काठमाडौँ । बिआरआई फ्रेमवर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य एवं अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग रहेको बताएका छन् । 

शुक्रवार काठमाडौँमा न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यन्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो विषय चीन सरकारले समेत स्विकारिसकेको बताए । उनले  नेपालद्वारा प्रवर्द्धित परियोजनामा बहुदेशीय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई ऋण लिने वा अनुदानका रूपमा स्विकार्ने भनेर आफ्नो अनुकूलताको आधारमा निर्णय लिनसक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको स्पष्ट पारे । मिडियामा आएजस्तो नेपालले गलत प्रश्तावमा हस्ताक्षर नगरेको पनि स्पष्ट पारे । उनले बिआरआई कार्ययोजना निर्माण गर्न बनेको कार्यदलको प्रस्तावअनुसार नै हस्ताक्षर गरेकाले कोही पनि डराउनु नपर्ने बताए । 

 नेपालले परियोजनाको महत्वलाई हेरेर निस्कर्षमा पुग्नसक्ने  भएकाले अन्य देशहरुसँग समेत योजनाहरुमा सहकार्य गर्ने बाटो खुला भएको दाहालले दाबी गरे । चीनसँग परियोजना कार्यान्वयनसँगै नेपालले ऋण वा अनुदान सहायता लिने निर्णय गर्दा केही सिद्धान्तहरुको अनुशरण गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ छ । चीन सरकारसँगको समझदारी पत्रमा आर्थिक सहायतामा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे । 

उनले नेपालले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा बन्न लागेको परियोजनामा अन्य देशहरुबाट समेत आर्थिक सहायता पाउनुपर्ने प्रश्ताव राखेकोमा चीनले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएको बताए । 

उनले कुनैपनि परियोजना सामाजिक रुपमा, आर्थिक रुपमा, व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य हुनुपर्ने प्रश्ताव राखेको स्पष्ट पारे। कुनैपनि परियोजना उल्लेखित सिद्धान्तको रुपमा नआए कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा चीन सरकारलाई स्पष्ट भनिएको उनको भनाइ थियो ।