पोखरा । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको नवौँ बैठकले ७ बुँदे निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये ४ वटा निर्णय आंशिक कार्यान्वयन भएको छ भने ३ वटा निर्णय कार्यान्वयनको चरणमै गएका छैनन् ।

राइड सेयरिङको लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय बैठकले गरेकोमा हालसम्म ठोस छलफलसमेत भएको छैन । प्रदेशको आर्थिक ऐनमा समेत राइड सेयरिङलाई वैधता दिने व्यवस्था छ । कानुनी स्पष्टता नहुँदा सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

‘नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पास हुने क्रममा छ । यातायात व्यवसायीसँग पनि राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड सेयरिङलाई वैधता दिन लागेका हौँ ।’

अदालतले समेत कानुनी दायरामा ल्याएर राइड सेयरिङ सञ्चालन गर्न आदेश दिएको छ । हाल दर्ताविना निजी सवारी साधनहरूले राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएका छन । यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमै रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले भाडाका यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारको कानुनमा भने प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ । तर नियमावली बनिसकेको छैन । नियमावली पास भएपछि निजी सवारीसाधन ‘राइड सेयरिङ’ मा दर्ता हुन पाउने र प्रक्रिया पु¥याएर निर्वाध सञ्चालन गर्न दिइने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । पोखरामा पठाओ, इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङ प्रयोगमा छन् ।

नवौँ बैठकले दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको, कर्मचारीको सेवाकालीन तालिम नभएको, वहुवर्षीय आयोजनामा रकम कम भएको, टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको, आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट नपरेको, राइड सेयरिङको व्यवस्थापन नभएको, प्रदेश मातहतका कार्यालयको भवन अन्य कार्यालयले प्रयोग गरेको जस्ता समस्या उठाएर समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । खानेपानी, सिँचाइ जस्ता आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म सेवा दिन नसक्ने आयोजना हुन् । ती आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिने निर्णय बैठकले गरेको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई नीतिगत व्यवस्था गर्न भनिएकोमा हालसम्म कुनै नीति बनेको छैन । नवौँमात्रै होइन, त्यसअघिका पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी निर्णय कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । जसले गर्दा समितिकै औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

यही बिचमा समितिले दशौँ बैठक बसेर थप निर्णय गरेको छ । नीतिगत व्यवस्था मिलाएर प्रदेशमा पर्यटन शुल्क लिने निर्णय गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा पर्यटक शुल्कको खण्ड उल्लेख छ । ऐन अनुसार प्रदेशभित्रका पदमार्गमा सार्क मुलुकका पर्यटकलाई ५ अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकका पर्यटकसँग १० अमेरिकी डलर लिने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले सूचना केन्द्र स्थापना गरी उपलब्ध गराउने सेवामा विदेशी पर्यटकसँग थप १ हजार र स्वदेशी पर्यटकसँग २ सयका दरले शुल्क लिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

यसबाहेक पर्यटकको चहलपहल हुने प्रायः सबै क्षेत्रमा लिने शुल्कको ५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले लिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि ऐन पूर्ण कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । गण्डकी सरकारले पर्यटन क्षेत्रबाट आम्दानी गर्नै सकेको छैन । हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमा ल्याइएपनि कार्यान्वयन नभएको यो खण्ड यसपालि भने कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले चासो देखाएको छ ।

बैठकले आर्थिक ऐन अनुसार पर्यटन शुल्क लिन प्रदेशको पर्यटन ऐन संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रालयले ऐन संशोधनको प्रक्रिया तत्कालै अघि बढाउने छ । पोखरामा भएको समितिको दशौँ बैठकले सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई प्रदेशमा खेलकुद विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ ।

प्रदेशभित्र आयोजना कार्यान्वयनमा हुने जोखिम र दोहोरोपना हटाउन मन्त्रालयहरू सहमत भएका छन् । हाल विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रममा दोहोरोपना आउने र कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयगत समन्वय नहुँदा जोखिम बढेको सरकारले जनाएको छ ।

सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर मन्त्रालय र निकाय बिचको समन्वयको व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेवा प्रदायक संस्थासँगको सम्झौता अद्यावधिक नहुँदा प्रदेशमा झोलुङ्गेपुल निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा ऐन र गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी अध्ययन बिदा तथा तहवृद्धि सम्बन्धी फरक व्यवस्था भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले व्यवस्थापन गर्नेछ ।

बैठकले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गर्ने गरी १२ बुँदे प्रस्ताव गरेको छ । समानीकरण अनुदान बढाउन र सशर्त अनुदानको आयोजना छनोट अधिकार प्रदेशलाई दिन संघ सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष भइसक्दा समानीकरण अनुदानको हिस्सा खासै बढेको छैन भने सशर्त अनुदानको आकार बढ्दो क्रममा छ ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने ट्राफिक जरिवना र अन्तर प्रदेश रुट इजाजत बापत सङ्कलित रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । हाल दुवै रकम संघको सञ्चित कोषमा जम्मा भइरहेको छ । यस्तै, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बापतको रकम प्रभावित सबै स्थानीय तहमा समेत बाँडफाँट गर्ने गरी एकीकृत कानुन बनाउन संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बैठकले समपूरक अनुदानतर्फ विनियोजित बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र आयोजना नसकिँदासम्म बजेटको व्यवस्था संघले गर्नुपर्ने माग गण्डकी प्रदेशको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले समावेश गरेका औषधिहरूको खरिद प्रक्रिया वहुवर्षीय रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालय नवलपुरका कागजात हालसम्म बुटवलमा रहेकाले हस्तान्तरणको लागि आग्रह गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्र प्रदेश सरकारका निकाय मार्फत व्यवस्थापन गर्न बजेट माग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै, फेवाताल संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण गर्न फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्तिको गर्न माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए । उनले अघिल्ला निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रस्तुति राखेका थिए ।