यास गर्न सकिन्छ । 

हामीकहाँ भाषा वा व्याकरणको मानकको कुरा गर्दा, पहिले शब्दकोश कसरी बन्यो भन्ने हेर्नुपर्छ ।

२०४० सालमा जुन शब्दकोश बन्यो, त्यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञबिच छलफल भएर शब्दकोश बनेको थियो । त्यतिबेला केही विमतिका बिच सहमति गरेर शब्दकोश आएको थियो । यस शब्दकोशमाथि २०५७ र २०६७ सालमा पनि गोष्ठीहरू भए । छलफल हुँदै आउँदा पछिल्लो समय वर्णविन्यास र शब्दलाई लिएर कित्ताकाट भएको जस्तो अवस्था देखिन्छ । पहिले विमति भए पनि सहमतिको आधार खोजिन्थ्यो, अहिले भिन्न मत राख्नेले शब्दकोशलाई अस्वीकार गरेको जस्तो अवस्था छ । 

त्यसैले एउटा मानक शब्दकोशका लागि एकपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्रज्ञाप्रतिष्ठान लगायत निकाय बसेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ । अर्को कुरा, राज्य पनि फलानो निकायको शब्दकोशलाई मान्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यो स्पष्टता अहिले देखिँदैन । राज्यले शब्दकोशको काम त्रिभुवन विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठान वा भाषा आयोग कसलाई दिने हो, तोक्नुपर्‍यो । 

जेहोस्, सरोकारवाला पक्षबिच छलफल गरी राज्यले मानेको वा तोकेको निकायबाट आएको शब्दकोशलाई राज्यका अन्य सम्पूर्ण निकायले मान्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यहाँले भनेजस्तो एकरूपताको अभ्यास गर्न सकिन्छ । 

मानक शब्दकोश बनाउने र त्यसलाई राज्यका सबै निकायले लागु गर्ने भन्ने अलि जटिल देखिन्छ । किनभने मानक शब्दकोश बनाउनका लागि विभिन्न पक्षबिच सहमति हुनुपर्छ । यसरी सहमति हुने खालको वातावरण अहिले बनिसकेको मैले देखेको छैन । अहिले विभिन्न मत आएका छन् । भिन्न मत राख्नेले शब्दकोश नमान्न सक्छन्, तर राज्यका निकायलाई मान्ने गरी शब्दकोश बनाउन समस्या छैन । यसमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तहबाट हामीले एकपटक पहल गर्छौं ।