काठमाडौँ । भिड नियन्त्रणमा आवश्यक सामग्री र साना हतियार खरिद गर्नुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । ८४ करोड मूल्य बराबरको हतियार खरिद प्रस्ताव दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२०७८ चैत्र २ मा अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड मूल्य बराबरको हतियार खरिद गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले तयार गरेको सामान खरिद सम्बन्धी गुरुयोजना २०७९ वैशाख १९ मा गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो ।

२०७९ वैशाख २९ मा बोलपत्र आह्वान गरेर ‘खरिद सम्झौता’मा भएपनि प्रतितपत्र खेल्न नसक्दा खरिद प्रक्रिया अड्किएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएपनि रकम निकासा नहुँदा प्रतितपत्र खोल्न नसकेर सो प्रस्ताव अलपत्र गरेको प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृत भन्छन्, ‘स्रोत सुनिश्चित गरेपनि प्रतितपत्र खोल्न अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिँदा दुईवर्ष भन्दा लामो समयदेखि प्रक्रिया रोकिएको छ ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले विदेशी कम्पनी मिनरवाको स्थानीय एजेन्ट मर्करी ट्रेडिङ प्रालि लाजिम्पाटसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो । खरिद सम्झौता गरेपछि राष्ट्रबैंकमा प्रतितपत्र खोलिन्छ । तर, फर्म छनोट भएपनि प्रतितपत्र खोलिएको छैन ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले ग्याँसगन, सटगन, १६ हजार थान पेस्तोल, ३ लाख थान रबरको थोली र २४ हजार टियर ग्याँस खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको छ । २०७८ फागुन १६ बाट प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

ग्याँस सेल र रबर बुलेटको मौज्दात थोरै

आन्दोलनको मौसम सुरु भएपनि भिड नियन्त्रणमा आवश्यक टियर ग्याँस सेल र रबर बुलेट मौज्दात थोरै मात्र रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘रबर बुलेट मौज्दात थोरै छ, भीआईपीको सुरक्षाको लागी आवश्यक सामग्री पनि छैन ।’

सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति कार्यविधि–२०६४ को दफा ३ (क) र कार्यविधि (४) (३) बमोजिम प्रहरीले हतियार खरिद प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।