काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको सम्मेलन दोस्रो पटक स्थगित भएपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ । बिहीबार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा निर्वाचनको मोडालिटीबारे मंसिर २७ गते बस्ने स्थायी समिति बैठकले टुङ्ग्याउने निर्णय भएको थियो ।

यसअघि असोज १०–१५ सम्म कीर्तिपुरमा भएको सम्मेलन उमेरहद विवादका कारण स्थगित भएको थियो । संगठनका इन्चार्ज हिमाल शर्मासहित अध्यक्षमण्डल, निवर्तमान कार्यालयका पदाधिकारी र पार्टीका नेताहरूको सहमतिमा मंसिर २३ र २४ गते सम्मेलनको मिति तोकिएको थियो ।

तर पदाधिकारी बैठकले स्थायी समिति बैठकमा एजेण्डाकै रूपमा प्रस्तुत गरेपछि विद्यार्थी नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । निवर्तमान उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख केशव रावलले पार्टीको निर्णय अवस्तुवादी र सम्मेलनको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाए ।

‘पार्टीले सहजीकरण गरिदिने हो । सम्मेलन स्थगित गर्ने, सार्ने, स्थायी समितिमा लगेर एजेण्डा बनाउने विषय होइन’, शुक्रबार रातोपाटीसँग असन्तुष्टि पोख्दै उनले भने, ‘पार्टी विधानमै जनवर्गीय संगठनहरू स्वायत्त हुन्छ भनेको छ । संगठनको स्वायत्तता अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्नु विधानसम्मत छैन । भोलिसम्म एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ । पार्टीले गरेको हस्तक्षेप फिर्ता गराउँछौँ ।’

पार्टीकै तर्फबाट फ्याक्सन इन्चार्ज सहभागी रहेको अवस्थामा निवर्तमान केन्द्रीय समिति, निर्वाचन समिति र अध्यक्षमण्डल बसेर विवाद समाधान गर भन्नुपर्नेमा उल्टै पार्टीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै रावलले असन्तुष्टि पोखे । 

अर्का निवर्तमान उपाध्यक्ष पवन कार्कीले उमेरहद, निर्वाचन प्रक्रिया र सहभागी हुने प्रतिनिधि नै नटुङ्गिएकाले समस्या आएको बताए । एकले अर्कालाई अहिले दोष दिनुभन्दा पनि सबै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

यसका लागि संगठनका इन्चार्जको रोहवरमा निवर्तमान कार्यालय, अध्यक्षमण्डल बसेर टुङ्ग्याउनेबारे छलफल भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘पहिले त महाधिवेशन प्रतिनिधि टुङ्गिएको छैन । दोस्रो, निर्वाचन प्रक्रिया र उमेरहद लगाउने कि नलगाउनेमा समस्या छ । त्यसलाई हल गरेर सुझाव पेस गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको छ’, कार्कीले भने ।

समस्या समाधान गर्न नसक्नुमा एकले अर्कालाई दोष लगाउनुभन्दा पनि त्यतिबेला नेतृत्वमा बस्ने सबैले जिम्मा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । देखिएका समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

तत्कालीन समाधानका लागि उमेहद लगाउने र नलगाउने पक्षलाई मान्य हुनेगरी मोडालिटी बनाउन सकिने कार्कीको भनाइ छ । त्यो भनेको दुवै पक्षबाट ५०÷५० प्रतिशत नेतृत्वमा आउन सक्नेगरी बनाउन सकिने उनले बताए ।

क्रान्तिकारीको विधानमा पदाधिकारीले मात्र नेतृत्वको दाबी गर्न पाउने व्यवस्था थियो । उमेरहदको कुनै व्यवस्था थिएन । तर प्रतिनिधि छनोट, उमेरहद लगायतका विषयमा संगठनका नेताहरूले उचित निर्णय गर्न नसक्दा पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बन्न पुगेको छ ।

पार्टीकै हस्तक्षेपका कारण अहिलेको स्थिति आएको रावलको आरोप छ । उनले प्रतिनिधिको समस्या समाधान भइसकेकाले अहिले भएकै प्रतिनिधिबाट नयाँ कार्यसमिति छनोट गर्नुपर्ने उनले जोड दिए ।

‘प्रतिनिधि टुङ्गिसकेको छ । क्याम्पस, जिल्ला, प्रदेशबाट आउन प्रतिनिधि सम्बन्धित समितिले नै पठाइसकेका छन् । सप्तरी, काभ्रे, सर्लाही, सिन्धुली, कास्की र कञ्चनपुरमा प्रतिनिधि विवाद टुङ्गिएको थिएन,’ रावलले भने, ‘अन्य जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय प्रतिनिधि र सम्बन्धित प्रदेश इन्चार्जले टुङ्ग्याएर ल्याएका हुन् । सर्लाही र कास्कीमा टुङ्गिएको थिएन ।’

यी जिल्लामा त्यहाँको पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई मान्ने भनिएको रावलले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘अब यसमा विवाद गरिरहनु जरुरी छैन ।’

रावलका अनुसार आंगिक क्याम्पसबाट ५ जना, प्राविधिकतर्फ उपत्यकाभित्रका क्याम्पसबाट ४ जना, स्ववियुभित्रका २ जना, जिल्ला कमिटीबाट ११ जना र प्रदेसबाट १७ जना प्रतिनिधि तोकिएकोमा सबै आइसकेको थियो । उनले समस्या समाधानका लागि खुला निर्वाचनको विकल्प नभएको जिकिर गरे ।

निर्धारित समयमा सम्मेलन गराउन दाबाब दिन रावलकै नेतृत्वमा माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आमरण अनशन बसेको थियो । विद्यार्थीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै महासचिव देव गुरुङले तेस्रो दिनमा अनशन तोडाएका थिए ।

त्यतिबेला समयमै सम्मेलन गर्नुपर्ने, सम्मेलनको सार्वभौम अधिकारमाथि पार्टी हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्र्ने, निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने, हालकै  प्रतिनिधि कायम गरेर सम्मेलन गर्नुपर्ने, त्यसका निम्ति अध्यक्षमण्डललाई निर्देशन दिनुपर्ने लगायत माग राखिएका थिए ।

यी विषय विद्यार्थीकै स्वायत्तताका विषय भएकाले त्यसका लागि पार्टीले निर्देशन दिने गुरुङले आश्वासन दिएको रावलको दाबी छ । 

यस्तै अध्यक्षका दाबेदार रहेका अर्का निवर्तमान उपाध्यक्ष मदन भुलले स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले समयमै सम्मेलन हुन नसकेको भन्दै पार्टीको स्थायी समिति बैठकबाट सकारात्मक निर्देशन आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा सक्रिय हुनुपरेकाले तोकिएकै समयमा सम्मेलन हुन सकेन । पार्टीले पनि स्थायी समितिबाट निर्णय लिने भनेको छ । पार्टीको बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक लगत्तै सम्मेलन गर्ने गरी केही निर्णय गर्ला’, उनले भने ।

भुलले विवाद समाधानका लागि राम्रो उपाय खुला निर्वाचन बाहेक अन्य विकल्प नभएको दाबी गरे ।

संगठनका इन्चार्ज शर्माले उमेरहद र निर्वाचन प्रक्रियाका लागि पार्टीले मापदण्ड बनाउन लागिएकाले सम्मेलन स्थगित भएको स्पष्ट पारे । विवाद समाधानका लागि विद्यार्थीका निवर्तमान पदाधिकारी, अध्यक्षमण्डल र पार्टीका नेताहरूसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘बिहीबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचनको मोडालिटीबारे स्थायी समितिले निर्णय गर्ने भनिसकेको छ । पूर्वनिर्धारित सम्मेलन हुँदैन । विवाद समाधानका लागि हामीले विद्यार्थीका साथीहरू र पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ,’ शर्माले भने, ‘२७ गते बस्ने स्थायी समितिले एउटा मोडालिटी बनाउने भनिएको छ । त्यसपछि मात्र सम्मेलनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

पार्टीका केन्द्रीय सचिव देवेन्द्र पौडेलले विद्यार्थीको सम्मेलनको विषयमा स्थायी समिति बैठकले टुङ्गो लगाउने बताए ।

‘पदाधिकारी बैठकमा विद्यार्थीको सम्मेलन व्यवस्थित तरिकाबाट गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । उमेरहद र निर्वाचन प्रक्रियाको मोडालिटी बनाउने जिम्मा स्थायी समिति बैठकलाई दिइएको छ । आवश्यक मोडालिटी बनेपछि सम्मेलन हुन्छ’, उनले भने ।

नेतृत्व छनोटका लागि पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा र आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी निर्धारित समयमै सम्मेलन गर्न विद्यार्थी नेताहरू चुक्दा मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि २३ औँ सम्मेलनमा भाग लिनका लागि देशभरबाट दुई हजार ३२३ प्रतिनिधि सहभागी भए पनि विवादका कारण भोट नहाली रित्तो हात फर्किएका थिए । 

हरेक वर्ष दुईदुई वर्षमा हुनुपर्ने संगठनको सम्मेलन विवादका कारण तीन वर्षमा पनि हुन सकेको छैन । निवर्तमान केन्द्रीय समिति समेत भङ्ग भएपछि अध्यक्षमण्डलबाट संगठन सञ्चालन भइरहेको छ ।