काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रिया अपनाउन सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्च र एम्नेष्टी इन्टरनेशनलको आयोजनामा भएको छलफलमा सरोकारवालाहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । 

कार्यक्रममा बोल्दै द्धन्द्धपीडित, मानव अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य टुङ्गोमा पुर्याउन नेपाललाई अन्तिम अवसर प्राप्त भएकाले यो गम्भीरतालाई सम्हाल्न सक्ने पदाधिकारी चयन गर्न सर्च कमिटीलाई खबरदारी पनि गरेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एवं पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गाउने अहिलेको अवसर सही भएकाले दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्य चयन पनि सोही अनुसार गरिनुपर्ने बताए । 

उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा नियुक्ति गरिने पदाधिकारीले यो प्रक्रिया टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन भन्ने निर्धारण गर्ने भएकाले यसमा सर्च कमिटी सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । अहिले गठन भएको सिफारिस समितिबाट आशा गर्ने ठाउँ रहेको भन्दै उनले खबरदारी भने जारी राख्नुपर्ने तर्क गरे । उनले राजनीतिक आस्था भन्दा राजनीतिक सहयोग लिने मात्र काम सर्च कमिटीले गर्न सके आयोगहरू सफल हुने बताए ।

‘विगतमा जे गल्ती भयो अब ती गल्ती गर्नुहुँदैन । विगतका गल्तीबाट सिकेर पदाधिकारी सिफारिस सर्च कमिटीले गर्छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु’ बन्दीले भने ‘ नेपालले साउथ अफ्रिका रुवान्डा देखि श्रीलङ्का हुँदै कोलम्वोसम्मको सङ्क्रमणकालीन अभ्यास देखेको र आफ्नो विगतको पनि भोगाई भएकाले पक्कै यसपटक सक्षम व्यक्ति आयोगमा आउनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउने अवसर अहिले दल र सरकारको हातमा आएकाले सोही अनुरूपमा पदाधिकारी चयन गर्न सर्च कमिटीलाई चौतर्फी सहयोग हुनुपर्ने बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गाउन सहज नभएको विश्वका उदाहरण भएकाले नेपालमा अब यसलाई बाँकी राख्न नहुने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सूर्य ढुङ्गेलले समितिले आवेदन दिएका व्यक्तिमा मात्र केन्द्रित नभई सक्षम मानिस बाहिर पनि खोज्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले मानवअधिकार क्षेत्रसहित सङ्क्रमणकालीन न्यायको अनुभव भएको व्यक्ति ल्याउने सके मात्र सफल हुने नत्र विगतका दुई आयोग झैँ असफल हुने टिप्पणी गरे । उनले विगतका झैँ कानुन देखाएर वा सरकार देखाएर अब नियुक्ति हुने आयोगका पदाधिकारीलाई असफल हुने छुट नहुने भएकाले यो प्रक्रिया सफल पार्ने व्यक्तिलाई चयन गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियामा  अहिले पीडित,राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैले साथ दिएकाले टुङ्गोमा पुर्‍याउने सक्षम व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालले अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन नसके कहिल्यै पनि नपुग्ने दाबी गरे । उनले त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हात हाल्ने र त्यो दिन दुर्भाग्यपूर्ण हुने दाबी गरे । 

त्यस्तै द्धन्द्धपीडित राम भण्डारीले वर्षौदेखि न्यायको लडाई लडिरहेको तर सधैँ अल्झाउने काम मात्र भएकाले तर पनि पीडितहरू अन्तिम पटक यो प्रक्रियामा साथ भएकाले टुङ्गोमा पुर्याउन सक्ने सक्षम व्यक्तिको खोजी गर्न  आग्रह गरे । उनले सबै पीडितहरूको भोगाई र अनुभव फरक फरक भएकाले राज्यले यी सबै कुरा बुझ्ने पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने बताए ।

द्धन्द्धपीडित महिला सञ्जालकी उपाध्यक्ष सुशीला चौधरीले अब बन्ने आयोगका पीडितहरूको पनि अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तर्क गरिन् । उनले पीडितहरू सहभागी नभएको आयोग सफल हुँदैन भन्ने विगतमा देखिएकाले यस पटक पदाधिकारी सिफारिस समितिले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । 

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगका पदाधिकारी चयन गरी सिफारिसका लागि गठन भएको सर्च कमिटीले सर्ट लिस्ट तयार गरिरहँदा यस्तो सुझाव आएको हो । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा बनेको सर्च कमिटीले आवेदन माग गर्दै १५६ जनाको नाम तयार गरेको छ। ती नाम मध्येबाट १० जना नियुक्तिका लागि सर्ट लिस्ट तयार गर्ने काम सर्च कमिटीले गरिरहेको छ।  २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भएपछि करिब १८ वर्षदेखि अलपत्र रहँदै आएको छ।

यो पटक ऐन समेत संशोधन भएर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी भइरहेकाले सबैतिर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ने आशा देखिन थालेको छ।  सिफारिस समितिले एक दुई दिन भित्रै आयोगमा सिफारिस हुने पदाधिकारीको सर्ट लिस्ट तय गर्दै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।