काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको जारी एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनले संयोजक मोहन वैद्य किरणले पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेज सर्वसम्मतले पारित भएको छ । शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित कीर्तिपुरमा बसेको बन्दसत्रले वैद्यको दस्ताबेज अनुमोदन गरेको हो । 

सिंहका अनुसार यी सबै प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन् । जनयुद्ध, माओवादी र संघीयताको विषय पनि वैद्यकै लाइन पास भएको उनले रातोपाटीलाई बताए ।

‘मूल प्रस्ताव लगायत सबै प्रस्ताव पास भए । सांगठनिक प्रतिवेदन भोलि अनुमोदन हुनेछ । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माओवाद हुनेभयो । माओवादी विचार धारालाई आवश्यकता अनुसार छलफलमा लैजाने भयो । जनयुद्धको सम्बन्धमा किरणले गरेको समीक्षालाई नै अनुमोदन गरेको छ’, उनले भने, ‘यसलाई विषयमा नउठाउने भएको छ । आन्तरिक रूपमा उठाउन पाइने भयो तर बाहिरी फोरममा उठाउन नपाउने भएको छ । संघीयता पार्टीले अंगिकार गर्दै आएको पहिचान र आत्मनिर्णयको आधिकारसहितको संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दस्ताबेज अनुमोदन भएको छ ।’

बन्दसत्रको पहिलो दिन मंसिर १४ गते  वैद्यले जनयुद्धको व्याख्यासहित ४१ पृष्ठको राजनीतिक दस्ताबेज पेस गरेका थिए । वैद्यसहित अन्य नेताहरूले पेस गरेका प्रस्ताव पनि पारित गरेको नेता हुकुम सिंहले जानकारी दिए ।

सोही दिन सीपी गजुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्बन्धी प्रस्ताव, हेमन्तप्रकाश वलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यस्तै रामसिंह श्रीसले संगठनात्मक प्रस्ताव, सन्तबहादुर नेपालीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव, परि थापाले धर्म सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यसैगरी पवनमान श्रेष्ठले जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्ताव, सीताराम तामाङले आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव, केबी गुरुङले आर्थिक उपार्जन तथा उत्पादन सम्बन्धी नीति कार्यक्रम पेस गरेका थिए ।

बन्दसत्रको दोस्रो दिन इन्द्रमोहन सिग्देलले विज्ञान प्रविधि र मार्क्सवाद, सीताराम तामाङले दलित नीति र मस्यौदा, हरिभक्त कँडेलले महिला उत्पीडन र मुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यसबाहेक मसाल समूहले जनयुद्ध, माओवाद, राज्य पुर्नसंरचना जातीय व्यवस्थाबारे फरक मत राखेका थिए ।

एकता महाधिवेशनमा माओवादी जनयुद्ध, माओवाद र संघीयताको विषयमा मतभेद देखिएको थियो ।

संयोजक वैद्यसहित जनयुद्ध लडेका पूर्वमाओवादी धारले युद्धसमयमा केही कमीकमजोरी भएपनि नयाँ रूपमा संश्लेषण गरेर जानुपर्ने मत राखेका थिए । यसैगरी माओवाद नै पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएकाले त्यसलाई छोड्न नमिल्ने पक्षमा संस्थान पक्ष देखिएका थिए । यस्तै जनयुद्धमा माओवादीले उठाएको जातीय राज्य व्यवस्था जातजातिमा विभाजन गर्नेभन्दा पनि पहिचानमा आधारित भएको तर्क गरेका छन् । संघर्ष, रूपान्तरण र एकतासम्बन्धी वैद्यले पेस गरेको राजनीतिक दस्ताबेजमा नेकपा मसाल समूहबाट आएका सन्तबहादुर नेपालीसहित नेताहरूले फरक प्रस्ताव राखेका थिए ।

सबै प्रस्तावमाथि छलफल गर्न २० वटा समूह बनाइएको थियो । सबै समूहबाट वैद्यकै लाइनमा सहमति जनाएपछि मसाल समूहको प्रस्ताव अस्वीकार भएको छ ।

समूहगत छलफलबाट आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै वैद्यले जनयुद्धमा केही कमीकमजोरी भएपनि महान् भएकाले प्रश्न उठाउन आवश्यक नभएको बताएको अर्का एक सहभागीले जानकारी दिए ।  यसअघि मंसिर १५ गते बन्दसत्रमा उनले आफूहरू प्रचण्डसँग विद्रोह गरेर आएको र मोहन विक्रमको गलत नीतिप्रति विद्रोह गरेर नेपाली समूह आएकाले अब नयाँ संश्लेषण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जनयुद्ध र विद्रोहलाई फरक रूपले व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै सबैलाई एउटै डालोमा राख्न मिल्दैन मत राखेका थिए ।

यसैगरी वैद्यले माओवाद पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भएकाले छाड्न नसकिने जवाफ दिएका बुझिएको छ । जनयुद्धताका माओवादीले अंगाले संघीय नीति जातीय व्यवस्था नभई पहिचानको विषय भएको जवाफ दिएको सहभागीले बताए ।

यता मसाल समूहबाट एकता प्रक्रियामा आएका नेपालीसहित मसाल समूहले जनयुद्ध, संघीयता र माओवाद मान्न नसक्ने भन्दै फरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।