काठमाडौँ । नेपाल र चीनबिच ‘बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर भएसँगै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले उत्साहित हुँदा अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा अन्योल र कचमच उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमण जानुअघि कांग्रेस र एमालेबिच भएको बीआरआईबारेको सहमतिको प्रस्ताव संशोधन गरेर बेइजिङमा सम्झौता भएपछि सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र केही अन्योल र ‘कचमच’ जस्तो देखिएको हो ।

यही कचमचले सत्ता गठबन्धन नै तलमाथि हुने हो कि भन्ने आशङ्कासमेत हुन थालेको छ । कांग्रेसभित्र बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अनुदानमा पाए स्वीकार्ने तर ऋण नस्वीकार्ने भन्ने मत छ । तर नेपालका दुई सत्तारुढ दलबिचको सहमतिमा भाषा संशोधन गर्दै बेइजिङमा बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यद्यपि उनीहरूले खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बीआरआई सम्झौताबारे पार्टी बैठकमा छलफल भएपछि मात्र प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । उनले बीआरआईबारे चीनमा भएको सहमतिको विस्तृतमा अध्ययन भइरहेको भन्दै यसबारेमा व्यक्तिको धारणाभन्दा पनि संस्थागत धारणा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले अहिले नै आफू केही बोल्ने पक्षमा नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘बीआरआई फ्रेमवर्कमा राखिएका शब्द संशोधनबारे कुराहरू भइरहेको छ तर विस्तृतमा हुन पाएको छैन’, खड्काले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले मंसिर २४ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छौँ । त्यसपछि पार्टीको आधिकारिक धारणा तय हुन्छ ।’

यसअघि कांग्रेसले पार्टी बैठकबाटै बीआरआई परियोजना ऋणमा नस्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोमबार चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिहीबार स्वदेश फर्किएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनसँगको सम्झौतामा ऋणको कुरा कहीँकतै उल्लेख नभएको बताए । आफूले चीन जानुअघि नै ऋण लिनसक्ने अवस्था नभएको भनिसकेको भनेर उनले ‘डिफेन्स’ गरेका थिए ।

बीआरआईबारे कांग्रेसका केही नेताले असन्तुष्टि जनाएको बुझेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार साँझ तीन सदस्यीय कार्यदलको बैठक बस्न लगाएर समान धारणा बनाउन सुझाव दिएका थिए । सोही अनुसार बालुवाटारमै एमाले नेता विष्णु रिमाल, डा. युवराज खतिवडा र कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा रहेको कार्यदलको बैठक बसेको थियो । यद्यपि कार्यदलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भने अनुपस्थित थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थिए ।

अनुदानमा आधारित परियोजनामात्रै स्वीकार गर्ने गरी नेपालमा बनेको सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्ने सत्तारुढ दुई दलको साझा सहमति बोकेर प्रधानमन्त्री ओली चीन गए पनि चिनियाँ पक्ष अनुदानमा आधारित परियोजनामात्रै रहने गरी हस्ताक्षर गर्न तयार नभएपछि ‘एड फाइनान्सिङ’ शब्द राखेर नेपाल–चीनबिच हस्ताक्षर भएको थियो ।

दुई पक्षबिच भएको सम्झौतामा ‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ शब्दावली राखिएको छ । ऋण र अनुदान दुवै अर्थ लाग्ने ‘एड फाइनान्सिङ मोडालिटी’ उल्लेख गरिएको भनेर कांग्रेसका केही नेता असन्तुष्ट छन् । त्यसमध्येका एक डा. प्रकाशशरण महत विस्तृतमा कुराकानी हुन नपाएको भन्दै ‘एड फाइनान्सिङ’ भनेर लेखेको भन्ने आफूलाई जानकारी आएको बताए । उनले एमओयु गर्दाकै अवस्थामा बीआरआई पुगेको टिप्पणीसमेत गरे ।

‘पुरानै स्थितिमा पुग्यो । एमओयु लेख्दा पनि हामीले यो र ऊ भनेका थिएनौँ । अहिले पनि त्यही स्थिति भयो’, उनले शुक्रबार रातोपाटीसँग भने, ‘अब प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट हुँदा फेरि लोन फाइनान्सिङ गर्ने कि ग्रान्ड फाइनान्सिङ गर्ने भनेर प्रोजेक्टवाइज निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

कांग्रेसको अडानविपरीत भएको सम्झौताले सत्ता गठबन्धनमा असर गर्ने देखियो नि ? भन्ने प्रश्नमा महतले भने, ‘त्यसबारेमा नेताहरूसँग कुरा गर्न पाएको छैन ।’

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले दुई दलको सहमतिमै बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहमति भएकाले यही कारण सत्ता गठबन्धनमा कुनै गडबड हुन्छ कि भन्ने आशङ्का गर्न नहुने बताए ।

‘पहिलो कुरा बीआरआईमा जे भयो, समझदारीकै आधारमा भएको हो’, नेता पोखरेलले रातोपाटीसँग भने । बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतालाई माइलस्टोनका रूपमा लिनुपर्ने भन्दै पोखरेलले कसैले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताए । कतिपय ठाउँमा अनुदान समेत विषाक्त हुनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

एमालेका अर्का नेता नेता राजन भट्टराईले पनि बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतापछि कांग्रेसभित्र संशयजस्तो देखिएता पनि सत्ता गठबन्धनलाई त्यसले कुनै असर नगर्ने बताए ।

‘कांग्रेसभित्र अलिअलि संशयजस्तो देखिएको छ तर कांग्रेस ठुलो पार्टी भएकाले पनि पार्टीभित्र अनेक मत हुनु स्वाभाविक हो’, भट्टराईले भने, ‘तर नेतृत्वसँग कुराकानी र सहमति भएर गरिएको छ ।’

उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कै पत्नीसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाकै पहलमा सहमतिको भएको दाबी गरे ।

यस्तो अवस्थामा शङ्का आशङ्का गर्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै शङ्का गर्नु भनेको अस्थिरतालाई साथ दिनुमात्र भएको भट्टराईले बताए ।

‘अन्योल हुने समाचार आइरहुन् र अलमल भइरहोस् भन्नेमात्र हो । गठबन्धन वा निर्णायक प्रक्रियामा त्यसले कुनै पनि असर गर्दैन’, भट्टराईले भने । उनले कांग्रेसका नेताहरूले समेत यो कुरा बुझेको भन्दै बीआरआई फ्रेमवर्कमा प्रयोग भएको भाषाले दुवैतर्फको प्रतिनिधित्व गरेको दाबी गरे ।

भट्टराईले अहिले ऋण नलिने भन्दै नेपालका लागि ऋण प्राथमिकतामा नभएको दोहो¥याए । ‘अहिले हामी ऋण लिदैनौँ, हाम्रालागि ऋण प्राथमिकतामा होइन । भोलि आयोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्दा त्यतिबेलाकै सन्दर्भमा छलफल गरेर हामीले धान्न सक्नेगरी टुङ्ग्याउने हो’, डा. भट्टराईले भने ।