काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा भएको दुई पक्षीय हस्ताक्षरलाई लिएर विवाद देखिएको छ ।

सत्तारुढ प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको सहमति अनुसार अनुदानमा मात्र बीआरआई स्वीकार गर्ने मस्यौदा चीन पठाइएको थियो । तर अनुदान अर्थात् ‘ग्रान्ट’ हटाएर ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्द राखेर हस्ताक्षर गरिएका कारण अहिले सो सहमति विवादमा आएको हो ।

तर ‘ग्रान्ट’को ठाउँमा ‘एड’ राख्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालकै तर्फबाट आएको कार्यदलका एक जना सदस्यले खुलासा गरेका छन् । बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क मस्यौदा निर्माणका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा प्राविधिक सहयोगका लागि सामेल रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मामिलाका जानकार सेमन्त दाहालले सो खुलासा गरेका हुन् ।

न्युज एजेन्सी नेपालले शुक्रबार बीरआरआई सम्बन्धमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कार्यदलका सदस्य दाहालले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजना अनुदानमा मात्र लिने भनी तयार गरेको ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा चीनले सहमति नजनाएपछि नेपालले नै ‘ग्रान्ट’को ठाउँमा ‘एड’ राख्न प्रस्ताव गरेको बताए ।

नेपालबाट ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ प्रस्ताव गरेपछि चीनले त्यसलाई स्वीकार गरेन । त्यसपछि नेपालले नै ‘एड’ (सहयोग) शब्द राखेपछि चीनले स्वीकार गरेको दाहालले बताए ।

उनले भने, ‘ग्रान्टको ठाउँमा एड राख्ने प्रस्ताव चीनको होइन, नेपालको थियो ।’ एड (सहयोग) शब्द राख्ने कुरामा चीन र नेपाल दुवै सहमत भएपछि ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको उनले बताए ।

तर ऋण लिने कि अनुदानमा भन्ने कुरा नेपालको आवश्यकतामा भर पर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख रहेको दाहाल दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘एड शब्द राख्ने सहमति भएपछि त्योसँगै राज्यद्वारा प्रवर्द्धित कुनै पनि परियोजना छ भने त्यसको आवश्यकता अनुसारमात्र त्यो परिभाषित हुने उल्लेख छ ।’

बीआरआई अन्तर्गतको कुनै पनि परियोजना अनुदान वा ऋणमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै पनि हुनसक्ने दाहाल बताउँछन् । परियोजना छनोट गरेपछि त्यो ऋणमा बनाउने कि अनुदानमा बनाउने भन्नेबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ । ‘जे आवश्यकता हुन्छ, त्यही अनुसार हुने भनेर अहिलेको सहमतिले बोलेको छ,’ उनले भने ।

अहिलेको कुनै पनि दस्तावेजमा अनुदान वा ऋणमा परियोजना सञ्चालन गर्नेबारे कतै उल्लेख नरहेको दाहालले बताए ।

‘नेपालको परियोजनाको आवश्यकता अनुसार अनुदान वा ऋण लिने कुरा हुन्छ, त्यो नेपालको आवश्यकता अनुसारमात्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘चीनको आवश्यकतामा होइन । जुन परियोजनाबाट व्यवसाय गर्न सकिन्छ, जसबाट आम्दानी हुन्छ, त्यस्ता परियोजना ऋणबाट पनि बनाउन सकिन्छ । जो व्यावसायिक प्रयोजनको हुँदैन, त्यस्तोलाई अनुदानबाट पनि निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

नेपालले चीनसँगको सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनामा अरु देशसँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने भनी सहमतिपत्रमा उल्लेख रहेको दाहालले प्रस्ट पारे । ‘नेपालले छनोट गरेको १० वटा परियोजना चीनसँग नै सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘अन्य देशसँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने बाटो यो सहमतिले खुला गरेको छ ।’

ती परियोजना बीआरआई अन्तर्गत नै पूरा गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य यो सहमतिले गरेको दाहालले बताए । यो सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि बीआरआई अगाडि बढेको बताउँदै उनले अब यसलाई गति दिने काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

दाहालले भने, ‘परियोजना अगाडि बढेन भने बीआरआई पनि अगाडि बढ्दैन । किनभने सहकार्यलाई परियोजनामा लगेर संकुचन गरेको छ ।’

परियोजनाका लागि दुवै देश इमानदारीपूर्वक अगाडि बढेन भने बीआरआईमा जटिलता आउने बताउँदै दाहालले बीआरआईलाई अगाडि बढाउनका लागि परियोजना अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको प्रस्ट पारे ।

सन् २०१७ मा बीआरआईमा एमओयु हुँदा कहीँ पनि कार्यान्वयनको कुरा उल्लेख नभएको कारण अहिले समस्या भइरहेको छ । त्यही भएर कार्यान्वयन योजनाका लागि चीनले प्रस्ताव गरेको थियो । तर कार्यान्वयन योजनामा सहमति गर्दा चरणवद्ध रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्ने भएकाले सहकार्यको फ्रेमवर्कमा गएको दाहालले बताए ।

बीआरआई लागु भएका देशमध्ये मोरक्कोले मात्र कार्यान्वयन योजनामा सहमति गरेको छ । त्यसपछि मात्र नेपाल सहकार्यको मोडलमा गएको दाहालले बताए ।

सहकार्यका लागि तोकिएका पाँच वटा क्षेत्रमध्ये आर्थिक सहकार्यमा नेपालले विशेष जोड दिएको दाहालको भनाइ छ । उनले भने, ‘बीआरआईसँग सहकार्य गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र भएकाले त्यसमा विशेष जोड दिएर सहमतिको मस्यौदा तयार गरेका थियौँ ।’

त्यही आर्थिक सहकार्यअन्तर्गत १० वटा परियोजना तयार गरेर नेपालले चीनलाई प्रस्ताव गरेको हो ।